विधानसभा चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण मतदान हेतु दो दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन

रायपुर। पुलिस मुख्यालय के कान्फेंस हॉल में आगामी विधानसभा चुनाव, 2023 के दृष्टिगत दो दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा द्वारा किया गया। यह कार्यशाला दो चरणों में आयोजित की जा रही है, जिसमें आज राज्य के 14 जिलों के नोडल अधिकारी एवं चुनाव सेल में पदस्थ पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया एवं दूसरे दिन 9 सितम्बर को शेष 19 जिलों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

पुलिस महानिदेशक जुनेजा ने अपने उद्बोधन में कहा कि किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों का चुनाव महत्वपूर्ण होता है। हमारी प्रजातंत्र की जडें इसी प्रक्रिया से विकसित होती है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने की पूरी जवाबदारी एनफोर्समेंट एजेंसी व अन्य संस्थाओं की होती है। मतदान को प्लानिंग प्रोसेस के साथ कराना आवश्यक है, क्योंकि जब आचार संहिता लागू होगी तो इसे समझने एवं इसके अनुरूप कार्यवाही करने में पुलिस अधिकारियों को कठिनाई न हो, इन्हीं उद्देश्यों के साथ इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

पुलिस महानिदेशक जुनेजा ने भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ पूर्व में हुई बैठकों का भी जिक्र करते हुए प्लेन एरिया एवं नक्सल एरिया में निर्विघ्न चुनाव कराये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का भी उल्लेख किया। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव के पूर्व, मतदान के दौरान व पश्चात पुलिस की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होती है। कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो ऐसा वातावरण पुलिस को बनाये रखना होता है। उन्होंने शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के संबंध में सीमावर्ती व अन्य राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ हुई बैठकों के बारे में भी बताया।

विधानसभा चुनाव 2023 के राज्य पुलिस नोडल अधिकारी एवं पुलिस महानिरीक्षक ओ.पी. पाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। लोग बिना किसी भय, प्रलोभन के मतदान कर सके इस हेतु उचित वातावरण बनाये रखने में पुलिस की महत्वपूर्ण भमिका होती है। पुलिस के प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारियों को अपने उत्तरदायित्व की जानकारी हो इसी उद्देश्य के साथ इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जिलों से आये प्रतिभागी यहां पर प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने जिले में जाकर मास्टर ट्रेनर के रूप वहां के अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे। चुनाव आयोग के ज्वाईंट सीईओ नीलेश क्षीरसागर ने शांतिपूर्ण मतदान कराने के संबंध में चुनाव आयोग की भूमिका पर प्रकाश डाला। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करने पर जोर दिया। 

उक्त कार्याशाला को विभिन्न सत्रों में विभाजित किया जाकर शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने हेतु विद्यमान कानून, पुलिस द्वारा रखी जाने वाली सावधानियों, चुनाव आयोग की भूमिका सहित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विषय विशेषज्ञों के माध्यम से पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्याशाला के प्रथम चरण में कुल 62 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह में आये अतिथियों के प्रति आभार प्रदर्शन पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी एस.सी. द्विवेदी ने किया।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हिमांशु गुप्ता, एस.आर.पी. कल्लूरी, प्रदीप गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक आर.पी. साय, उप पुलिस महानिरीक्षक श्रीमती हिमानी खन्ना, मनीष शर्मा, के.एल. ध्रुव, सहायक पुलिस महानिरीक्षक वाय.पी. सिंह, संजय शर्मा, उमेश चौधरी, यू.बी.एस चौहान, श्रीमती पूजा अग्रवाल सहित पुलिस मुख्यालय के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पुलिस अधीक्षक, एन.के सिक्केवाल ने किया। 

साईबर अपराध से निपटने के लिये पुलिस को और अधिक सतर्क होना होगा : डीजीपी

रायपुर। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा के मुख्य आतिथ्य में आज पुलिस मुख्यालय नवा-रायपुर में 02 दिवसीय गूगल और पेटीएम साईबर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पुलिस मुख्यालय और वित्तीय कारोबार संचालित करने वाली गूगल एवं पेटीएम के प्रशिक्षित अधिकारियों की टीम द्वारा सभी जिलों से आये साईबर नोडल पुलिस अधिकारी (अतिरिक्त/ उप पुलिस अधीक्षक स्तर) एवं जिला साईबर सेल के प्रभारी पुलिस अधिकारियों एवं रेंज स्तर से साईबर थाने में पदस्थ पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को साईबर ठगी की रोकथाम और त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

