“स्थानीय से वैश्विक: डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से निर्यात-तैयार MSMEs को सशक्त बनाना”

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के अधीन MSME विकास एवं सुविधा कार्यालय, चेन्नई ने IIT मद्रास के उद्यमिता प्रकोष्ठ के सहयोग से 18 अगस्त को IIT मद्रास, चेन्नई में “स्थानीय से वैश्विक: डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से निर्यात-तैयार MSMEs को सक्षम बनाना” विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

संगोष्ठी में MSMEs, उद्यमियों, विद्यार्थियों, नीति-निर्माताओं, वित्तीय संस्थानों, निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हितधारकों तथा डिजिटल कॉमर्स विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य MSMEs को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच बनाने के लिए व्यावहारिक मार्गों पर चर्चा करना था।

उद्घाटन सत्र में तमिलनाडु सरकार के MSME विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रवीण यादव ने विशेष संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल कॉमर्स भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए MSMEs की वैश्विक बाजारों तक पहुँच को बदल रहा है। उन्होंने MSMEs की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को तेज करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय तथा सक्षम वातावरण बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

IIT मद्रास के IC&SR के डीन प्रो. मनु संथानम ने अपने विशेष संबोधन में नवाचार तथा अकादमिक संस्थानों और उद्योग के बीच सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऐसे सहयोग से MSMEs नए उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का विकास कर अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा सकते हैं।

हंसराज वर्मा, महानिदेशक, Council of State Industrial Development & Investment Corporation of India, ने भी विशेष संबोधन दिया। उन्होंने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत करने के लिए गुणवत्ता को बुनियादी तत्व बताया और MSMEs की बाजार पहुँच बढ़ाने में डिजिटलीकरण के महत्व को रेखांकित किया।

धयालन, निदेशक एवं प्रमुख, MSME DFO चेन्नई ने मुख्य वक्तव्य दिया और विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित किया। रेशमा राजीवन, उप निदेशक, MSME DFO चेन्नई ने स्वागत भाषण दिया और संगोष्ठी की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की। उन्होंने MSMEs को घरेलू बाजारों से आगे बढ़ाकर वैश्विक अवसरों से जोड़ने के लिए आवश्यक सहयोग पर जोर दिया।

संगोष्ठी में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बदलते स्वरूप तथा MSMEs को भौगोलिक सीमाओं से परे ग्राहकों तक पहुँचाने में डिजिटल कॉमर्स, प्रौद्योगिकी, नवाचार और बाजार संपर्क की बढ़ती भूमिका पर विशेष ध्यान दिया गया।

तकनीकी सत्रों में DGFT, EXIM Bank, ECGC, IIT मद्रास तथा निर्यात और ई-कॉमर्स परामर्श क्षेत्र के विशेषज्ञों और अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने MSMEs को निर्यात प्रक्रियाओं, व्यापार वित्त, निर्यात जोखिम प्रबंधन, बाजार की पहचान, अंतरराष्ट्रीय भुगतान, अनुपालन, डिजिटल ऑनबोर्डिंग तथा वैश्विक बाजार तक पहुँच के लिए ई-कॉमर्स का लाभ उठाने के अवसरों के बारे में व्यावहारिक जानकारी दी।

चर्चाएँ सरकार द्वारा MSMEs की बाजार पहुँच मजबूत करने के निरंतर प्रयासों के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहीं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की Procurement & Marketing Support (PMS) Scheme में क्षमता निर्माण के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यशालाओं/संगोष्ठियों को एक समर्पित घटक के रूप में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य MSMEs को बाजार पहुँच, पैकेजिंग, आयात-निर्यात प्रक्रियाओं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तथा बाजार विस्तार से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विकासों के बारे में जागरूक करना और शिक्षित करना है।

चेन्नई में आयोजित यह राष्ट्रीय संगोष्ठी इसी घटक के तहत आयोजित की गई, जिसके माध्यम से MSMEs को डिजिटल कॉमर्स और निर्यात के लिए तैयार होने से संबंधित विशेषज्ञों तथा व्यावहारिक जानकारी तक सीधे पहुँच प्रदान की गई।

