विष्णु सरकार की सुध से खेती-किसानी को नया सम्बल

 नसीम अहमद खान, उप संचालक

देश की जीडीपी में कृषि का बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कृषि ही है और यह धान का कटोरा कहलाता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अल्पावधि में राज्य के किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं, इससे राज्य में खेती-किसानी को नया सम्बल मिला है। किसान बेहद खुश है। उनके मन में एक नई उम्मीद जगी है। 

 

छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी तथा दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रूपए का भुगतान करके एक ओर जहां अपना संकल्प पूरा किया है, वहीं दूसरी ओर किसानों से बीते खरीफ विपणन वर्ष में 144.92 लाख मेट्रिक टन धान की रिकार्ड खरीदी की है। किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 31,914 करोड़ रूपए का भुगतान एवं किसान समृद्धि योजना के माध्यम से मूल्य की अंतर की राशि 13,320 करोड़ का भुगतान करके यह बता दिया है कि छत्तीसगढ़ की खुशहाली और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का रास्ता खेती-किसानी से ही निकलेगा।  

 

किसानों का मानना है कि राज्य सरकार के अब तक के फैसलों से यह स्पष्ट हो गया है कि यह सरकार किसानों की हितैषी है। खेती-किसानी ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। कृषि के क्षेत्र में सम्पन्नता से ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और विकसित राज्य बनाने का सपना साकार होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीेसगढ़ सरकार ने इस साल कृषि के बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि की है। 

 

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने संकल्प के मुताबिक समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में प्रति क्विंटल 917 रूपए के मान से अंतर की राशि भी दे दी है। किसानों को प्रति क्विंटल के मान से 3100 रूपए के भुगतान की यह राशि देश में सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस साल के बजट में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 10 हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है।  

 

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई अभिनव पहल की जा रही है। जशपुर जिले के कुनकुरी में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र तथा बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी महाविद्यालय, सूरजपुर जिले के सिलफिली एवं रायगढ़ में शासकीय उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, तथा मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के खडगंवा में कृषि महाविद्यालय खोलने की व्यवस्था बजट में की है।  

 

कृषि में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की स्थापना एवं राज्य स्तरीय नवीन कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला के भवन का निर्माण, दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय तथा रासायनिक उर्वरकांे की जांच के लिए सरगुजा जिले में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। 

 

राज्य के किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 8 हजार 500 करोड़ का लक्ष्य तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता हेतु दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

 

छत्तीसगढ़ में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, सौर सुजला योेजना के माध्यम से सिंचित रकबे में बढ़ोत्तरी का प्रयास किया जा रहा है। नवीन सिंचाई योजना के लिए 300 करोड़ रूपए, लघु सिंचाई की चालू परियोजनाओं के लिए 692 करोड़ रूपए, नाबार्ड पोषित सिंचाई परियोजनाओं के लिए 433 करोड़ रूपए एवं एनीकट तथा स्टाप डेम निर्माण के लिए 262 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है।

 

छत्तीसगढ़ में किसानों एवं भूमिहीन मजदूरों की स्थिति में सुधार, कृषि एवं सहायक गतिविधियां के लिए समन्वित प्रयास पर राज्य सरकार का फोकस है। चालू वित्तीय वर्ष कृषि बजट 33 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 13 हजार 435 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 8500 करोड़ रूपए की साख सीमा छत्तीसगढ़़ सरकार ने तय की है। 

 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वर्तमान खरीफ सीजन को देखते हुए राज्यभर की सहकारी समितियों में सोसायटियो में गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज भंडारण एवं उठाव की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को खाद-बीज के लिए किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। 

 

मुख्यमंत्री ने अपने खेती-किसानी के दीर्घ अनुभव के आधार पर कहा है कि खरीफ सीजन में किसान भाईयों द्वारा डी.ए.पी. खाद की मांग ज्यादा की जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए डी.ए.पी. खाद की मांग और सप्लाई पर विशेष निगरानी रखी जानी चाहिए। खाद-बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सेंम्पलिंग एवं प्रयोगशाला के माध्यम से जांच का विशेष अभियान संचालित किया जाए। 

