प्रतिष्ठानों में अग्निशामक यंत्रों की होगी जांच, सीएम साय ने दिए निर्देश

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों, छोटे-बड़े उद्योगों, होटलों, बहुमंजिला इमारतों, मॉल, गेमिंग जोन, अस्थाई प्रदर्शनियों, पेट्रोल पंप आदि का मौका मुआयना कर अग्निशामक यंत्र की सुविधाएं सुनिश्चित करने के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।

साय ने कहा है कि भीषण गर्मी के इस दौर में देश में लगातार अग्नि संबंधी दुर्घटनाएं हो रही है, जिससे जान-माल का नुकसान हो रहा है। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिये नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी संस्था संचालकों से आग्रह किया है कि वे अपने प्रतिष्ठान में अग्निशामक यंत्रों का होना सुनिश्चित करें और समय-समय पर उसका निरीक्षण-परीक्षण भी करें। जिससे आपात स्थिति में हालात को तुरंत नियंत्रित किया जा सके और जनहानि से बचा जा सके।

उद्योग-धंधे और व्यापार से पैदा होने वाले रोजगारों में स्थानीय निवासियों को दें प्राथमिकता: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में व्यापार और उद्योगों की सतत उन्नति और विकास हो। आप सभी का व्यवसाय खूब फले-फूले और तरक्की करे। अपने उद्योग-धंधे और व्यापार से पैदा होने वाले रोजगारों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दें। वे आज पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, रायपुर के सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 64वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से मुख्यमंत्री का गजमाला पहनाकर स्वागत और अभिवादन किया गया तथा उन्हें प्रभु राम की प्रतिमा भेंट की गई।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि पूरे प्रदेश में लगभग 12 लाख व्यापारी हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने में उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। यहां की धरती उर्वर है और किसान मेहनतकश हैं। यहां धान की बंपर पैदावार होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा का भी विपुल भंडार है। लोहा, कोयला, टिन, बॉक्साइट जैसे बहुमूल्य खनिज यहां उपलब्ध है। प्रदेश लघु वनोपजों के संग्रहण में भी अग्रणी है। पानी और बिजली की भी पर्याप्त उपलब्धता है। इस तरह प्रदेश में उद्योगों के विकास की असीम संभावनाएं मौजूद हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में व्यवसाय के अनुकूल वातावरण तैयार करने का काम किया है। उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेकों निर्णय लिए गए हैं, जिससे व्यापार आसान और सुगम हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए समर्पित होकर कार्य करेगी। भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प भी निश्चित ही पूरा होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पुनीत अवसर पर छत्तीसगढ़ के व्यवसायियों द्वारा सुगंधित चावल, सब्जियां भेजी गई है। साथ ही अयोध्या धाम में 60 दिनों तक श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था करने का भी काम व्यापारी भाइयों ने किया है। मुख्यमंत्री साय ने इस मौके पर मोदी की सभी गारंटी पूरी करने की बात भी दोहराई।उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आप केवल व्यापार ही नहीं करते बल्कि आपके माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। 

प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इसके अनेक फायदे होते हैं। रोजगार के अवसर सृजित होने से लोग आत्मनिर्भर होंगे और इससे देश भी आत्मनिर्भर होगा। व्यापार के सुगम और सरल बनने से भारत समृद्ध होकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही भारत की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार व्यापार हितैषी सरकार है। देश में उन्नति हो इसके लिए उद्योग और व्यापार सुदृढ़ होने चाहिए। शर्मा ने कहा कि उद्योगों के विकास के लिए सरकार पूरा सहयोग करेगी।

स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने व्यापार में बाधा बनने वाले नियमो में बदलाव किया और व्यापार के अनुकूल नियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना है कि व्यापार को इतना सुगम बनाया जाए, ताकि व्यापारी सरकार का खजाना टैक्स से भर दे। सरकार के खजाने से जनता की भलाई का काम किया जाएगा। मंत्री अग्रवाल ने चेम्बर से सेवा के काम में आगे आने का आग्रह किया। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमेन सुनील सिंघी ने कहा कि देश में सुगम, सरल, सुरक्षित व्यापार के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल से राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है। 