पुलिस महानिदेशक जुनेजा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के सभी जिलों से आये साईबर नोडल पुलिस अधिकारी एवं जिला साईबर सेल के प्रभारी पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि साईबर अपराध ठगी और ब्लेकमेलिंग जैसी अपराधों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों को और अधिक सर्तक रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आईटी एक्ट के अलावा डॉटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 भी लागू हो गया है। इसमें साईबर ठगी के बढ़ते मामलों से निपटने और अपराधियों को पकड़ने तथा न्यायालय से दण्डित कराने के प्रावधान किये गये हैं, इन प्रावधानों से साईबर अपराधियों को दण्ड दिलाने में मदद मिलेगी।

जुनेजा ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि साईबर ठगी के मामलों में अपडेट जानकारी हार्ड एवं साफ्ट कॉपी दोनों उपलब्ध होनी चाहिए जिससे प्रार्थी या शिकायतकर्ता के शिकायत का समाधान यथाशीघ्र किया जा सके। उन्होंने साइबर अपराधियों द्वारा अन्य राज्यों में बैठकर किये जाने वालों अपराधों पर अंकुश एवं अपराधियों को पकड़ने के लिए अन्य राज्यों के पुलिस अधिकारियों से समन्वय बनाकर शीघ्रतापूर्वक कार्य करना चाहिए।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रदीप गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि अपराधी को पकड़ना साक्ष्य एकत्रित करना एवं अपराधी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उसे दण्ड दिलाना पुलिस के लिए बहुत बढ़ी चुनौती है, इसलिए पुलिस को आधुनिकतम रूप से प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि गूगल और पेटीएम जैसे वित्तीय कार्य संपादित करने वाली संस्थाओं के अधिकारियों द्वारा दिया जाने वाला प्रशिक्षण पुलिस अधिकारियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में गूगल और पेटीएम के प्रशिक्षित अधिकारियों की टीम द्वारा LERS (ला इन्फोर्समेंट रिक्वेस्ट सिस्टम) पोर्टल, फ्राड, इमरजेंसी रिक्वेस्ट, फ्राड ट्रेंड, बिजनेस, ट्रान्जेक्शन, मानिटरिंग संबंधी विषयों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी। अपरान्ह् में पेटीएम की टीम द्वारा ऑनलाईन बैंकिंग की कार्यप्रणाली एवं पेटीएम द्वारा साईबर क्राईम को रोकने की दिशा में उठाये गये कदम के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साईबर क्राईम कवि गुप्ता ने किया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसआरपी कल्लूरी, हिमांशु गुप्ता सहित पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे ।

पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के उपायों के संबंध में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन

रायपुर। पुलिस मुख्यालय में आज राज्य के विभिन्न जिलों में सड़क दुर्घटनाओं विशेषकर पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के उपायों के संबंध में  प्रदीप गुप्ता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) की अध्यक्षता में प्रदेश के समस्त यातायात प्रभारीगण/पर्यवेक्षण अधिकारियों की ऑनलाईन/वर्चुअल समीक्षा बैठक संपन्न हुई।

बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा शासन के विभिन्न विभागो की समीक्षा बैठक में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण हेतु कर्तव्यस्थ हाईवे पेट्रोल एवं अन्य पेट्रोलिंग वाहनों को उनके क्षेत्राधिकार की मुख्य सड़को विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग में जानवर दिखने की स्थिति में टोल फ्री नंबर 1033 तथा अन्य मार्गो में 1100 तथा स्थानीय प्रशासन को संसूचित कर समन्वय से पशुविहीन सड़क अभियान में सहभागिता के लिये निर्देशित किया गया।

इसके अतिरिक्त सड़क मार्ग में जानवरों से टकराकर हुई दुर्घटना एवं इससे हुई मृत्यु एवं घायलो के प्रकरणो की समीक्षा कर भविष्य में ऐसी सड़क दुर्घटनाओ पर नियंत्रण हेतु स्थानीय प्रशासन के सहयोग से प्रभावी पहल, ऐसे दुर्घटनाजन्य सड़क खण्डों के समीप स्थित सीसीटीवी कैमरे की सहायता से अनुसंधान एवं रोकथाम हेतु कार्ययोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राज्य के 51 सड़क खण्डों में विचरण करने वाले पशुओं को हटाने के लिये तैनात सहायकों के कर्तव्य निर्वहन में आवश्यक वैधानिक सहयोग हेतु भी निर्देशित किया गया। साथ ही एल्कोमीटर, स्पीडराडार गन, बॉडीवार्न कैमरा सहित अन्य उपलब्ध सड़क सुरक्षा संसाधनो के अधिकतम उपयोग एवं प्रभावी प्रवर्तन से सड़क दुर्घटनाओं में नियंत्रण हेतु निर्देशित किया गया।