 

खरीफ सीजन 2024-25 के लिए राज्य में 13.68 लाख मैट्रिक टन उर्वरकों की मांग के विरूद्ध अब तक 9.13 लाख मैट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है, जो मांग का 67 प्रतिशत है। सोसायटियों में विभिन्न खरीफ फसलों के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। खरीफ सीजन 2024-25 में 5 लाख 59 हजार 203 क्ंिवटल बीज की मांग के विरूद्ध 6 लाख 39 हजार 4 क्ंिवटल बीज उपलब्ध है, जो कि मांग का 114 प्रतिशत है। सोसायटियों से किसान लगातार बीज का उठाव कर रहे है। अब तक 03 लाख 75 हजार क्ंिवटल बीज का उठाव किसानों ने किया है, जो कि बीज की डिमांड का 67 प्रतिशत है।

नक्सल मोर्चे पर गृह मंत्री शाह ने की छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ, मुख्यमंत्री ने जताया आभार

 रायपुर। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में विष्णु सरकार के आने के बाद यहाँ नक्सलियों के खिलाफ जारी लड़ाई के दौरान मिल रही अभूतपूर्व सफलताओं के लिए सरकार की पीठ थपथपाई है। गृह मंत्री ने कहा कि – छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद मात्र साढ़े चार महीने के अंदर 112 नक्सली मारे गए हैं, लगभग 375 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 153 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं।

 5 महीने में अभियान को जबर्दस्त सफलता मिली है। ये इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि डबल इंजन की सरकार नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। अब प्रदेश के 3-4 जिलों में ही नक्सली बचे हैं और आगामी 2-3 वर्षों में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा इसे फेक एनकाउंटर कहे जाने पर अमित शाह ने गोस्वामी तुलसीदास के एक दोहे का उदाहरण देते हुए कहा कि जिसका बुरा समय आता है, भगवान सबसे पहले उसकी मति हर लेता है। कांग्रेस पार्टी के साथ यही हो रहा है।

गृह मंत्री अमित शाह द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उनका आभार जताया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर उन्होंने लिखा है कि – आपके इस विश्वास के लिये हम आभारी हैं माननीय गृह मंत्री जी। आपके कुशल मार्गदर्शन में हम नक्सल समस्या के स्थायी समाधान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस विषय में डबल इंजन की सरकार को बेहतरीन सफलता मिली है।

निस्संदेह इस विषय पर विपक्ष द्वारा की जा रही राजनीति से नक्सलियों को ताकत मिलती है, पर बावजूद इसके हम इस लड़ाई को परिणाम तक पहुंचाएंगे।

यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज पूरी तरह से नक्सल समेत हर तरह के आतंक को समाप्त करने के प्रति कृत संकल्पित है।

गौरतलब है कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के पश्चात नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में तेजी आई है। मात्र साढ़े चार महीने की सरकार में नक्सली लगातार मारे जा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं या सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौट रहे हैं।

नक्सलियों के समाज में मुख्य धारा से जुड़ने पर सीएम साय ने जताई खुशी, कहा - नक्सलियों द्वारा बंदूक छोड़ना हर्ष का विषय

 रायपुर। प्रदेश की विष्णु सरकार द्वारा लाई गई आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर लगातार नक्सली बंदूक छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौट रहे हैं। बीजापुर जिले में 30 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने खुशी जताई है। उन्होंने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनरुत्थान के लिए कार्य करने की बात कही है।

अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर उन्होंने लिखा है कि - अत्यंत हर्ष का विषय है कि माओवादियों की विचारधारा से क्षुब्ध होकर और छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर बीजापुर के 30 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनमें से कई ईनामी माओवादी भी रहे हैं।

माओवाद के काले साये से रक्षा के लिए हमारी सरकार हरसंभव और हर स्तर पर लड़ाई लड़ रही है। इस माओवाद के कुचक्र में फंस चुकी बस्तर की आम आदिवासी जनता भी अब पुनः मुख्यधारा में आने का प्रयास कर रही है, जो स्वागतेय है।

