पोषण अभियान के लिए छत्तीसगढ़ को फिर मिली सराहना

आजादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में राजधानी रायपुर के सेरीखेड़ी स्थित एक होटल में आयोजित सब जोनल मीटिंग में महिलाओं और बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ में संचालित हो रहे कामों को सराहना मिली। केंद्रीय सचिव इंदिवर पाण्डे ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पोषण अभियान में अच्छा काम हुआ है। रायपुर के सखी सेंटर को भी नारी शक्ति सम्मान मिल चुका है। देश में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आगामी 25 सालों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बैठक का आयोजन किया गया था। 

बैठक में महिलाओं और बच्चों के लिए किए गए कामों, उपलब्धियों और आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ की महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने बैठक में आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि और मॉडल आंगनबाड़ी भवनों के लिए केंद्रीय सहयोग की मांग की। उन्होंने योजनाओं और कार्यक्रमों के विस्तार और सुचारू संचालन के लिए केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता बताई।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के बाद राज्य गीत ‘अरपा पैरी के धार....’ से किया गया। बैठक में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई, सांसद श्रीमती छाया वर्मा और छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष तेजकुंवर नेताम भी उपस्थित थीं। छत्तीसगढ़ के साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य के जन प्रतिनिधिगण, उच्च अधिकारीगण और यूनिसेफ सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि, हितग्राही भी सब जोनल मीटिंग में शामिल हुए।

मंत्री भेंड़िया ने कहा- खुशी का विषय

मंत्री भेंड़िया ने कहा कि यह खुशी का विषय है कि छत्तीसगढ़ में हम महिलाओं और बच्चों के मुद्दे पर अब तक किए गए काम और आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं। हमारी बड़ी चिंता कुपोषण है। महिलाओं में एनीमिया तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए एक साझा प्रयास की जरूरत है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार कुपोषण और एनीमिया में कमी लाने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का संचालन कर रही है। सरकार और समाज की सहभागिता का यह अनूठा प्रयास है, जिससे 2020 की तुलना में कुपोषण में 4 प्रतिशत की कमी आयी है। 

कुपोषण की दर में लगभग 5 प्रतिशत की कमी 

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ सर्वेक्षण-4 की तुलना में सर्वेक्षण-5 के आंकड़े देखें तो कुपोषण की दर में लगभग 5 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने निर्धन कन्या के विवाह के लिए खर्च की जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर प्रति कन्या 25 हजार रूपए कर दिया गया है। योजना के तहत लगभग 1 लाख से अधिक कन्याओं का विवाह कराया गया है। मंत्री भेंड़िया ने बताया कि प्रदेश में 80 प्रतिशत आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन में संचालित है। स्थल व केन्द्रीय सहायता के अभाव के कारण शहरी क्षेत्रों में भवन निर्माण में कठिनाई हो रही है।  

मॉडल और नर्सरी स्कूल केन्द्र के रूप में उन्नयन

प्रदेश में 10 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल और नर्सरी स्कूल केन्द्र के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। आंगनबाड़ियों के उन्नयन के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने से अधिक से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 हजार रूपए और सहायिकाओं को 1 हजार रूपए अतिरिक्त मानदेय दे रही है। 

मानदेय में 50 प्रतिशत बढ़ोत्तरी

बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए उनके मानदेय में 50 प्रतिशत बढ़ोत्तरी किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्रों में गरम भोजन की व्यवस्था के लिए गैस कनेक्शन और सब्सिडी देने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी भवन निर्माण की लागत में संशोधन की आवश्यकता है। मनरेगा और अन्य वित्तीय साधनों से निर्मित होने वाली आंगनबाड़ी भवनों की लागत में 2013 के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जबकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और राज्य स्तर पर एसओआर की दरों में परिवर्तन हो चुका है।  

छत्तीसगढ़ में हो रहे कार्यों को नीति आयोग की टीम ने की सराहना

नीति आयोग की टीम ने छत्तीसगढ़ में हो रहे अभिनव कार्यों की सराहना की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्य योजना आयोग, मुख्य सचिव और राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से प्रदेश से जुड़े विषयों पर चर्चा के लिए रायपुर पहुंची नीति आयोग की टीम ने मुख्यमंत्री के निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न योजनाओं की तारीफ की। इस बैठक में नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े भारत सरकार के दस मंत्रालयों के सचिव भी शामिल हुए। 

छत्तीसगढ़ आए नीति आयोग की टीम में आयोग के सदस्य वीके पॉल, आयोग के वरिष्ठ सलाहकार, विषय विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल हैं। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह और मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी बैठक में शामिल हुए। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बैठक में राज्य शासन द्वारा उठाए गए मुद्दों को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के साथ चर्चा कर आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया।  