इस व्यवस्था में भारत सरकार के 9 विभाग को जोड़ा गया है। इसमें नीति आयोग भी शामिल है, जिससे राष्ट्र स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड के माध्यम से छोटे बड़े सभी व्यवसायों और उद्योगों के हित की बात की जाती है। सिंघी ने राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के विभिन्न पहल और आगामी कार्ययोजना की जानकारी भी साझा की। कार्यक्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री दयालदास बघेल तथा रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा उपस्थित थे। कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अमर परवानी ने दिया।

उद्योग और व्यापार के लायसेंस का रिन्यूअल अब दस साल के लिए किया जाएगा - मुख्यमंत्री चौहान

भोपाल।  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देने में कोई कमी नहीं रहने देंगे। प्रदेश में उद्योग विकास दर 24 प्रतिशत है। राज्य सरकार हर सेक्टर में उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। व्यापारी और उद्योगपति प्रदेश की समृद्धि के लिए मिलकर कार्य करें। विकास में निंरतर भागीदारी करते रहें। प्रदेश में बेहतर निवेश और रोजगार की कोशिशें जारी हैं। प्रदेश और देश को व्यापारियों और उद्योगपतियों से बहुत आशाएँ हैं।

                    

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि उद्योग और व्यापार के लायसेंस का रिन्यूअल अब दस साल के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री भोपाल में फेडरेशन ऑफ एमपी चेम्बर्स ऑफ कामर्स-एण्ड इंडस्ट्रीज के 7वें आउट स्टेंडिंग अवार्ड वितरण और 44 वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यापारियों, उद्योगपतियों और संस्थानों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. राधाशरण गोस्वामी और बड़ी संख्या में व्यापार और उद्योग से जुड़े नागरिक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की जीएसडीपी 71 हजार करोड़ से बढ़ कर 15 लाख करोड़ हो गई है। देश के अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 11 हजार से बढ़कर एक लाख 40 हजार रूपए हो गई है। प्रदेश का बजट 21 हजार करोड़ से बढ़कर 3 लाख 14 हजार करोड़ हो गया है। कृषि के क्षेत्र में लगातार विकास दर बढ़ने का चमत्कार हुआ है।

कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बिजली का उत्पादन 2900 मेगावॉट से बढ़कर 28 हजार मेगावॉट हो गया है। चारों तरफ विकास और प्रगति के कार्य हो रहे हैं। रोजगार और कौशल, सिंचाई, शहरों के विकास, पेयजल, पंचायत, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, वन सहित हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश को आगे बढ़ाने की अनंत संभावनाओं को पूरा करने में आपका बेहतर योगदान हो। बासमती राइस की सुगंध कनाडा, अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में है। शरबती गेहूँ भी निर्यात होता है। किसानों की आय बढ़ रही है। किसानों के पास पैसा आने से व्यापारी मित्रों का व्यापार चलता है। रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। कृषि विकास का अर्थ उद्योगों का विकास है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बहनों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य शासन ने मुख्यमंत्री सीखो- कमाओ योजना शुरू की है जो अदभुत योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को आगे बढ़ाने के सपनों को पूरा करने के लिए तेज गति से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री चौहान ने उद्योगपति स्व. रमेश अग्रवाल का स्मरण करते हुए कहा कि वे मध्यप्रदेश के ब्रांड एम्बेस्डर थे।

डॉ. राधाशरण गोस्वामी ने कहा कि फेडरेशन ऑफ एमपी चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंण्डस्ट्री द्वारा व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। विश्व भर में उत्पाद भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चौहान, उद्योगपतियों को लगातार प्रेरित कर रहे हैं। प्रदेश की अर्थ- व्यवस्था बढ़ रही है। फेडरेशन के संरक्षक गिरीश अग्रवाल ने कहा कि उद्योगपतियों को राज्य सरकार साथ लेकर चल रही है। मध्यप्रदेश कृषि के साथ औद्योगीकरण में भी आगे बढ़े और सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बने, इसके प्रयास तेजी से होना चाहिए। मुख्यमंत्री चौहान का फेडरेशन की ओर से स्मृति-चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया।