हमारी सरकार नक्सलवाद का दामन छोड़ मुख्यधारा में आने वाले इन आदिवासियों के पुनरुत्थान के लिए तत्पर है।

गौरतलब है कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास के लिए विष्णु सरकार ने "नियद नेल्लानार योजना" मतलब "आपका अच्छा गांव" योजना की शुरुआत की है। जिससे कि गांव में सारी मूलभूत सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से भी नक्सली प्रभावित होकर बंदूक छोड़ रहे हैं। बता दें कि आत्मसमर्पण करने वाले तीस नक्सलियों में 9 नक्सली लगभग 39 लाख के इनामी थे। 2024 में अब तक 180 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। वहीं 76 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं।

नब्बे दिनों के विष्णु सरकार में सुशासन की झलक, बगिया के विष्णु - बिखेर रहे हैं खुशबू

 जशपुर जिले के ग्राम बगिया के विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री पद की शपथ 13 दिसंबर 2023 को ली थी। आदिवासी सरगुजा संभाग, जशपुर जिले के यह पहले व्यक्ति है, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने। बगिया से निकले इस लाड़ले विष्णु देव ने महज नब्बे दिनों में अपने अडिग निर्णय से तीन करोड़ से अधिक प्रदेशवासियों के जीवन में एक खुशनुमा खुशहाली बिखेरने में सफलता अर्जित की है।

ईमानदार प्रयास नया मिसाल

वैसे तो किसी भी सरकार के लिए तीन माह का कार्यकाल बहुत ही कम होते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री श्री विष्णु के मन में कुछ नया करने की इच्छा शक्ति, जनसरोकार के लिए योजना बनाने की जुनून और ईमानदार प्रयास ने महज तीन माह, एक मिसाल बना और एक नया रिकॉर्ड कायम की।

गरीबों के चेहरे में खुशियां

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ग्रामीणों के हित में निर्णय लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत प्रदेश के 18 लाख से अधिक आवासहीनों को पक्का मकान देने के निर्णय ने इन लाखों गरीबों के चेहरे में खुशियां बिखेर दीं। प्रदेश के करीब 68 लाख अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों को अगले पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न देने के फैसले से इन परिवारों को भरपेट भोजन भी मिलेगा।

युवाओं के भविष्य सुरक्षित

प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षा प्रदान करते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा-2021 की शिकायतों की जांच सीबीआई से जांच कराने व यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा प्रणाली लागू करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बेरोजगारों के हित में फैसला लेते हुए शासकीय सेवा में भर्ती हेतु स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में दिसंबर 2028 तक छूट दी गई है।

किसानों के पीड़ा को किया दूर

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव दूरस्थ आदिवासी अंचल से होने के साथ एक मंजे हुए किसान पुत्र भी हैं, इसीलिए किसानों की पीड़ा को वे बेहतर समझते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर राज्य के किसानों को दो साल के बकाया धान बोनस के भुगतान की गारंटी को पूरा करते हुए 13 लाख किसानों को 3 हजार 716 करोड़ रूपए का भुगतान की गई।

सबसे बड़ी राशि किसानों के खातों में

अपने वादे के अनुरूप किसानों के हित में खरीफ वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की गई, 24 लाख 72 हजार किसानों से 144.92 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड धान खरीदी की गई और अन्नदाताओं को 31 हजार 914 करोड़ रूपए का भुगतान भी किया गया तो 12 मार्च को ‘‘कृषक उन्नति योजना‘‘ के तहत समर्थन मूल्य की अंतर राशि 13 हजार 320 करोड़ रूपए अन्नदाताओं के खाते में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव ने डीबीटी के माध्यम से पंहुचाने का साहसिक कार्य किए हंै।

आदिवासियों के हित में बड़ा निर्णय

प्रदेश के लाखों आदिवासी भाई-बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए तेंदूपत्ता संग्राहकों को संग्रहण पारिश्रमिक दर 4 हजार रूपए प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5 हजार 500 रूपए किया गया साथ ही तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा हेतु नवीन योजना संचालित किए जाने का निर्णय भी लिए हैं।

