छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए संवेदनशीलता के साथ काम करें अधिकारी: मुख्यमंत्री साय

 रायपुर :  मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय आज नये साल के दिन जब मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय काम-काज निपटाने पहुंचे, तो इस मौके पर विभिन्न विभागों के सचिवों ने मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें नव-वर्ष की शुभकामनाएं दीं। 

मुख्यमंत्री ने भी उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं। साथ ही यह भी कहा कि आज साल का पहला दिन है। आज हम समीक्षा करें कि किस तरह अगले एक साल में अपने विभागीय लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में बेहतर रणनीति और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर सकते हैं। नई सरकार से लोगों में बहुत सी उम्मीदें हैं। इन सबको पूरा करने के लिए हम सबको कड़ी मेहनत करनी है। मंत्रालय में सचिव स्तर के अधिकारी लोक कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं पर जितनी बेहतरी से कार्य करेंगे, जमीनी स्तर पर इनके क्रियान्वयन में स्थानीय अधिकारियों को उतनी ही मदद मिलेगी।

सचिवों से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री  साय ने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता को दी गई गारंटी के संबंध में विशेष रूप से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी की सभी गारंटी को पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। पिछले पांच वर्षों में केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में जो प्रगति अपेक्षित रही है, उसका लाभ लोगों तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर लोगों के लिए शुद्ध पेयजल तक मोदी जी की गारंटी आम जनता की दैनिक जरूरतों से जुड़ी हैं। इन्हें पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम करना होगा।

मुख्यमंत्री ने चर्चा में कहा कि मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिये गये हैं। शासन की मंशा के मुताबिक लोक कल्याणकारी योजनाओं में तेजी से प्रगति लानी है। हमने सुशासन दिवस पर अटल मानिटरिंग ऐप भी लांच किया है। इसके माध्यम से हमें योजनाओं की प्रगति की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की स्थिति पर नजर रखें। जहां किसी तरह की दिक्कत आ रही हैं, उन्हें समय-समय पर अवगत कराते रहें ताकि तत्काल ही सुधारात्मक उपाय किये जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता ने हम पर भरोसा जताया है और हम सुशासन के लिए प्रतिबद्ध हैं। नये साल का मौका हमको नये उत्साह से भरता है, उम्मीद है कि इस दिशा में सभी बेहतर काम करेंगे।

लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाएं: स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल

 रायपुर : लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा और बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में काम-काज संभाल लिया है। जायसवाल ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों सहित विभागीय कार्यों की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी. पिल्ले भी मौजूद थीं। जायसवाल ने अधिकारियों से राज्य के सभी जरूरतमंद लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के सभी शासकीय अस्पतालों में गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जायसवाल ने अधिकारियों से कहा कि वे शासकीय अस्पतालों का औचक निरीक्षण करेें। उन्होंने नर्सिंग होम एक्ट को और प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों के लिखे बिना दर्द निवारक दवाओं की बिक्री पर भी सख्ती से कार्यवाही करें।

स्वास्थ्य मंत्री ने विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी अधिकारियों से ली। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय सिकलसेल उन्मूलन मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य मंदिर, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय अल्पदृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम, सिकलसेल एनीमिया कार्यक्रम, सहित अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त डॉ. सी.आर.प्रसन्ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक भोसकर विलास संदिपान, संचालक स्वास्थ्य सेवायें जे.पी.मौर्य, आयुष विभाग की संचालक सुनम्रता गांधी सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

 

शहरी विकास अधोसंरचना एवं क्लस्टर विकास के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु गठित हाई पावर कमेटी की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के क्लस्टर विकास निधि और राष्ट्रीय आवास बैंक की शहरी अधोसंरचना विकास निधि के अंतर्गत राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के स्वीकृत एवं प्रस्तावित कार्यों हेतु गठित हाई पावर कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में योजनांतर्गत विभिन्न कार्यों के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद भी मौजूद थे।

बैठक में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा स्वीकृत विभिन्न कार्यों के प्रस्तावों के संबंध में अधिकारियों द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति नियोजन विभाग के अंतर्गत 122 आईटीआई के उन्नयन हेतु मशीन औजार एवं उपकरण हेतु प्रस्ताव सिडबी को प्रेषित किए गए है। इसी तरह से राज्य के विभिन्न रीपा के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के करीब 75 कार्यों हेतु प्रस्ताव भेजने की विस्तृत जानकारी अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने बताया कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत 18 नगरीय निकायों के अधोसंरचना विकास के कार्यों की स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पात्र घोषित किया गया है।