संगोष्ठी ने विद्यार्थियों और उभरते उद्यमियों को डिजिटल कॉमर्स, उद्यमिता और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उभरते अवसरों को समझने के लिए भी एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया।

कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें विशिष्ट अतिथियों, वक्ताओं, विशेषज्ञों, पैनलिस्टों, भाग लेने वाले MSMEs, विद्यार्थियों, सहयोगी संस्थानों तथा आयोजन टीम के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया गया।

यह पहल MSMEs की बाजार पहुँच, डिजिटल अपनाने, निर्यात तैयारी और हैंडहोल्डिंग सहायता को मजबूत करने के लिए MSME मंत्रालय की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है और भारतीय उद्यमों को “स्थानीय से वैश्विक” बनाने के दृष्टिकोण में योगदान देती है।

भारत ने BRICS औद्योगिक दक्षता केंद्र (BCIC) में औपचारिक रूप से सहभागिता की

भारत ने ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र (BRICS Centre for Industrial Competencies – BCIC) में औपचारिक रूप से सहभागिता की। इस अवसर पर उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) के सहयोग से स्थापित BCIC, ब्रिक्स देशों की विनिर्माण कंपनियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को एकीकृत सहायता सेवाएँ प्रदान करने वाला वन-स्टॉप सेंटर है। इसका मुख्य उद्देश्य इंडस्ट्री 4.0 क्षमताओं को सुदृढ़ करना है।

इस अवसर पर DPIIT और UNIDO के बीच एक ट्रस्ट फंड समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते पर DPIIT के आर्थिक सलाहकार अग्रिम कौशल और UNIDO के निदेशक डॉ. क्रिस्टियानो पासिनी ने हस्ताक्षर किए, जिससे BCIC ढांचे में भारत की भागीदारी औपचारिक रूप से सुनिश्चित हुई।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) को ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता हेतु भारत केंद्र के रूप में नामित किया गया है। DPIIT के नीतिगत मार्गदर्शन और UNIDO के तकनीकी सहयोग से NPC, BCIC के अंतर्गत भारत की भागीदारी का नेतृत्व करेगा तथा क्षमता निर्माण, उत्पादकता वृद्धि और उन्नत विनिर्माण प्रथाओं को अपनाने में योगदान देगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता DPIIT के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने की। इस अवसर पर NPC की महानिदेशक नीरजा शेखर, DPIIT, MSME मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, UNIDO के प्रतिनिधि तथा उद्योग भागीदार फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) भी उपस्थित रहे।

विश्व मानक दिवस 2025:प्रल्हाद जोशी ने गुणवत्ता नियंत्रण और MSME विकास में संतुलन तथा भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को उजागर किया

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCOs) के दायरे को इस तरह से समायोजित कर रही है, जिससे घटिया वस्तुओं के प्रसार पर रोक लगे, साथ ही घरेलू सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जा सके।

उन्होंने यह बात आज भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा आयोजित विश्व मानक दिवस 2025 के अवसर पर कही। प्रह्लाद जोशी ने कहा कि BIS को इन दोनों उद्देश्यों के बीच सतत संतुलन बनाए रखना चाहिए।

मंत्री ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंची है, जो सरकार की “सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन (Reform, Perform, Transform)” की नीति का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भारत अब 2028 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है और BIS ने इस दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि उसने राष्ट्रीय मानकों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया है।

प्रह्लाद जोशी ने कहा कि मानक किसी भी सुरक्षित और सुव्यवस्थित समाज की रीढ़ होते हैं। ये उत्पादों, सेवाओं और प्रणालियों की गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं, साथ ही घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाते हैं तथा पर्यावरणीय स्थिरता और उपभोक्ता संरक्षण को भी बढ़ावा देते हैं।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय “साझा दृष्टि एक बेहतर दुनिया के लिए” (Shared Vision for a Better World) है, जो सतत विकास लक्ष्य 17 (SDG-17) — लक्ष्यों के लिए भागीदारी (Partnership for the Goals) पर केंद्रित है। BIS ने राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखकर वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत गतिशीलता, डिजिटल अवसंरचना और सतत सामग्रियों जैसे उभरते क्षेत्रों में।

