भारत-मॉरीशस सहयोग: ‘ब्लू इकोनॉमी’ और समुद्री तकनीक में साझेदारी को बढ़ावा

आज नई दिल्ली में मॉरीशस के वरिष्ठ नौकरशाहों के एक समूह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दोनों देशों के बीच ‘ब्लू इकोनॉमी’ में साझा हितों को रेखांकित किया।

मंत्री ने मत्स्य पालन, समुद्री तकनीक और जल शोधन (Desalination) जैसे उभरते क्षेत्रों में भारत-मॉरीशस सहयोग को गहरा करने का आह्वान किया, जिन्हें दोनों समुद्री राष्ट्रों के लिए “सतत विकास और पारस्परिक समृद्धि के नए क्षेत्र” के रूप में वर्णित किया।

राष्ट्रीय उत्कृष्ट शासन केंद्र (NCGG) में 14 मॉरीशस मंत्रालयों के 17 वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत का समुद्री संसाधन प्रबंधन और समुद्र आधारित तकनीकों में विशाल अनुभव मॉरीशस के विकास लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के “डीप ओशन मिशन” जैसी पहलों के माध्यम से समुद्री संसाधनों के उपयोग में सफलता का उल्लेख किया और मॉरीशस को ताजा पानी की कमी जैसी चुनौतियों के समाधान में भारत की जल शोधन तकनीक अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, “पानी हर जगह है, पीने के लिए पर्याप्त नहीं—इस विरोधाभास का समाधान तकनीक के माध्यम से किया जा सकता है।”

मंत्री ने मॉरीशस के अधिकारियों को ब्लू इकोनॉमी और समुद्री अनुसंधान में सहयोगी परियोजनाओं की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया और सुझाव दिया कि भारत के पृथ्वी विज्ञान संस्थान और संबंधित एजेंसियाँ मॉरीशस के समकक्षों के साथ मिलकर अगले दस वर्षों के लिए समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकती हैं।

यह कार्यक्रम 10 से 15 नवंबर तक NCGG में आयोजित किया जा रहा है और भारत-मॉरीशस के बीच मार्च 2025 में हस्ताक्षरित दीर्घकालिक सहयोग ढांचे का हिस्सा है, जिसके तहत अगले पांच वर्षों में 500 मॉरीशस सिविल सर्वेंट्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्तमान प्रतिनिधिमंडल डॉ. धनंजय कावोल के नेतृत्व में है और यह इस पहल के तहत भारत आने वाले सबसे वरिष्ठ समूहों में से एक है।

मॉरीशस के प्रतिभागियों ने भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा और शासन सुधारों में सहयोग की सराहना की, जिसमें फोरेंसिक साइंस लैब का निर्माण, तैरते हुए सोलर पैनल जैसे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं और शिक्षा व सामाजिक सुरक्षा में डिजिटलाइजेशन शामिल हैं। उन्होंने प्रदर्शन-आधारित बजटिंग, वित्तीय जवाबदेही और सार्वजनिक सेवा दक्षता के लिए भारत की तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने में रुचि व्यक्त की।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि “तकनीक पारदर्शिता का मार्ग प्रशस्त करती है और पारदर्शिता परिवर्तन को जन्म देती है।” उन्होंने भारत के डिजिटल शासन के दशकभर के अनुभव को साझा किया।

भारत और मॉरीशस के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय संबंध हैं, लगभग 70 प्रतिशत मॉरीशस के लोग भारतवंशी हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग बुनियादी ढांचे, शिक्षा, समुद्री सुरक्षा और कौशल विकास में विस्तृत है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सिविल सेवा क्षमता निर्माण में यह सहयोग “भविष्य के शासन में लाभकारी निवेश” है।

कार्यक्रम के दौरान दोनों पक्ष ब्लू इकोनॉमी, नवीकरणीय ऊर्जा और जल शोधन तकनीक में संभावित परियोजनाओं की खोज जारी रखेंगे, जो आने वाले दशक में भारत-मॉरीशस साझेदारी की दिशा तय कर सकते हैं।

