7 जून को आयकर विभाग ई- फाइलिंग के लिए लॉन्च करेगा नया पोर्टल, होगा अधिक सुविधाजनक

देश में टैक्स पेयर्स के लिए ई- फाइलिंग के लिए एक नया पोर्टल 7 जून से आने वाला है। आयकर विभाग इसे पेश करने की तैयारी कर रहा है, जिसका इस्तेमाल आईटीआर दाखिल करने और अन्य कर संबंधी कार्यों के लिए किया जा सकेगा। मिली जानकारी के अनुसार ये नया पोर्टल अधिक सुविधाजनक होगा।

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नए पोर्टल की तैयारी के लिए मौजूदा वेब पोर्टल एक जून से छह जून तक बंद रहेगा। विभाग के सिस्टम विंग द्वारा बुधवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि पुराने पोर्टल से नए पोर्टल पर जाने का काम पूरा हो जाएगा और सात जून तक इसे चालू कर दिया जाएगा। आदेश में अधिकारियों से कहा गया है कि वे कोई भी सुनवाई या शिकायत के निपटारे के लिए 10 जून के बाद की तारीख तय करें, ताकि तब तक करदाता नए सिस्टम को अच्छी तरह समझ लें। आदेश में यह भी कहा गया कि इस बीच करदाता और विभाग के अधिकारी के बीच निर्धारित कोई भी कार्य स्थगित जा सकता है।

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आपको बता दें विभाग ने हाल ही में असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाया है। अब टैक्सपेयर्स 31 मई 2021 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। CBDT की ओर से जारी किए गए नए सर्कुलर में इस बात की जानकारी दी गई है। जिन लोगों ने पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी है, वे अब इसे 31 मई तक भर सकते हैं।

रॉबर्ट वाड्रा के कार्यालय पहुंची आयकर विभाग की टीम

आयकर अधिकारियों की एक टीम सोमवार को बेनामी संपत्ति (Robert Vadra Benami Property Case) मामले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा के कार्यालय पहुंची। सूत्रों ने कहा कि पूर्वी दिल्ली के सुखदेव विहार स्थित वाड्रा के कार्यालय पहुंची टीम इस मामले में उनका बयान दर्ज कर रही है।
रॉबर्ट वाड्रा को आयकर विभाग ने पहले भी बयान दर्ज करने के लिए समन किया था लेकिन तब उन्होंने कोरोना वायरस का हवाला देते हुए बयान दर्ज नहीं कराया था। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल जुलाई में वाड्रा के करीबी आर्म्स डीलर संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक नया मामला दर्ज किया था।

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रॉबर्ट वाड्रा की लंदन में लगभग 12 मिलियन पाउंड की संपत्ति से जुड़े मामले में पहले से ही जांच चल रही है। यह संपत्ति कथित तौर पर उनकी है। 2018 में दर्ज इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनसे बड़े पैमाने पर पहले भी पूछताछ की गई है। वाड्रा ने कहा है कि यह मामले राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज

सितंबर 2015 में, एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग (Robert Vadra Benami Property Case) का मामला भी दर्ज किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने राजस्थान के बीकानेर में गरीब ग्रामीणों के पुनर्वास वाली जमीन का अधिग्रहण किया था। यह आरोप लगाया गया कि वाड्रा ने 69.55 हेक्टेयर भूमि को सस्ती दर पर खरीदा और अवैध लेनदेन के माध्यम से एलेग्नेरी फिनलीज को 5.15 करोड़ रुपये में बेच दिया।

सितंबर 2018 में, गुड़गांव के भूमि सौदों में कथित अनियमितता के लिए उनके और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ पुलिस में एक मामला दर्ज किया गया था। आरोप लगाया गया है कि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 2008 में शिकोहपुर गांव में 3.5 एकड़ जमीन डीएलएफ को मौजूदा दर से बहुत अधिक दर पर बेची थी।