गौठानों में पहुँचेंगे मोबाईल मेडिकल यूनिट, पशु रोगों की जांच और उपचार की होगी व्यवस्था

रायपुर। प्रदेश के गौठानों में पशु चिकित्सा और रोगों की जांच की सुविधा और सुदृढ़ होगी। मोबाईल मेडिकल यूनिट के माध्यम से गौठानों मे पशु चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। इसका जल्द शुभारंभ किया जाएगा। पशुधन विकास मंत्री रविन्द्र चौबे ने आज अपने निवास में मोबाईल पशु चिकित्सा इकाई (मोबाईल वैटेनरी यूनिट) मोबाईल मेडिकल यूनिट का अवलोकन किया।

कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने भी इस मोबाईल यूनिट के संबंध मे जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। पशुधन विकास विभाग द्वारा 1962 टोल-फ्री नंबर की जल्द शुरूआत की जाएगी। जिसमें पशुपालक सुबह 8 से शाम 4 बजे तक पशुओं की बीमारी के संबंध सलाह ले सकेंगे। इस नंबर पर उन्हे पशु चिकित्सक द्वारा सलाह और समीप के पशु चिकित्सालय के संबंध में जानकारी दी जाएगी।

मोबाईल मेडिकल यूनिट प्रदेश के विकासखण्ड स्तर पर जल्द उपलब्ध होगी। छोटे विकासखण्ड पर एक और बड़े विकासखण्ड स्तर पर दो मोबाईल मेडिकल यूनिट होंगे। राज्य में मोबाईल मेडिकल यूनिट की संख्या 163 होगी। यह प्रतिदिन दो और महीने में 50 गौठान एवं ग्राम में पहुंचेगी। इसमें एक पशु चिकित्सक और वैटेनरी असिस्टेंट होगा। इस मोबाईल मेडिकल यूनिट के माध्यम से पशुओं की चिकित्सा और पशु रोगों का जांच, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, शल्य चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस मोबाईल मेडिकल यूनिट एक बड़ी एलईडी टीव्ही लगी हुई है, जिसमें पशुधन विकास की योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर पशुधन विकास विभाग के संचालक श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, ओएसडी डॉ. मौसम मेहरा, अपर संचालक डॉ. के.के. ध्रुव और डॉ. महावीर सरसीहा उपस्थित थे ।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों की ली बैठक सड़कों पर पशुओं का विचरण रोका जाएगा

रायपुर। उच्च न्यायालय के निर्देशों के परिपालन में सड़कों पर पशुओं के विचरण से होने वाले नुकसान को रोकने स्थाई हल निकालने के लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई।

मुख्य सचिव ने सड़कों पर पशुओं के विचरण को रोकने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों से गहन विचार-विमर्श किया और इस संबंध में अधिकारियों को शीघ्र ही समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा है। मुख्य सचिव ने लोक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और स्थानीय निकायों के अधिकारियों को अपनी-अपनी सड़कों पर पिछले वर्षों में पशुओं के विचरण से हुई दुर्घटनाओं की जानकारी संधारित कर ऐसे दुर्घटना जन्य स्थलों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों से गौशालाओं, गौठानों, कांजी हाउस एवं अन्य एनिमल शेटलर्स की जानकारी ली। उन्होंने कहा है कि पशुपालकों को सड़कों पर अपने मवेशियों को नही आने देने के लिए आवश्यक समझाइश दी जाए। इसी तरह से विधि विभाग के अधिकारियों को भी इस संबंध में आवश्यक कानूनी प्रावधानों की अद्यतन जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए है। बैठक में परिवहन विभाग की लीड एजेंसी के अधिकारी संजय शर्मा ने मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा परिदृश्य की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुक्रम में मवेशी मुक्त सड़क हेतु किए गए विभिन्न प्रयासों की जानकारी दी।