आस्था-विश्वास व भावनाओं का रखा ध्यान

प्रदेशवासियों के विश्वास व आस्था की भावनाओं को सम्मान देते हुए विष्णु सरकार ने रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना शुरू की। इस योजना के तहत प्रदेश के 18 से 75 आयु वर्ग के पात्र हितग्राहियों को अयोध्या धाम दर्शन के लिए विशेष ट्रेन शुरू की है, वहीं छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर नगरी राजिम के वैभव को फिर से स्थापित करने के लिए राजिम कुंभ (कल्प) की शुरूआत भी की।

मातृ शक्ति का किया वंदन

डबल इंजन वाली विष्णु देव सरकार ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाते हुए महतारी वन्दन योजना के तहत प्रदेश के 70 लाख से अधिक विवाहित महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ की धरती काशी से शुभारंभ किए और प्रथम किस्त की राशि करीब 700 करोड़ रुपए इन महिलाओं के खाते में अंतरित हुई। विष्णुदेव साय सरकार ने एक अहम फैसले लेते हुए छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया है। साथ ही प्रदेश की आधी आबादी यानी माताओं एवं बहनों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है कि कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी। संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री साय ने लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) की भावनाओं का सम्मान करते हुए 430 लोकतंत्र सेनानियों-आश्रितों को सम्मान निधि देने का निर्णय लिया।

सचमुच 13 दिसम्बर 2023 छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक ऐसे नाम दर्ज हुए हैं जो बरसो तक याद रखी जाएगी। महज 90 दिनों में विष्णु के सुशासन की लालिमा प्रदेशवासियों को देखने को मिली रही है।

( एल.डी.मानिकपुरी, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, कोरिया)

विष्णु सरकार ने कांग्रेस की राजीव युवा मितान क्लब योजना को किया बंद

 Rajiv Yuva Mitan Club Yojana : छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है. बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार ने कांग्रेस की राजीव युवा मितान क्लब योजना बंद कर दी है. खेल एवं युवक कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि यह योजना कांग्रेस ने अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई थी. जबकि, राज्य के युवाओं को इससे लाभ नहीं हो रहा था. इसलिए इसे बंद कर दिया. हमारी सरकार युवाओं और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएगी. इस योजना को बंद करने से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने इससे जुड़ी सारी जानकारी मंगवाई थी. जिले के सभी कलेक्टरों से कहा गया था कि वे इस योजना पर हुए खर्च की जानकारी भेजें.

इधर, राजीव मितान योजना बंद होने पर पूर्व मंत्री शिवकुमार डहरिया ने कहा है कि जो सरकार आती है वह अपनी योजना चलाती है. हमारी सरकार में युवाओं के लिया योजना, गोधन न्याय योजना दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण का काम होता था. बीजेपी ने उन योजनाओं को बंद कर दिया, जिसका सीधा लाभ आम लोगों को होता था. खास बात यह है कि सरकार बनते ही कांग्रेस ने राजीव युवा मितान क्लब योजना के लिए 132 करोड़ रुपये की राशि स्वीकार की थी. उन्होंने पूरे राज्य में दो सालों के अंदर 13 हजार 269 क्लबों को ये बजट दिया था.

क्लबों को हर महीने मिलते थे 25 हजार रुपये

बता दें, इस योजना को कांग्रेस ने साल 2021 में लागू किया था. इसमें हर क्लब में युवाओं का चयन किया गया था. इसमें 20-30 युवा हुआ करते थे. भूपेश सरकार राज्य में 13261 क्लब बनाना चाहती थी और उसने 13242 क्लब बना भी लिए थे. हर क्लब को भूपेश सरकार की तरफ से 25 हजार रुपये अनुदान के रूप में दिए जाते थे. बीजेपी ने सरकार ने बनते ही पहले इस राशि के भुगतान पर रोक लगा दी थी. अब उसने योजना को ही बंद कर दिया है.

योजना का ये था उद्देश्य

राजीव युवा मितान क्लब योजना का उद्देश्य युवाओं में सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा विकसित करना, युवाओं को खेल से जोड़ना, युवाओं को स्वच्छता से जोड़ना, युवाओं को स्वावलंबी बनाना, उनमें नेतृत्व क्षमता को विकसित करना था.