समीक्षा बैठक में उपस्थित एआईजी ट्रेफिक संजय शर्मा ने विभिन्न जिलों में गत 7 माह में घटित सड़क दुर्घटनाओं के संबंध तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करते हुए सड़क दुर्घटना मृत्युदर में कमी हेतु  सीट-बेल्ट एवं हेलमेट के धारण सहित अन्य किये जाने वाले प्रयासों एवं इंटीग्रेटेड रोड़ एक्सीडेंट डाटाबेस (iRAD) एवं ईडार (eDAR) के संबंध में व्यापक प्रशिक्षण के साथ-साथ अद्यतन प्रविष्टि तथा इसके समुचित विश्लेषण से दुर्घटनाजन्य सड़क खण्डों में प्रभावी कार्यवाही हेतु कार्ययोजना तैयार कर कार्य करने हेतु अवगत कराया। बैठक में पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में नियंत्रण हेतु पुलिस एवं पशुपालन विभाग की संयुक्त टीम के क्रमशः महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश एवं उड़ीसा प्रवास एवं इन राज्यों में दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों के संबंध में भी अवगत कराया गया।

पुलिस महानिदेशक द्वारा पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस महानिरीक्षकों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई बैठक

रायपुर। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा द्वारा आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम द्वारा सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों एवं रेंज पुलिस महानिरीक्षकों की बैठक ली गई। बैठक में विगत माह में जिलों के द्वारा उपरोक्त अपराधों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई एवं पुलिस अधीक्षकों को ऑनलाईन गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा, अवैध शराब एवं नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के विरूद्ध और अधिक प्रभावी कार्यवाही करने एवं इन गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर एवं प्रभावी वैधानिक तथा प्रतिबंधक कार्यवाही किये जाने निर्देश दिये गये।

               

बैठक में चिटफंड कम्पनियों के खिलाफ की जा रही कार्यवाही की भी समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया कि जिन प्रकरणों में माननीय विशेष न्यायालय द्वारा कुर्की, नीलामी का आदेश किया जा चुका है, उन प्रकरणों की सम्पत्तियों की शीघ्र नीलामी की जाकर प्राप्त राशि निवेशकों को वापस की जावे। इस दिशा में त्वरित कार्यवाही करें।

आगामी प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए सक्रिय अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों को सूचीबद्ध कर कुख्यात अपराधियों के खिलाफ एन.एस.ए एवं जिला बदर के तहत् प्रभावी वैधानिक कार्यवाही करने एवं फरार अपराधियों एवं वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। पुलिस महानिदेशक द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया कि आगामी दिनों में पुलिस मुख्यालय द्वारा जिलों में की जा रही कार्यवाही की साप्ताहिक समीक्षा की जावेगी। अतः पुलिस अधीक्षकगण विशेष रूचि लेकर इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

चिटफण्ड कंपनियों की 127 करोड़ रूपये की संपत्ति की कुर्की, नीलामी का न्यायालय ने दिया अंतिम आदेश

रायपुर। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने आज प्रदेश के सभी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक एवं सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली, बैठक में राज्य शासन की प्राथमिकता के बिन्दु और नशीली वस्तुओं के विरूद्ध कार्यवाही एवं नशे के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान की समीक्षा की गई। इस दौरान प्रदेश में नशीले पदार्थों विशेषकर गांजा, इन्जेक्शन, टेबलेट, सीरप आदि के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा की गई और इसके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये,

साथ ही सामाजिक बुराईयों यथा जूआ, सट्टा, अवैध शराब की बिक्री एवं अवैध हथियारों के खिलाफ की जा रही कार्यवाही की भी तुलनात्मक समीक्षा की गई तथा आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये। पुलिस महानिदेशक जुनेजा ने प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय आदिवासियों के विरूद्ध दर्ज आपराधिक मामलों को त्वरित निराकरण कार्यवाही की भी समीक्षा की एवं शेष रह गये प्रकरणों का माननीय न्यायालय के माध्यम से त्वरित निराकरण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने चिटफंड कंमनियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की। इन मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा 127 करोड 48 लाख रूपये की संपत्ति की नीलामी, कुर्की का अंतिम आदेश दिया जा चुका है,

