आयुष्मान योजना में इंश्योरेंस या ट्रस्ट, व्यापक सहमति बनाने के बाद होगा निर्णय: स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल

रायपुर। आयुष्मान भारत योजना को इंश्योरेंस व ट्रस्ट मोड में चलाने को लेकर चिकित्सकों और स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल के बीच निवास कार्यालय में विस्तृत चर्चा हुई। इसको लेकर चिकित्सकों व विभाग के बीच व्यापक सहमति निर्मित कर निर्णय पर पहुंचने की बात स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कही।

चिकित्सकों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आने वाली समस्याओं और अन्य मुद्दों पर स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष अपनी बात रखी। इस दौरान आयुष्मान योजना में चिकित्सकों की शिकायतों के समाधान के लिए सुधारात्मक कदम उठाने पर भी विचार हुआ। मंत्री जायसवाल ने कहा कि सरकार चिकित्सकों के साथ मिलकर योजना के हित में किसी भी तरह का निर्णय लेगी।

चर्चा के दौरान एमबीबीएस और स्नात्कोत्तर के छात्रों के बॉन्ड को समाप्त करने की मांग पर भी चर्चा हुई। जिस पर स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि एमबीबीएस में प्रवेश लेने वाले छात्रों को बॉन्ड से मुक्त करने की दिशा में विचार किया जाएगा। इसके साथ ही रूरल बॉन्ड की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया, ताकि छात्रों का समय खराब न हो। स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वस्त किया कि शासकीय सेवा के दौरान स्नात्कोत्तर की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों को अब तीन वर्षों का सवैतनिक अध्ययन अवकाश मिलेगा। पूर्ववर्ती सरकार ने इसे घटाकर दो वर्ष कर दिया था, जिसे अव्यवहारिक मानते हुए इसे पुनः तीन वर्षों के लिए करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में नर्सिंग होम एक्ट के तहत् 30 बिस्तरों के अस्पताल को छूट देने की मांग पर भी चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस पर सहमति जताते हुए शीघ्र ही आदेश जारी करने को लेकर आश्वस्त किया। उन्होंने पर्यावरण, फायर फाईटिंग आदि के लिए सिंगल विंडो की प्रक्रिया शुरू करने की भी बात कही। पी.एन.डी.टी. एक्ट, छात्रावास संबंधी समस्या, चिकित्सक प्रोटेक्शन एक्ट, संविदा चिकित्सकों के नियमितीकरण, राज्य चिकित्सा प्रशासनिक सेवा प्राधिकरण के गठन, बायोमेडिकल वेस्ट प्लाण्ट को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल से चर्चा हुई। सभी विषयों पर स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने सहमति बनाते हुए सुधार या किसी निर्णय पर पहुंचने का आश्वासन दिया।  

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल के साथ विशेष सचिव चंदन कुमार, संचालक,  महामारी डॉ. सुरेन्द्र पामभोई, राज्य नोडल अधिकारी, आयुष्मान भारत, डॉ. धर्मेन्द्र गहवई, डिप्टी डायरेक्टर, चिकित्सा शिक्षा डॉ. प्रतीक प्रधान, डॉ. पुर्णेन्दु सक्सेना, आईएमएस के प्रदेश अध्यक्ष, डॉ. विनोद तिवारी, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉ. विमल चोपड़ा, डॉ. कमलेश्वर अग्रवाल, डॉ. प्रशांत द्विवेदी, डॉ. सुरेन्द्र शुक्ला, डॉ. अशोक त्रिपाठी, डॉ. प्रेम चौधरी समेत अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत 9 नए राष्ट्रीय कार्यक्रमों का शुभारंभ

रायपुर। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में आज नौ नए राष्ट्रीय कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में राज्य शासन के आयुष विभाग द्वारा चिकित्सकों के लिए उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव पी. दयानंद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आयुष विभाग की संचालक सुश्री नम्रता गांधी एवं वरिष्ठ विभागीय अधिकारी भी शुभारंभ कार्यक्रम और उन्मुखीकरण कार्यशाला में उपस्थित थे।

राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आज राज्य में सुप्रजा आयुष मातृ एवं नवजात देखभाल, वयोमित्र, करुणा, आयुर्विद्या, एनीमिया और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के लिए रुग्णता प्रबंधन व विकलांगता नियंत्रण जैसे नवीन राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। उन्मुखीकरण कार्यशाला के दौरान विभागीय अधिकारियों और चिकित्सकों ने स्वास्थ्य प्रणाली को और मज़बूती प्रदान करने पर विस्तृत चर्चा की। आज प्रारंभ हुए नए कार्यक्रमों के बारे में विभाग द्वारा जल्दी ही विस्तृत प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव पी. दयानंद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अनुचित जीवन शैली जनित विकार तथा अन्य जटिल रोगों के उपचार में आयुष चिकित्सा पद्धतियों की बड़ी भूमिका है।