प्रह्लाद जोशी ने BIS को विश्व मानक दिवस 2025 के आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित, विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों व सेवाओं की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने “Zero Defect, Zero Effect” का आह्वान करते हुए यह स्पष्ट दिशा दी है कि भारत के उत्पाद गुणवत्ता में निर्दोष और पर्यावरण के लिए हानिरहित होने चाहिए। “भारत को गुणवत्ता के लिए विश्व में पहचाना जाना चाहिए,” उन्होंने कहा, “और भारतीय मानक अंतरराष्ट्रीय मानकों के पर्याय बनें।”

मंत्री ने बताया कि वर्तमान में 22,300 से अधिक मानक प्रभावी हैं, जिनमें से 94 प्रतिशत भारतीय मानक ISO और IEC मानकों के अनुरूप हैं। 2014 में 407 नए मानकों से बढ़कर 2025 में 1,038 नए मानक बनाए गए हैं। इसी अवधि में अनिवार्य प्रमाणन वाले उत्पादों की संख्या 106 से बढ़कर 773 तक पहुंच गई है।

उन्होंने सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग में BIS के प्रयासों की भी सराहना की और कहा कि HUID-मार्क वाले आभूषणों ने उपभोक्ता संरक्षण और भरोसे के नए मानक स्थापित किए हैं।

इसके अलावा, उन्होंने BIS से आग्रह किया कि वह मानकीकरण की प्रक्रिया में उद्योग को अधिक सक्रिय रूप से शामिल करे, ताकि मानक व्यावहारिक, गतिशील और भविष्य के अनुकूल बन सकें।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि BIS गुणवत्ता, सुरक्षा और स्थिरता के क्षेत्र में विश्व की अग्रणी संस्थाओं में शामिल होगा और राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मानकों के विकास को और तेज करेगा।

मंत्री ने BIS से उपभोक्ता जागरूकता और प्रचार-प्रसार को मजबूत करने का भी आग्रह किया, ताकि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के नागरिक मानकों के महत्व को समझ सकें। उन्होंने कहा कि “गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के विज़न को साकार करने की कुंजी है।”

कार्यक्रम में राज्य मंत्री बी. एल. वर्मा ने भी संबोधित किया और कहा कि यह दिन उन विशेषज्ञों के प्रयासों का सम्मान करता है जो मानकीकरण आंदोलन को दिशा दे रहे हैं। उन्होंने “स्टैंडर्डाइजेशन हीरोज ऑफ इंडिया” की सराहना की और BIS की ISO और IEC में सक्रिय भूमिका की प्रशंसा की, जिससे भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई है।

इस अवसर पर कई प्रमुख पहलों की शुरुआत की गई —

• राष्ट्रीय प्रकाश व्यवस्था संहिता (National Lighting Code – NLC) 2025 जारी की गई, जिसमें LED, स्मार्ट लाइटिंग, IoT आधारित प्रणालियों, सौर ऊर्जा आदि के नवीनतम प्रावधान शामिल हैं।

• हॉलमार्क किए गए आभूषणों के वजन और तस्वीर रिकॉर्ड करने के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, जिससे उपभोक्ता BIS Care मोबाइल ऐप पर वस्तु का फोटो और वजन देखकर प्रामाणिकता जांच सकेंगे।

• प्रयोगशालाओं के उपकरणों को BIS के Laboratory Information Management System (LIMS) से जोड़ा गया, जिससे परीक्षण प्रक्रियाओं की गति, सटीकता और पारदर्शिता बढ़ेगी।

• Learning Management System (LMS) लॉन्च किया गया, जो ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के माध्यम से उद्योग और गुणवत्ता पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

इन पहलों से BIS ने डिजिटल परिवर्तन, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है।