बैठक में कृषि एवं पशुधन विकास विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना आर., नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव डॉ. अयाज तम्बोली, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास सारांश मित्तर, संचालक पशुधन विकास श्रीमती चंदन त्रिपाठी सहित विधि, परिवहन, लोक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पशुधन विकास विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में सरकारी कर्मचारियों के हित में किए गए घोषणाओं के बाद से उनमें भारी हर्ष व्याप्त है। कर्मचारीगण मुख्यमंत्री से लगातार मुलाकात कर उन्हें आभार व्यक्त कर रहे है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री से विधानसभा में पशुधन विकास विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ ने सौजन्य मुलाकात कर कर्मचारियों के हित में किए गए घोषणाओं के लिए आभार व्यक्त किया।

प्रतिनिधिमंडल में पशुधन विकास विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष वेदराम सोनकर सहित संघ के सदस्यगण चोवाराम साहू, एस. कुमार नेताम, घनाराम साहू, मिनिष मिश्रा एवं श्रीमती दंतेश्वरी निषाद मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि कर्मचारी हित में मुख्यमंत्री बघेल ने अनुपूरक बजट में बुधवार को विधानसभा में कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने 4 प्रतिशत डीए वृद्धि, एचआरए के सातवें वेतनमान के आधार पर वृद्धि समेत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसके बाद प्रदेशभर के अधिकारियों-कर्मचारियों में खुशी की लहर है।

बजट: कृषि संबंधी झलकियां : कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के बजट में हुई बढ़ोत्तरी

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य सरकार के बजट में राज्य की सबसे बड़ी आबादी किसानों और उनसे जुड़े कृषि और अन्य क्षेत्रों को अधिक मजबूत करने के ठोस कदम उठाये गए हैं। खाद-बीज की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए विशेष पहल की गई है। किसानों को देश-दुनिया में कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार से परिचित होने के लिए भी पहल की गई है। साथ ही राज्य में स्वावलंबी गौठानों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा पशुधन की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किये गये हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार का 1 लाख 21 हजार 500 करोड़ का जो बजट प्रस्तुत किया। उसमें कृषि क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है। बजट राशि की दृष्टि से कृषि विभाग को स्कूल शिक्षा तथा पंचायत ग्रामीण विभाग के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अकेले कृषि विभाग के लिए 10 हजार 70 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों के लिए 23 हजार 215 करोड़ रूपए का बजट का प्रावधान किया गया है। यह कुल बजट का 19.11 प्रतिशत है। इसमें पिछले चार वर्षों में लगातार कृषि क्षेत्र में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को आदान सहायता प्रदान करने के लिए 6 हजार 800 करोड़ की राशि का प्रावधान है, जिससे 26 लाख 41 हजार किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा।

राज्य में गुणवत्तायुक्त फसल उत्पाद की पैदावार हो इसके लिए आवश्यक है कि बीजों और उर्वरक की गुणवत्ता भी नियंत्रित हो, इसके लिए रायपुर में सीड लॉ इन्फोर्समेंट के लिए रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा राजनांदगांव और रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। साथ ही रायपुर के उर्वरक प्रयोगशाला को अतिरिक्त सेटअप से सुसज्जित किया जा रहा है। इससे हम उर्वरकों की गुणवत्ता नियंत्रित करने में अधिक मजबूती से काम कर सकेंगे।

बजट में प्रदेश में गन्ना उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए गन्ना उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। वहीं जिला राजनांदगांव के ग्राम आलीवारा एवं सरगुजा जिला के ग्राम केवरा में किसान सुविधा केन्द्र की स्थापना की जाएगी, जिससे किसानों को आवश्यक सुविधा सलाह मिलेगी।

प्रदेश के गौठानों में 50 प्रतिशत गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। इन गौठान समिति के अध्यक्ष को 750 रूपये और सदस्य को 500 रूपये प्रोत्साहन राशि दी जाने की घोषणा की गई है। इससे अन्य गौठान स्वावलंबी होने के लिए प्रेरित होंगे। गोधन न्याय योजना के लिए 175 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। जिससे राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना को गति मिलेगी।

पशुधन के उपचार देख-भाल के लिए राजधानी रायपुर के ग्राम दतरेंगा में राज्य पशु गृह एवं पशु-रूग्णावास की स्थापना की जा रही है, जिसके सेटअप और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दो करोड़ से अधिक राशि दी गई है। नये जिलों में पशु रोग के अनुसंधान हेतु 17 नवीन पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापना की जा रही है।

