ओपी चौधरी ने पीएससी पर बोला हमला, सीएम से की उजागर हुई गड़बड़ी की न्यायिक जांच की मांग

रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी) द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा-2019 अब सवालों से घिर गई है। आरोप हैं कि अनुपस्थित अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए चयनित कर लिया गया। इतना ही नहीं, आयोग ने स्वयं पर लगे इन आरोपों की जांच और खुद को क्लीन चिट दे दी। जिसके बाद तो यह मामला अब और भी ज्यादा तूल पकडऩे लगा है। बुधवार को भाजयुमो प्रदेश मंत्री विजय शर्मा, ओपी चौधरी ने दस्तावेजों के साथ एक-दो नहीं बल्कि 10 बिंदुओं पर सवाल उठाते हुए पीएससी को घेरा। और इस पूरे मामले में न्यायिक जांच की मांग कर दी।

शर्मा ने कहा कि सहायक प्रध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में अनुपस्थित अभ्यर्थी का नाम आना, परीक्षा केंद्र में वीडियो ग्राफी नहीं कराया जाना पीएससी की कार्यप्रणाली और विश्वासनियता पर सवाल खड़े करता है। यह भ्रष्टाचार की आंशकाओं को भी जन्म देता है। चौधरी ने कहा कि स्वयं सरकार के संसदीय सचिव ने पीएससी में गड़बड़ी की बात स्वीकारी है। उधर इस पूरे मामले में भाजयुमों ने न्यायिक जांच के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजयुमो जिला अध्यक्ष राजेश पांडेय, संजू नारायण सिंह ठाकुर, अमरजीत छाबड़ा, उमेश घोरमोड़े, अमित मैशेरी, सचिन मेघानी, तुषार चोपड़ा और सुनील चौधरी मौजूद रहे।
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भाजयुमो ने उठाए सवाल-

1- असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा (सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा-2019) में अलग-अलग विषयों से कुल 105 प्रश्नों को विलोपित करने की बात आई। अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है कि दर्जनभर प्रामाणिक स्रोतों के रिफरेंस को नजरअंदाज किया गया, नहीं तो विलोपित प्रश्नों की संख्या 200 से अधिक हो सकती थी।

2- सहायक संचालक-कृषि की परीक्षा में 150 में से 14 प्रश्नों को विलोपित किया गया।
3- 26 दिसंबर 2020 को स्वयं छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी थी, जिससे स्पष्ट होता है कि 9 फरवरी 2020 को प्री-2019 की परीक्षा आयोजित हुई। दावा-आपत्ति के बाद संशोधित मॉडल आंसर 29 मई 2020 को जारी किया गया। अभ्यर्थी को न्याय के लिए उच्च न्यायालय जाना पड़ा।

4- पीएससी द्वारा आरटीआई में जानकारी नहीं दी जाती। अभ्यर्थियों राज्य सूचना आयोग जाना पड़ता है।
5- असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया था कि तातापानी कहां हैं? मॉडल उत्तर में सूरजपुर लिखा। जबकि यह बलरामपुर जिले में है।

गड़बड़ी को रोकने के लिए सुझाव
26 नवंबर, संविधान दिवस के दिन को पीएससी भर्ती विज्ञापन जारी करे। अगले प्रीलिम्स से पूर्व पहले साल की परीक्षा पूर्ण कर ली जाए।

- 26 नवंबर को ही आने वाले वर्ष का कैलेंडर जारी हो।
- मानक पुस्तकों और प्रामाणिक शासकीय दस्तावेजों पर आधारित आंकड़ों को प्रश्रय दें।
- किसी भी भर्ती परीक्षा के पूर्व, स्तरीय प्रश्न तैयार करवाकर उनके विकल्पों को परीक्षा पूर्व ही विशेषज्ञों से जांच करा लें।
- पारदर्शिता की दृष्टि से उत्तर पुस्तिकाओं की कार्बन कापी जारी हो।