तंबाकू के खतरों और स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभावों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने मनाया जाएगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस

रायपुर। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य तंबाकू के खतरों और स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभावों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। इसके सेवन से कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को सामना करना पड़ता है। हर साल लाखों की संख्या में लोगों की मौत तंबाकू या उससे निर्मित उत्पादों  के सेवन के कारण होती हैं।

लोगों को इसके नुकसान के बारे में बताते हुए तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित  करने के साथ तंबाकू आधारित उद्योगों, व्यवसाय और तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों और मौतों को कम करना भी  है। वर्ल्ड नो टोबैको डे 2023 की थीम है ‘‘हमें खाने की आवश्यकता है, तम्बाकू की नहीं।’’ इस थीम के जरिए डब्ल्यूएचओ किसानों को तम्बाकू उगाने के बजाय ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने सभी से अनुरोध किया है कि वे तंबाकू उत्पाद मुक्त समाज सुनिश्चित करने के प्रयास का हिस्सा बनें और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर अपने भविष्य को तंबाकू उत्पादों से मुक्त बनाएं।

तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश जैन ने बताया कि धूम्रपान करने से शरीर पर अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इसके सेवन से जहाँ फेफड़े, बड़ी आंत, लिवर और मुंह के कैंसर होने की संभावना है, वहीं यह डाइबिटीज, हृदय रोग और रक्तचाप को भी बढ़ाता है। इसके सेवन से दाँत भी पीले अथवा भूरे होकर खराब होने लगते हैं और बालों से भी दुर्गंध आने लगती हैं। तंबाकू के धुएँ में पायी जाने वाली कार्बन डाई-ऑक्साइड गैस, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को घटाती है। तंबाकू में पाये जाने वाला निकोटिन मस्तिष्क और माँसपेशियों को प्रभावित कर रक्तचाप को बढ़ाता है। यह दिमाग को भी प्रभावित करती है और फेफड़ों में इसका धुआं म्यूकस कोशिकाओं को बढ़ाता है।

तंबाकू के बढ़ते प्रयोग को रोकने और धूग्रपान पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार की ओर से भी कड़े कदम उठाए जाते रहें है। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार ने मई 2003 में ‘‘सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट (कोटपा)’’ अधिनियम पारित किया था। जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है और धूम्रपान करते पाए जाने पर 200 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है। होटल, रेस्तरां, सिनेमा हाल, मॉल आदि के मालिकों को 60सेमी×30सेमी बोर्ड पर नो स्मोकिंग बोर्ड प्रदर्शित करना अनिवार्य है। तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया गया है साथ ही प्रदेश में हुक्का बार बैन किया गया है। उल्लंघन करने पर 1000 से 5000 रूप्ये जुर्माना या 5-10 साल की कैद हो सकती है।  18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। साल 2008 में सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध कानून लाया गया है।

बीमार एवं बंद उद्योगों के लिए निवेश प्रोत्साहन नीति एवं औद्योगिक व वाणिज्यिक विकास के लिए राज्य लॉजिस्टिक्स नीति लागू

रायपुर। अर्थव्यवस्था के मानकों के हिसाब से देखें तो किसी राज्य के विकास में उद्योगों की भूमिका अहम मानी जाती है। उद्योग रोजगार सृजन करने के साथ ही राज्य की विकास दर में भी वृद्धि करता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य में लागू नवीन औद्योगिक नीति से राज्य में निवेश बढ़ा है। 

राज्य सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ में बंद एवं बीमार उद्योग के लिए नई नीति लागू की है। इससे बंद एवं बीमार उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और वे बेहतर तरीके से संचालित हो पायेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू लॉजिस्टिक्स नीति की मदद से निर्यात में बढ़ोतरी के साथ ही कृषि सहित अन्य उत्पादों के प्रसंस्करण व भंडारण को प्रोत्साहन मिलेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक नीति-2022