जिसमें से 54 करोड़ 90 लाख रूपये की संपत्ति नीलामी, कुर्की एवं राजीनामा से राज्य शासन के खाते में प्राप्त हो चुकी है। इस राशि में से 33 करोड़ 50 लाख रूपये़ की राशि 45 हजार 593 निवेशकों को वितरित की जा चुकी है उक्त सभी संपत्ति शीघ्र-अतिशीघ्र सक्षम अधिकारी और जिला कलेक्टर के समन्वय से नीलामी कर राशि निवेशकों को वितरित करने के निर्देश दिये गये, साथ ही राज्य के बाहर स्थित कंपनियों की संपत्ति की कुर्की-नीलामी की कार्यवाही सक्षम अधिकारी व जिला कलेक्टर के माध्यम से शीघ्र-अतिशीघ्र करने के निर्देश दिये गये। उक्त बैठक में प्रदेश में भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आपराधिक स्थिति एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई।

DM अवस्थी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, EOW/ACB के पुलिस महानिदेशक का मिला अतिरिक्त प्रभार

 रायपुर: राज्य सरकार ने सीनियर आईपीएस अधिकारी डीएम अवस्थी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. राज्य सरकार ने डीएम को एंटी करप्शन ब्यूरो व ईओडब्ल्यू के महानिदेशक की कमान सौंपी है. इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है.

छग शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव पुलक भट्टाचार्य के हस्ताक्षर से जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

ईआरव्ही के रिस्पांस टाईम सुधारने सभी जिलों के डीपीसीआर प्रभारियों को निर्देश

रायपुर। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रदीप गुप्ता ने आज छत्तीसगढ़ डायल 112 सी-4 सिविल लाईन रायपुर में 11 जिलों में संचालित डायल 112 आपातकालीन सेवा के सुचारू संचालन हेतु सभी जिला प्रभारियों की बैठक ली। उन्होंने सभी जिला प्रभारियों को ईआरव्ही रिस्पांस टाईम सुधारने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिससे जन मानस को इस योजना का समय पर एवं अधिक से अधिक लाभ मिल सके। बैठक में पुलिस अधीक्षक डायल 112 डॉ. संगीता माहिलकर एवं उप पुलिस अधीक्षक के.पी.एस. धुर्वे के साथ ही रक्षित निरीक्षक रवि उपाध्याय, उप निरीक्षक उषा ठाकुर, सिंधु साहू, रजनीश कौशिक एवं राजेशचन्द्र शाही उपस्थित थे।

 

पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा पहुंचे नक्सल प्रभावित क्षेत्र जगरगुंडा, जवानों का किया उत्साहवर्धन

रायपुर। बस्तर क्षेत्र के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के जगरगुंडा कैंप में तैनात जवानों के बीच आज पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा पहुंचे। उन्होंने जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके साहस और बहादुरी की प्रशंसा की और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। डीजीपी ने कहा कि नक्सलवादियों के विरूद्ध सुरक्षाबलों का अभियान निरंतर जारी रहेगा। 

साथ ही एडीजी सीआपीएफ वितुल कुमार, एडीजी नक्सल अभियान विवेकानंद सिंहा, आईजीपी बस्तर रेंज सुन्दरराज पी., आईजीपी सीआरपीएफ साकेत सिंह, डीआईजी राजेंद्र नारायण दास पुलिस मुख्यालय, डीआईजी सीआरपीएफ सुनीत कुमार राय, डीआईजी दंतेवाड़ा रेंज कमलोचन कश्यप, एसपी सुकमा सुनील कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारी जगरगुंडा पहुंचकर मुठभेड़ में शामिल अधिकारी व जवानों से मिलकर पूरी घटना क्रम की जानकारी ली।

सभी जवानो को नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान मुंहतोड़ जवाब देने और मुठभेड़ के दौरान कुछ नक्सलियों के मारे जाने और घायल होने की संभावना की जानकारी पर पुलिस पार्टी की बहादुरी के लिए पूरी टीम की प्रशंसा की। डीजीपी अशोक जुनेजा ने पुलिस नक्सल मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होने वाले सउनि. रामूराम नाग, आरक्षक कुंजाम जोगा और आरक्षक वंजाम भीमा के परिजनों से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए वीर जवानों की शहादत को नमन किया। उन्होंने उनके परिजनों को शीघ्र ही अनुकंपा नियुक्ति और अन्य सुविधाएं देने का आश्वासन दिया।