गहरे समुद्र में भारत की बढ़ती ताकत: कार्ल्सबर्ग रिज में अन्वेषण का विशेष अधिकार

भारत को अंतरराष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण (ISA) से कार्ल्सबर्ग रिज क्षेत्र में पॉलीमेटालिक सल्फ़ाइड (PMS) अन्वेषण के लिए विशेष अधिकार प्राप्त

नई दिल्ली- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) और अंतरराष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण (ISA) के बीच 15 वर्ष की अवधि के लिए एक नया अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ है। इस अनुबंध के तहत भारत को हिंद महासागर के कार्ल्सबर्ग रिज में 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पॉलीमेटालिक सल्फ़ाइड (PMS) के अन्वेषण के विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं। इसकी घोषणा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने की।

इसके साथ ही भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसके पास PMS अन्वेषण के लिए ISA के साथ दो अनुबंध हैं। यह उपलब्धि गहरे समुद्र संसाधन अन्वेषण में भारत की अग्रणी भूमिका और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी सामरिक उपस्थिति को दर्शाती है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह नया अनुबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए डीप ओशन मिशन की दृष्टि को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मिशन समुद्रतल खनिज अन्वेषण, खनन प्रौद्योगिकी विकास और भारत की ‘ब्लू इकोनॉमी पहलों’ को सुदृढ़ बनाने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, “कार्ल्सबर्ग रिज में PMS अन्वेषण के विशेष अधिकार प्राप्त कर भारत ने गहरे समुद्री अनुसंधान और अन्वेषण में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को और मजबूत किया है। यह हमारी समुद्री उपस्थिति को बढ़ाएगा और भविष्य में संसाधनों के उपयोग हेतु राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण करेगा।”

पॉलीमेटालिक सल्फ़ाइड में लौह, तांबा, जस्ता, चांदी, सोना और प्लेटिनम जैसे बहुमूल्य धातु पाई जाती हैं। यह समुद्री पर्पटी से निकलने वाले गर्म हाइड्रोथर्मल तरल पदार्थों से बनने वाले अवसाद हैं। इनकी रणनीतिक और व्यावसायिक संभावनाओं ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है और भारत को गहरे समुद्री संसाधन अन्वेषण में अग्रणी बना दिया है।

भारत और ISA की दीर्घकालिक साझेदारी का उल्लेख करते हुए डॉ. सिंह ने याद दिलाया कि अंतरराष्ट्रीय जल में पॉलीमेटालिक नोड्यूल अन्वेषण का क्षेत्र प्राप्त करने वाला पहला देश भारत था और उसे “पायनियर इन्वेस्टर” घोषित किया गया था। अब दो PMS अनुबंधों — सेंट्रल इंडियन रिज एवं साउथवेस्ट इंडियन रिज तथा कार्ल्सबर्ग रिज — के साथ भारत के पास अंतरराष्ट्रीय समुद्रतल में PMS अन्वेषण हेतु सबसे बड़ा क्षेत्र उपलब्ध है।

डॉ. सिंह ने कहा, “ISA के साथ भारत की 30 वर्ष की साझेदारी गर्व का विषय है। ISA की 30वीं वर्षगांठ पर भारत मानवता की साझा धरोहर के हित में ISA के साथ सहयोग को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराता है।” उन्होंने यह भी घोषणा की कि भारत 8वीं ISA वार्षिक कांट्रैक्टर्स बैठक 18–20 सितम्बर को गोवा में आयोजित करेगा।

इस अवसर पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन ने कहा कि यह MoES और इसकी स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (NCPOR), गोवा के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने बताया कि “भारत ISA का पहला सदस्य राष्ट्र और सरकारी ठेकेदार है जिसके पास PMS अन्वेषण के लिए दो अनुबंध हैं। साथ ही भारत के पास अब अंतरराष्ट्रीय समुद्रतल में PMS अन्वेषण के लिए वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा क्षेत्र है।”

डॉ. रविचंद्रन ने कहा कि भारत, ISA के साथ सहयोग को और मजबूत करते हुए अनछुए समुद्रतल पारिस्थितिक तंत्रों के बारे में अधिक वैज्ञानिक ज्ञान उत्पन्न करने और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए खनिज संसाधनों का मानवता के हित में उपयोग करने की दिशा में कार्य करेगा।