उन्होंनें कार्यक्रम में मौजूद चिकित्सकों से कहा कि इन चिकित्सकीय ज्ञान और चिकित्सा पद्धतियों को आत्मविश्वास के साथ लोगों तक पहुंचाएं जिससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। उन्होंने आयुष विभाग से जुड़े कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए सभी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन समय-सीमा में पूर्ण होने की उम्मीद जताई। उन्होंने आयुष में संचालित सभी कार्यक्रमों के तहत रोगियों की केस स्टडी भी प्रकाशित करने को कहा। कार्यक्रम में आयुष संचालनालय के अधिकारी, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर और बिलासपुर के प्राचार्य एवं संबंधित विषय विशेषज्ञ, सभी जिलों के जिला आयुर्वेद अधिकारी और चिकित्सक मौजूद थे।

 

गुणवत्तापूर्ण सस्ती दवाओं से बचत का आंकड़ा 100 करोड़ से पार

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर सभी आयु वर्ग के लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं सुलभ कराने के उद्देश्य से संचालित श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना से अब तक मरीजों को 100 करोड़ रूपए से अधिक की बचत हो चुकी है, जिससे छत्तीसगढ़ के नागरिकों के जेब को बड़ी राहत मिली है। राज्य के सभी नगरीय निकायों में संचालित इस योजना के अंतर्गत प्रख्यात कंपनियों की जेनेरिक दवाएं 50 से 70 प्रतिशत कम दाम पर उपलब्ध कराई जाती है। धन्वंतरी दवा दुकानों में सर्दी, खांसी, बुखार, ब्लड प्रेशर, इन्सुलिन के साथ गंभीर बीमारियों की दवा, एंटीबायोटिक, सर्जिकल आईटम भी रियायती मूल्य पर जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना 20 अक्टूबर 2021 से शुरू की गई है। योजना के तहत राज्य के समस्त 169 नगरीय निकायों में 194 धनवंतरी मेडिकल स्टोर खोले गये हैं। शासकीय चिकित्सकों को अस्पताल में इलाज हेतु आने वाले मरीजों को जेनेरिक दवाई लिखना अनिवार्य किया गया है। योजना से अब तक 165.59 करोड़ रूपए एम.आर.पी. की दवाईयों के विक्रय पर 106 करोड़ 53 लाख रूपए की छूट जरूरतमंद लोगों को दी गई है।

गौरतलब है कि प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकाय में संचालित धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल की दुकानों से 50 लाख 80 हजार से अधिक नागरिकों ने सस्ती दवायें खरीदी है। जिससे लोगों को काफी राहत मिली है और कम मूल्य पर दवा उपलब्ध होने से बचत हो रही है। श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोरों में दवाओं की उपलब्धता एवं संचालन व्यवस्था की निगरानी नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया करते रहते है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को नागरिकांे को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थायें लगातार करते रहने के निर्देश दिए है।

नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रायपुर जिले में 20, गरियाबंद में चार, बलौदाबाजार-भाटापारा में सात, धमतरी में सात, महासमुंद में छह, दुर्ग में 19, बालोद में आठ, बेमेतरा में आठ, राजनांदगांव में पांच, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में तीन, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ में एक, कबीरधाम में छह, बिलासपुर में 10 तथा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में दो, धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर संचालित किए जा रहे है। इसी तरह से मुंगेली में चार, कोरबा में छह, जांजगीर-चांपा में नौ, सक्ती में छह, रायगढ़ में आठ, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में पांच, जशपुर में पांच, सरगुजा में चार, बलरामपुर में पांच, सूरजपुर में छह, कोरिया में दो, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में पांच, बस्तर में तीन, कोण्डागांव में तीन, नारायणपुर में एक, कांकेर में छह, दंतेवाड़ा में पांच सुकमा में तीन और बीजापुर जिले में तीन धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर संचालित किए जा रहे है। शासकीय चिकित्सकों को अस्पताल में इलाज हेतु आने वाले मरीजों को जेनेरिक दवाई लिखना अनिवार्य किया गया है।

दाई-दीदी क्लीनिकों में एक लाख से अधिक महिलाओं का किया गया निःशुल्क इलाज

रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा संचालित दाई-दीदी क्लिनिक योजना के तहत रायपुर, बिलासपुर एवं भिलाई नगर निगम क्षेत्रों की गरीब स्लम बस्तियों में रहने वाली महिलाओं एवं बच्चियों का उनके घर के पास दाई-दीदी क्लिनिक की मोबाइल मेडिकल यूनिट के वाहन में महिला चिकित्सकों की टीम पहुंचती है और जरूरतमंद महिलाओं एवं बच्चियों की विभिन्न बीमारियों का निःशुल्क इलाज करती है. 

गरीब स्लम क्षेत्र में रहने वाली मेहनत मजदूरी करने वाली महिलाएं कई कारणों से अपना इलाज नहीं करा पाती हैं. ऐसी महिलाओं का इलाज उनके घर के पास ही दाई-दीदी क्लिनिक द्वारा अब किया जा रहा है। दाई-दीदी क्लिनिक योजना के तहत अब तक करीब एक हजार 405 कैम्प लगाएं गए, जहां पर एक लाख 4 हजार 485 से अधिक महिलाओं का इलाज किया गया है. मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा 18 हजार 781 महिलाओं का लैब टेस्ट किया गया और 98 हजार 890 महिलाओं को निःशुल्क दवाईयां दी गई.