उन्होंने सुकमा जिले के अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित एरिया में पुलिस और सुरक्षा बलों को डब्बामरका, तोंडामरका, कुंडेद और बेदरे जैसे सुदूर जगहों पर सुर कैंप लगाकर विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ाने निर्देशित किया है। साथ ही इन जगहों पर लोगों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए तत्परता से कार्य करने वाले सभी अधिकारी व जवानों की तारीफ की। साथ ही आगामी समय में और भी बेहतर योजनाबद्ध तरीक़े से मिलकर कार्य करने के लिए स्थानीय पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

उल्लेखनीय है कि 25 फरवरी को सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्याे की सुरक्षा देने के लिए जगरगुंडा कैंप से पुलिस जवानों की टुकड़ी मोटरसाइकिल पर रवाना हुई थी जहां पर पहले से घात लगाए नक्सलियों ने पुलिस टुकड़ी पर फायरिंग कर दी जिसमें 3 पुलिस जवान शहीद हो गए, पुलिस टीम की जवाबी कार्यवाही और फायरिंग में नक्सलियों के भी मारे जाने की सूचना है। डीजीपी जुनेजा ने घटना स्थल का भी जायजा लिया और स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत की।

‘साइबर क्राइम हेल्पलाईन नंबर 1930’ से मिल रही है सफलता

रायपुर। साइबर क्राइम हेल्पलाईन नंबर 1930 के माध्यम से पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता को और बेहतर बनाने की दृष्टि से पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा के मार्गदर्शन पर इस व्यवस्था को 19 दिसंबर 2022 से डायल 112 कंट्रोल रूम में शिफ्ट किया गया है। इस व्यवस्था का बेहतर परिणाम सामने आ रहा है। दिनांक 19 दिसंबर से 28 दिसंबर 2022 तक 10 दिनों में 1930 हेल्पलाईन टीम द्वारा लगभग 4 लाख रूपए बचाये गये है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (तकनीकी सेवा) कवि गुप्ता ने बताया कि विगत डेढ़ वर्षों में इस व्यवस्था के माध्यम से 4 करोड़ से ज्यादा राशि होल्ड करवाया जा चुका है।

कैसे काम करती है सिटीजन फाइनैंशल फ्रॉड रिर्पाेटिंग सिस्टम

पुलिस हेतु साइबर क्राइम पोर्टल पर ‘सिटीजन फाइनेंसियल फ्रॉड रिर्पाेटिंग सिस्टम‘ नामक प्लेटफार्म उपलब्ध है जिसमें पुलिस के साथ-साथ सभी बैंक मर्चेंट एवं वॉलेट कंपनियों के नोडल अधिकारी भी जुड़े रहते हैं। जैसे ही कोई साइबर फाइनेंसियल फ्रॉड की शिकायत पोर्टल पर दर्ज की जाती है, इसकी सूचना सबसे पहले उस बैंक के नोडल अधिकारी के पास पहुंचती है जिस बैंक का खाता धारक प्रार्थी है। नोडल अधिकारी पोर्टल के माध्यम से जिस बैंक के खाताधारक को राशि क्रेडिट हुई है उसे सूचित करता है। यदि सूचित किए गए दूसरे बैंक के आरोपी खाताधारक के खाते में धनराशि उपलब्ध है तो वह होल्ड हो जाती है, और यदि दूसरे बैंक से भी धनराशि किसी तीसरे बैंक को ट्रांसफर हो गई है तो इस संबंध में दूसरे बैंक के नोडल अधिकारी द्वारा तीसरे बैंक के नोडल अधिकारी को सूचित कर दिया जाता है। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक ऐसा खाताधारक नहीं प्राप्त हो जाता है जिसके खाते में धनराशि विद्यमान हो। यदि आरोपी द्वारा एटीएम से पैसे का आहरण कर लिया जाता है, तो पैसा होल्ड नहीं हो पाता है और इस संबंध में बैंक द्वारा पुलिस को सूचित कर दिया जाता है। 

अतः यह आवश्यक है कि साइबर ठगी के शिकार व्यक्ति द्वारा जल्द से जल्द शिकायत दर्ज करवाई जाए