राज्य में औद्योगिक विकास के साथ-साथ वाणिज्यिक विकास को बढ़ावा देने, देश के कुल निर्यात में राज्य का योगदान बढ़ाने, राज्य में उपलब्ध खनिज सम्पदा का समुचित दोहन, सुदूर अंचलों में कृषि को प्रोत्साहित करने एवं अनाज तथा अन्य उत्पादों के प्रसंस्करण व भण्डारण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति-2022 (01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2024) लागू की गई है। इस नीति के तहत लॉजिस्टिक, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, एकल स्वामित्व,

साझेदारी, कंपनी, सीमित दायित्व साझेदारी, सहकारी समिति, हिन्दू अविभाजित परिवार, स्वयं सहायता समूह तथा कृषक उत्पादक संगठन द्वारा किए जाने पर औद्यौगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता है। इस नीति के अंतर्गत उद्यमों में किये गये स्थायी पूंजी निवेश का 35-55 प्रतिशत तक अधिकतम राशि रूपये 35-350 लाख तक स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, 50-60 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 10-55 लाख तक ब्याज अनुदान, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से 5-8 वर्ष तक विद्युत शुल्क से पूर्ण छूट, स्टॉम्प शुल्क से छूट तथा परिवहन वाहन अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन नीति

वर्तमान में राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भी उद्योग स्थापित हुए हैं। प्रदेश में जितनी तीव्र गति से उद्योगों की स्थापना हो रही है उनसे जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण इन स्थापित उद्योगों में से कुछ उद्योग बीमार एवं बंद भी हुए हैं। इन बीमार व बंद उद्योगों को पुनः संचालित किये जाने, पुनः रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 लागू की गई है। इसके तहत् बीमार एवं बंद उद्योगों के पुर्नवास और पुर्नसंचालन पैकेज अंतर्गत स्टाम्प शुल्क से छूट, पंजीयन शुल्क से पूर्ण छूट, ब्याज अनुदान, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेंट अनुदान, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, निःशक्त अनुदान, विद्युत शुल्क से छूट, प्रवेश कर भुगतान से छूट एवं मण्डी शुल्क छूट प्रदान करने का प्रावधान है।

महिलाओं को छोटे उद्योगों के लिए मिलेगी लोन और सब्सिडी की सुविधा : मुख्यमंत्री बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को छोटे उद्योगों के लिए लोन और सब्सिडी की सुविधा देने की पहल की जाएगी, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। मुख्यमंत्री बघेल आज राजधानी के बीटीआई ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर सरगुजा, दुर्ग, कोरिया जिले की महिला संरक्षण अधिकारियों, 5 पर्यवेक्षकों और बिलासपुर, बालोद और नारायणपुर जिले में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर को सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने की। 

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ महिला कोष से 8 महिला समूहों और 3 महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक गतिविधियों के लिए 2 लाख से लेकर 4 लाख रूपए तक के चेक वितरित किए। कार्यक्रम में संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि आशीष सिंह, धरसींवा विधायक श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, पंडरिया विधायक श्रीमती ममता चन्द्राकर, विधायक रायपुर उत्तर कुलदीप जुनेजा, पूर्व सांसद श्रीमती छाया वर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तेजकुंवर नेताम सहित अनेक जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री बघेल ने महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने ऐसी योजनाएं शुरू की, जिससे महिलाओं के पास पैसा जाए और उनका आत्मविश्वास बढ़े। राज्य सरकार ने महिला समूहों का 13 करोड़ ऋण माफ किया। ऋण योजना में लोन की सीमा बढ़ाकर 04 लाख रूपए कर दिया है। महिलाएं आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ लें।

बघेल ने कहा कि राज्य सरकार गोबर खरीद कर समूह के माध्यम से वर्मी कम्पोस्ट बनवा रही। पहले इसकी आलोचना हुई लेकिन अब तक हमने 200 करोड़ रूपए की गोबर खरीदी कर ली है। इसका आधा पैसा महिलाओं को जा रहा है। महिलाएं गोबर से प्राकृतिक पेंट भी बना रही है। इस प्राकृतिक पेंट से सरकारी कार्यालयों में पोताई कराने के निर्देश जारी कर दिया है। इसी प्रकार महिलाएं वर्मी खाद, गमला, सब्जी उत्पादन जैसी कई गतिविधियों से जुड़ी हैं। रीपा में महिला उद्यमियों को भी लघुकुटीर उद्योगों को प्रारम्भ करने जमीन, बिजली, पानी जैसी जरूरी सुविधाएं दी जा रही है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर महिला समूहों को दिए जाने वाले ऋण राशि को दोगुनी करते हुए उसकी सीमा 04 लाख रूपए तक बढ़ा दी गई है। सक्षम योजना में भी सीमा दोगुनी कर दी गई है। महिलाएं आगे बढ़े और योजनाओं का लाभ लें। राज्य सरकार महिलाओं के साथ है।

महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक श्रीमती दिव्या मिश्रा ने बताया कि सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से 13 हजार से अधिक महिलाओं को आश्रय प्रदान किया गया है और 4 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 01 लाख से अधिक कन्याओं का विवाह कराया गया है। कौशल्या मातृत्व योजना के तहत 1171 महिलाओं और नोनी सुरक्षा योजना के तहत 72 हजार 375 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। अब तक 39 हजार से अधिक समूहों को 92 करोड़ रूपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। सक्षम योजना से भी 3176 महिलाओं को 20 करोड़ से अधिक के ऋण दिए गए हैं।

कार्यक्रम में जिला पंचायत रायपुर की अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा, जिला पंचायत महासमुन्द की अध्यक्ष श्रीमती ऊषा पटेल, नगर निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर, नगर निगम बीरगांव के महापौर नंद देवांगन, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा, राज्य महिला आयोग और छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्यगण सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में वनोपज आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने अहम निर्णय

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वनोपज आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अहम निर्णय लिया गया है। इसके तहत त्रिपक्षीय एमओयू के आधार पर स्थापित वनोपज आधारित उद्योगों द्वारा जो उत्पाद निर्माण किए जाएंगे और इन उत्पादों को छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड अंतर्गत 40 प्रतिशत की छूट के साथ क्रय करते हुए संजीवनी एवं अन्य माध्यमों से विक्रय करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से छत्तीसगढ़ हर्बल्स के अंतर्गत उत्पादों की संख्या बढ़ेगी तथा उद्योगों को अपना हर्बल्स उत्पाद विक्रय करने में एक अतिरिक्त माध्यम मिलेगा, जिससे वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना को और प्रोत्साहन मिलेगा।

गौरतलब है कि वनोपज आधारित उद्योगों के साथ किए गए त्रिपक्षीय एम.ओ.यू के अंतर्गत लघु वनोपज संघ द्वारा कच्चे वनोपज निश्चित दर पर उपलब्धता के आधार पर प्रदान किया जायेगा तथा उद्योगों के द्वारा तैयार उत्पादों का विक्रय एवं विपणन में सहायता प्रदान की जायेगी। वर्तमान में कलेक्टर सेक्टर के स्व-सहायता समूहों के माध्यम से निर्मित उत्पादों को 35 प्रतिशत की छूट के साथ आवश्यकता के अनुसार क्रय कर संवितरक के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

मंत्रीपरिषद की बैठक में एमओयू के तहत स्थापित उद्योगों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को छत्तीसगढ़ हर्बल्स के ब्रांडिंग एवं विपणन हेतु 5 प्रतिशत की राशि अतिरिक्त रखते हुए 40 प्रतिशत की छूट के साथ आवश्यकता एवं मांग के अनुसार कय करते हुए संवितरक के माध्यम से विक्रय किए जाने का निर्णय लिया गया। इससे छत्तीसगढ़ हर्बल्स के अंतर्गत उत्पादों की संख्या बढ़ेगी तथा उद्योगों को भी अपना हर्बल्स उत्पाद विक्रय करने में एक अतिरिक्त माध्यम मिलेगा, जिससे वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना को और प्रोत्साहन मिलेगा।

वर्तमान में त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. अंतर्गत 02 उद्योगों द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया गया है, अवनि आयुर्वेदा लिमिटेड, रायपुर द्वारा मिलेट आधारित उत्पादों का तथा कोसर एग्रो प्रायवेट लिमिटेड, पुणे द्वारा इमली से संबंधित उत्पादों का निर्माण प्रारंभ किया जा चुका है।