उद्यानिकी किसान नवीन तकनीकों से परिचित हो, इसके लिए नवा रायपुर अटल नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। जिसके लिए दो करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान किया जा रहा है। हमारे किसान हाई टेक हो, इसके लिए गंड़ई में हाई टेक नर्सरी स्थापित की जाएगी। छुईखदान पारंपरिक रूप से पान की फसलों के लिए जाना जाता रहा है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए और इसके पुनरूद्धार के लिए पान अनुसंधान स्थापना और और इसके लिए दो करोड़ रूपए से बजट देने की गई है।

हमारा प्रदेश मछली पालन के क्षेत्र में देश में एक नयी पहचान के रूप में जाना जा रहा है। इस पहचान को अग्रिम बनाने के लिए दुर्ग जिले के ग्राम किकिरमेटा, जिला सुकमा के ग्राम दुब्बाटोटा और बालोद में 03नवीन मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हेचरी की स्थापना की जा रही है। सिंचाई योजनाओं के लिए वर्ष 2023-24 के बजट में वृहद सिंचाई योजना के 218, मध्यम सिंचाई योजना के 75, लघु सिंचाई योजना के 840, एनीकट-स्टॉप डैम के 598 तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी 256 नवीन कार्यों के लिए प्रावधान किया गया है।

बदलता दंतेवाड़ाः नई तस्वीर : आदिवासी अंचलों में आवर्ती चराई केंद्रों से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का मिला मार्ग

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि, अधिकांश क्षेत्रों में लोगों के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण स्त्रोत है। बदलते समय के साथ व्यावसायिक विकल्प होने पर भी आज कई लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी आय के लिए खेती पर ही निर्भर है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों और ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी के लिए विभिन्न योजनाओं को शुरू किया है। इन्ही योजनाओं में से एक है आवर्ती चराई योजना। इस योजना में वन विभाग  द्वारा गौठान के माध्यम से गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अब पशुपालक, ग्रामीण महिलाओं को अब जमीनी स्तर में लाभ मिलना शुरू हो गया है।

इसी तरह जिले में भी छत्तीसगढ़ सरकार की आवर्ती चराई योजना के कार्यक्रम अंतर्गत गौठान में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के कार्य किये जा रहे है। वन विभाग के द्वारा जिले में कुल 30 आवर्ती चराई केन्द्र संचालित है। जहाँ  गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर क्रय किया जा रहा है। साथ ही गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण भी किया जा रहा है। दंतेवाड़ा विकासखण्ड अंतर्गत कुम्हाररास ग्राम पंचायत में आवर्ती चराई केन्द्र संचालित है। वहां कार्यरत सरस्वती महिला स्व सहायता समूह की दीदियां बताती हैं कि उनके द्वारा गौठानों में संचालित आयमूलक गतिविधियों से अच्छी राशि अर्जित कर रही है।

इस समूह में 13 से 15 दीदियां काम कर रही हैं। वे बताती हैं कि अब वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर 65 से 70 हज़ार रुपए का आय अर्जित कर चुकी है। साथ ही निर्मित खाद से ही गौठान में सब्जी का उत्पादन कर 7 से 10 हज़ार रुपए का लाभ ले चुकी है। आवर्ती चराई केंद्रों में अन्य गतिविधियां कर दीदियां आय प्राप्त कर रही है। आवर्ती चराई केन्द्र के अतंर्गत पशुओं के लिए चारा ,पानी  उपलब्ध कराया जा रहा है साथ ही छायादार आश्रय निर्मित किया गया है। फलस्वरूप यहां के पशुपालकों और महिलाओं को सीधा लाभ मिल रहा है। गांव के पशुपालक अपने मवेशियों को चराई केंद्र में लाते हैं, जिससे वे निश्चिंत होकर कृषि कार्यों में अपना समय लगा पाते हैं। स्वसहायता समूह की महिलाएं एकता और आत्मविश्वास से स्वावलंबन के दिशा में बढ़ते हुए उन्नति की ओर अग्रसर हो रही हैं साथ ही क्षेत्र के ग्रामीणों को रोजगार के नए साधन उपलब्ध होने से आर्थिक विकास में उन्नति भी सुनिश्चित हुई है।