साइबर फाइनेंसियल फ्रॉड का शिकार व्यक्ति स्वयं, साइबर क्राईम हेल्पलाईन नंबर 1930 या नजदीकी थाना के माध्यम से साइबर क्राईम पोर्टल में ‘‘सिटिजन फाइनेंसियल फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम’’ के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है। बढ़ते हुए साइबर अपराध संबंधित शिकायतों को देखते हुए साइबर क्राईम हेल्पलाईन नंबर की सेवा 24ग्7 प्रदान की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवा) प्रदीप गुप्ता ने आज 1930 टीम को उनके मेहनत एवं लगन हेतु प्रशंसा पत्र प्रदान करते हुए कहा कि भविष्य में इस नई प्रणाली का और विस्तार किया जायेगा ताकि साइबर अपराध से पीड़ित लोगो की त्वरित एवं प्रभावी सहायता प्रदान की जा सके। प्रदीप गुप्ता ने साइबर फायनेंसियल क्राईम के मामलों में लोगों से तुरंत शिकायत दर्ज करने हेतु अपील किया है ताकि समय रहते पीड़ित को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकें।

एससी-एसटी वर्ग के अत्याचार से संबंधित प्रकरणों पर तत्परता से कार्यवाही करें : पुलिस महानिदेशक

रायपुर। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने कहा है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं नियम के तहत शिकायतों एवं प्रकरणों बिना विलम्ब किए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों पर पीड़ित पक्ष राहत दिलाना अजाक थाने के सुपरविजन ऑफिसर का दायित्व है। जुनेजा आज यहां पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में राज्य के अजाक थानों के नोडल अधिकारी एवं वहॉं पदस्थ पुलिस अधिकारियों को एससीएसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रति संवेदीकृत करने के उद्देश्य से आज एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे।

पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में इस वर्ग के व्यक्ति के जीवन व संपत्ति की संरक्षण के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम लाया गया है। यह एक विशेष अधिनियम है, जो दूसरे कानूनों से हटकर है, जिसमें संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही की जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरण की शिकायत थाने में आने पर बिना विलंब किये प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जाना चाहिए एवं सक्रियता के साथ पीड़ित को राहत दिलाया जाना अजाक थाने के सुपरविजन आफिसर का दायित्व है।

जुनेजा ने कहा कि प्रकरण के विवेचनाधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में चालान पेश करने के बाद ट्रायल की मॉनिटरिंग करते हुए निर्धारित तिथि में पीड़ित व गवाहों की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराई जावे। उन्होंने कहा कि अपराध के कारण हुए हानि के लिए पीड़ित को दी जाने वाली राहत राशि पर जोर देते हुए कहा कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ पीड़ितों को मिले इसके लिए पुलिस अधिकारियों को तत्परतापूर्वक कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार वर्ष 2015 में इस एक्ट में हुए संशोधन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय एवं राज्य मानव अधिकार आयोग के गाईडलाईन तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।

प्रशिक्षण सत्र के दौरान नेताजी सुभाषचंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी के निदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक श्री रतनलाल डांगी, सहायक लोक अभियोजक सोहन साहू तथा हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉ. अंकित अवस्थी द्वारा इस अधिनियम एवं नियम के विधिक प्रावधानों, विवेचना के विभिन्न पहलु और कमी, क्षतिपूर्ति एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी। कार्यशाला में अजाक के राज्यभर के नोडल अधिकारी सहित निरीक्षक एवं उप निरीक्षक स्तर के करीब 110 अधिकारियों ने भाग लिया। पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी श्री एस.सी. द्विवेदी ने कहा कि पुलिस महानिदेशक के मंशानुरूप पुलिस अधिकारियों की क्षमता वृद्धि हेतु विभिन्न विषयों पर लगातार सेमिनार एवं प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन पुलिस मुख्यालय द्वारा कराया जा रहा है।

श्रीमती मिलना कुर्रे, उप पुलिस महानिरीक्षक, अजाक द्वारा कार्यशाला का सारांश प्रस्तुत करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हिमांशु गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, विवेकानंद सिन्हा, पुलिस महानिरीक्षक आर.पी. साय, उप पुलिस महानिरीक्षक विनित खन्ना, आर.एन. दास, श्रीमती हिमानी खन्ना, सहायक पुलिस महानिरीक्षक मनीष शर्मा, वाय.पी. सिंह, श्रीमती पूजा अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत शुक्ला सहित पुलिस मुख्यालय के अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।