इस हेतु नगरीय निकायों में स्वीकृत करीब 433 करोड़ के कार्यों को चिन्हित किया गया है। इसी तरह से राष्ट्रीय आवास बैंक के अंतर्गत वर्तमान में बीजापुर एवं भैरमगढ़ जल आवर्द्धन योजनाएं स्वीकृत की गई है। इन जल आवर्द्धन योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डॉ. अयाज तम्बोली, भारतीय लघु विकास बैंक नई दिल्ली की उप महाप्रबंधक ममता कुमारी, क्षेत्रीय प्रबंधक राष्ट्रीय आवास बैंक रायपुर के सचिन शर्मा सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन, तकनीकी शिक्षा सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से कमिश्नर और कलेक्टर्स से धान खरीदी और महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य के संभागायुक्तों और कलेक्टर्स से खरीफ वर्ष 2023-24 मंे धान खरीदी की व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। मुख्य सचिव ने बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन और माननीय उच्च न्यायालय के एक प्रकरण में पारित आदेश के अनुपालन के तहत अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु जारी दिशा निर्देशों पर की गई कार्यवाही की जिलेवार समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को किसानों के खेतों में पहुंचकर गिरदावरी करने के निर्देश दिए है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गिरदावरी की शुद्धि धान खरीदी के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य सचिव ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में किसानों के पंजीयन के कार्य की प्रगति के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। अधिकारियों को एकीकृत किसान पोर्टल पर कृषक केरी फार्वड के कार्य में और प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने किसानों का समितिवार पंजीयन कराने के लिए अभी से समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्र्देश दिए हैं। इस विपणन वर्ष में बायोमेट्रिक एथेन्टीकेशन आधारित धान खरीदी व्यवस्था की जा रही है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रत्येक समिति स्तर पर किसानों के समक्ष इस व्यवस्था के प्रदर्शन करने के निर्देश दिए है, जिससे किसान बायोमेट्रिक एथेन्टीकेशन के संबंध में अच्छी तरह से समझ जाए।

खरीफ विपणन 2023-24 में धान उपार्जन के लिए बारदाने की व्यवस्था के संबंध में मुख्य सचिव ने जिलेवार कलेक्टरों से जानकारी ली। बारदाने की व्यवस्था के संबंध में खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि इस वर्ष लगभग 130 मेट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है और इसके लिए करीब साढे़ छह लाख गठान बारदाने की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष पंजीकृत किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की जाएगी।

मुख्य सचिव ने धान खरीदी से पूर्व बारदाने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राईस मिलर्स द्वारा धान उठाव के विरूद्ध नान में चावल जमा करने की समीक्षा की गई। जिन जिलों का अभी तक चावल जमा करना शेष है उन्हें तत्काल जमा करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। इसी तरह से पीडीएस बचत स्टाक की वसूली के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश खाद्य विभाग के अधिकारियों को दिए गए।

बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न अवसरों पर जिलों में की गई घोषणाआंे के अनुसार निर्माण कार्यों के भूमिपूजन एवं लोकार्पण के लिए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें। मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता सेवा अभियान के तहत सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए है। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक प्रकरण पर पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में राज्य शासन द्वारा अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डी.डी.सिंह, राजस्व विभाग के सचिव एन.एन.एक्का, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डॉ. अयाज तम्बोली, खनिज विभाग के विशेष सचिव जयप्रकाश मौर्य, संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण जितेन्द्र शुक्ला, संचालक भू-अभिलेख रमेश शर्मा और सभी संभागायुक्त, कलेक्टर एवं अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

मुख्य सचिव ने महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में शासन के सभी विभागों के भारसाधक सचिव मौजूद थे। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भेंट मुलाकात तथा विशेष अवसरों पर जिलों के दौरे के दौरान की गई विभिन्न घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी पिल्ले मौजूद थी।

बैठक में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई ज्यादातर घोषणायें पूर्ण की जा चुकी हैं। शेष रही घोषणाओं के क्रियान्वयन की कार्यवाही तेजी से की जा रही है। मुख्य सचिव ने राज्य शासन के विभागीय सचिवों को निर्देश दिए है कि वे विभागीय स्तर पर मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करें। उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही बजट में शामिल की गई सभी स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्यों के भूमि पूजन एवं लोकार्पण के कार्यों की तैयारी कर ले।

मुख्य सचिव ने बैठक में विभिन्न विभागों के न्यायालयीन प्रकरणों के आदेशों के पालन की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को माननीय न्यायालय के प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित इस बैठक में प्रमुख सचिव शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला, जल संसाधन विभाग के सचिव अन्बलगन पी., मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डी.डी.सिंह, राजस्व विभाग के सचिव एन.एन.एक्का, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव डॉ. अयाज तम्बोली सहित राज्य शासन के अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।