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बैठक में नीति आयोग की टीम ने गोधन न्याय योजना के लिए राज्य सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ इस तरह की योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों के साथ ही यह स्वसहायता समूहों को भी सशक्त कर रहा है। नीति आयोग की वरिष्ठ कृषि सलाहकार नीलम पटेल ने कहा कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में राज्य में कई अनुकरणीय काम हो रहे हैं। इस मामले में यहां से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। 

प्रदेश में मछली बीज की आपूर्ति 

उन्होंने बताया कि प्रदेश में साल 2018-19 की तुलना में 2019-20 में सरसों के उत्पादन में 22 प्रतिशत और सोयाबीन के उत्पादन में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ अच्छी तरक्की कर रहा है। डॉ. पटेल ने कहा कि मछलीपालन में भी यहां उल्लेखनीय काम हो रहा है। प्रदेश में मछली बीज की आपूर्ति के साथ ही देश के पांच अन्य राज्यों में भी इसे भेजा जा रहा है। मछली बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ दूसरे राज्यों की भी मदद और मार्गदर्शन कर सकता है।

 'देश के सबसे बेहतर राज्यों में से एक'

नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार नीरज सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खनिज उत्खनन में भी अच्छा काम हो रहा है। यहां के स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात देश के सबसे बेहतर राज्यों में से है। उन्होंने बताया कि ‘इज ऑफ डुइंग बिजनेस (Ease of Doing Business)’ के मामले में छत्तीसगढ़ देश में छठवें और एक्पोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स (Export Preparedness Index) में चौथे स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों में शामिल यहां के दस जिले विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्यवन में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

एथेनॉल उत्पादन की अनुमति

मुख्यमंत्री बघेल ने नीति आयोग की टीम और भारत सरकार के सचिवों के साथ बैठक में राज्य को धान से एथेनॉल उत्पादन की अनुमति दिलाने में मदद करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि चावल की तुलना में धान से एथेनॉल का उत्पादन सस्ता है। इसमें परिवहन और मिलिंग की समस्या नहीं आएगी। एथेनॉल उत्पादन के लिए राज्य में 27 एमओयू किए जा चुके हैं। हमें केवल भारत सरकार से अनुमति की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार द्वारा राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि अगले 10 वर्षों तक जारी रखने कहा। जीएसटी लागू होने के बाद उत्पादक राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ को राजस्व की काफी हानि हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद किए जाने से राज्य को सालाना पांच हजार करोड़ रूपए राजस्व की हानि होगी।  

सब्सिडी दिए जाने का आग्रह

CM बघेल ने बैठक में रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा शुरू करने के लिए जरूरी पहल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उत्पादों के विदेशों में निर्यात की बड़ी संभावना है। लेकिन कार्गो सेवा नहीं होने के कारण इसमें बाधा आ रही है। उन्होंने बताया कि पूरे देश के वनोपज का 75 प्रतिशत अकेले छत्तीसगढ़ खरीद रहा है। मुख्यमंत्री ने रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन की तरह वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन पर भी केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी दिए जाने का आग्रह किया। 

आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग

प्रदेश में बड़ी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन और उपयोग हो रहा है। रासायनिक खाद के विकल्प के रूप में प्रदेश में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। वर्मी कंपोस्ट पर पोषक तत्व आधारित (Nutrient Based Subsidy) और बाजार विकास सहायता (Market Development Assistance) के लिए सब्सिडी दिया जाना चाहिए। जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने इसके लिए छत्तीसगढ़ को पायलट राज्य के रूप में लिया जा सकता है। उन्होंने आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में वहां की संस्कृति, परंपरा और बोलियों के संरक्षण व विकास के लिए किए जा रहे कार्यों को भी शामिल करने का अनुरोध किया।

कोयला की रायल्टी बढ़ाने की मांग

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हिस्से की कोयला की रायल्टी और पेनाल्टी का 4140 करोड़ रूपए केन्द्रीय पूल में जमा है। भारत सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। उन्होंने कोयला की रायल्टी बढ़ाने की मांग की। साल 2014 से कोयला की रायल्टी नहीं बढ़ी है, जबकि हर तीन वर्ष में इसके पुनरीक्षण का प्रावधान है। उन्होंने प्रदेश के लिए नए कोल ब्लॉक के आबंटन का भी आग्रह किया। बघेल ने बैठक में नरवा, गरवा, घुरवा, बारी के अलग-अलग घटकों और इनके संरक्षण व संवर्धन से हो रहे लाभों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और शिक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में भी बताया।

ये रहे उपस्थित

नीति आयोग की टीम और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक में राज्य शासन के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय शुक्ला, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव  कमलप्रीत सिंह, लोक निर्माण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, जल संसाधन विभाग के सचिव पी. अंबलगन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा, राज्य योजना आयोग के सदस्य सचिव अनूप श्रीवास्तव, नीति आयोग की उर्वशी प्रसाद, त्यागराजु बी.एम., के. मदनगोपाल, अजीत पाल, अंकन डे,  नमन अग्रवाल, सिद्धेय शिंदे और पीयूष प्रकाश मौजूद थे।