पुलिस कर्मियों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का बनेगा मजबूत आधार - मुख्यमंत्री साय

 रायपुर  : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 8 प्रमुख बैंकों के साथ पुलिस सैलरी पैकेज के तहत समझौता (एमओयू) किया है। इस समझौते में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक शामिल हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस पहल को पुलिस कर्मियों के लिए सुरक्षा और सहयोग का एक मजबूत आधार बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता पुलिस विभाग के कर्मचारियों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह समझौता न केवल पुलिस कर्मियों को आर्थिक रूप से सशक्त करेगा, बल्कि उनके परिवारों की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। यह पहल छत्तीसगढ़ सरकार की सुशासन और पारदर्शिता की नीति को और मजबूत करेगी और पुलिस कर्मियों के कार्यक्षमता और मनोबल में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। CG Police

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस पहल को पुलिस विभाग के कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार किसी भी बैंक में सैलरी खाता खोल सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की बाध्यता या अतिरिक्त शुल्क नहीं होगा। सभी बैंकों से प्राप्त प्रस्ताव पुलिस इकाइयों को भेजे जाएंगे ताकि पुलिस कर्मी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सबसे उपयुक्त बैंक का चयन कर सकें। CG Police

यह समझौता पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कई लाभ प्रदान करेगा। इसमें सामान्य मृत्यु के मामलों में ₹1 लाख से ₹10 लाख तक की जीवन बीमा राशि, दुर्घटना में मृत्यु के मामलों में ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक की सहायता, स्थायी विकलांगता के मामलों में ₹30 लाख से ₹1 करोड़ तक और आंशिक विकलांगता के लिए ₹22.5 लाख से ₹1 करोड़ तक की बीमा राशि का प्रावधान शामिल है। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ₹4 लाख से ₹20 लाख तक और कन्या विवाह के लिए ₹5 लाख से ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी। नक्सल हिंसा में शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों के लिए ₹10 लाख से ₹50 लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

प्रसूति सहायता राशि को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रूपए किए जाने का अनुमोदन

रायपुर। श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की बैठक में प्रसूति सहायता की राशि दस हजार रूपये बढ़कार बीस हजार रूपये करने तथा मंडल के कार्या के संपादन हेतु विभागीय पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मंडल द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई।

मंत्री डॉ. डहरिया ने श्रम विभाग के अधिकारियों को असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मकारों को राज्य शासन की योजनाओं का फायदा दिलाने के लिए कार्ययोजना तैयार कर कार्य करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने असंगठित क्षेत्र में विभिन्न परम्परागत काम करने वाले कर्मकारों का पंजीयन कर उनकी सूची तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में मंडल की योजनाओं को यथाशीघ्र मुख्यमंत्री मितान योजना जोड़ने का भी निर्णय लिया गया, ताकि कर्मकारों घर पहुंच मंडल की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ मिलने लगे। मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत सेवाओं में असंगठित कर्मकारों का पंजीयन, मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता, प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति, कौशल उन्नयन, विशेष कोचिंग, 

चिकित्सा सहायता, पुत्री सायकल सहायता, सफाई कर्मकार प्रसूति, आवश्यक उपकरण सहायता, गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता सहित असंगठित कर्मकारों के लिए संचालित योजनाएं शामिल होंगी। बैठक में विधायक विधायक अनूप नाग और श्रीमती संगीता सिन्हा भी शामिल हुई। बैठक में श्रम विभाग के सचिव अमृत खलखो ने छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के कार्याें के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में असंगठित कर्मकार मृत्यु दिव्यांग सहायता योजना में आवश्यक संशोधन कर श्रमिकों को फायदा पहुंचाया जायेगा। असंगठित कर्मकारों के प्रवर्ग में धोबी, दरर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, रिक्शाचालक, घरेलू कामगार और कचरा बिनने वालों को शामिल किया गया है।

फुटकर फल, सब्जी विक्रेता, चाय, चाट ठेला लगाने वाले व्यापारी, हमाल, कुली-रेजा, जनरेटर लाईट उठाने वाले और केटरिंग में काम करने वाले, फेरी लगाने वाले कर्मकारों को शामिल किया गया है। इसी तरह से मोटर साइकल मरम्मत करने वाले, गैरेज मजदूर, परिवहन में लगे मजदूर, आटो चालक, सफाई कामगार, ढोल बाजा बजाने वाले, टेंट हाउस में काम करने वाले, वनोपज में लागे मजदूर, मछुआरा, दाई का काम करने वाले, तांगा बैलगाडी चलाने वाले, तेल पेरने वाले, आगरबती बनाने वाले, घरेलू उद्योग में लगने वाले और खेती हर मजदूर सहित विभिन्न असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के अंतर्गत कुल 56 प्रवर्ग कर्मकारों को अधिसूचित किया गया है। 

बैठक में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की गई।बैठक में कर्मकार मंडल के सदस्य जगदीश वर्मा, रामशंकर साहू, आनंद गिल्हरे, शीतलदास मंहत, सर्वजीत सिंह, योगेश चटर्जी, विरेन्द्र चौहान अन्य सदस्य और वित्त, स्वास्थ्य, उद्योग, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित अन्य विभागों के सदस्य शामिल हुये।