विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में होगी छत्तीसगढ़ की अहम भागीदारी - विष्णु देव साय

रायपुर। आज नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) में छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल का दो दिवसीय चिंतन शिविर प्रारंभ हुआ। चिंतन शिविर के पहले दिन देश के जाने-माने प्रबंधन विशेषज्ञों ने मंत्रिमंडल के सदस्यों से परिचर्चा की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी इस चिंतन शिविर में शामिल हुए।

कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए साय ने कहा कि - विकसित भारत के संकल्प में प्रदेश की सहभागिता और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए हमारा चिंतन जारी है। चिंतन शिविर में नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम जी और देश के जाने-माने प्रबंधन विशेषज्ञों के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के लिए आगामी दस वर्षों के विजन, स्वास्थ्य एवं अधोसरंचना के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग, खनन क्षेत्रों में सुधार, प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के लिए कुशल लोक वित्त प्रबंधन, टीम प्रबंधन के लिए अनुभवी व्यक्ति का चयन व उसके अनुभवात्मक गतिविधि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत और सार्थक परिचर्चा हुई। छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने और द्रुत गति से विकास के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है, ये कार्य विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्ति तक जारी रहेगा।

विष्णु देव साय ने आयोजन के लिए आईआईएम रायपुर को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा थी कि इस तरह का चिंतन शिविर मंत्रिमंडल के सदस्यों का हो और इसका आयोजन यहां पर हुआ है। इसमें दो दिन में कुल दस से बारह सत्र होंगे और सभी सत्र में अलग-अलग विषयों पर व्याख्यान देने के लिए देश के विद्वानजन यहां पर आ रहे हैं। आईआईएम अहमदाबाद और धनबाद सहित कई जगह से विद्वानजन यहाँ आये हैं एवं विभिन्न विषयों पर उनका व्याख्यान हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है, निश्चित रूप से उसमें छत्तीसगढ़ का भी सहयोग रहने वाला है। हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। 

छत्तीसगढ़ में सुशासन स्थापित करने के लिए और विकास की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाने के लिए यह दो दिवसीय चिंतन शिविर एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। चिंतन शिविर में उपमुख्यमंत्री द्वय अरुण साव एवं विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा मौजूद रहे।

आर टी आई पोर्टल में स्व पंजीयन करने आज मंत्रालय और विभागाध्यक्ष भवन में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन

रायपुर। राज्य शासन के निर्देशानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत शासन की वेबसाइट आरटीआई पोर्टल में जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के स्व पंजीयन करने के विषय पर शुक्रवार 22 दिसंबर को नया रायपुर स्थित मंत्रालय भवन और विभागाध्यक्ष भवन में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा यह प्रशिक्षण कार्यशाला किया जा रहा है। इसके तहत मंत्रालय महानदी भवन के कक्ष क्रमांक एस ओ 12 में पूर्वाह्न 11:00 से दोपहर 2 बजे तक यह प्रशिक्षण होगा।  इसके उपरांत विभागाध्यक्ष इंद्रावती भवन के हाल क्रमांक 4 में यह प्रशिक्षण होगा। इस प्रशिक्षण में समस्त विभागों के जन सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी, स्व पंजीयन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी शामिल होंगे।

त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के लिए कार्यक्रम घोषित

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में त्रि-स्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए उप निर्वाचन हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। जिसके अनुसार 16 दिसम्बर से नामांकन भरे जायेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में एक जिला पंचायत सदस्य, 10 जनपद पंचायत सदस्य, 127 सरपंच तथा 597 पंच इस तरह कुल 735 रिक्त पदों पर निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार-पुनरीक्षण के पश्चात 06 दिसम्बर  को अंतिम प्रकाशन कर इन क्षेत्रों में उप निर्वाचन कराये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन गैर दलीय आधार पर होंगे। मतदान मतपत्र द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की मतपेटी से कराया जायेगा। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही परिणाम की घोषणा तक ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में जहां निर्वाचन संपन्न होना है, आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी।

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन हेतु कार्यक्रम

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 हेतु पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 28 के अनुसार समयबद्ध कार्यक्रम जारी किया गया। जिसके अनुसार निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 16 दिसम्बर प्रातः 10:30 बजे होगा एवं इसी समय सें नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने की शुरूआत की जाएगी। स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन एवं मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 16 दिसम्बर प्रातः 10:30 बजे होगा। नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 दिसम्बर दोपहर 03:00 बजे तक निर्धारित की गयी है। नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा 24 दिसम्बर प्रातः 10:30 बजे से किया जायेगा। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 26 दिसम्बर दोपहर 3ः00 बजे तक है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन 26 दिसम्बर अपरान्ह 03:00 बजे के बाद किया जाएगा। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 26 दिसम्बर को प्रतीक आबंटन के तुरंत बाद किया जाएगा।

मतदान एवं मतगणना 9 जनवरी को

त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु मतदान (यदि आवश्यक हो) 09 जनवरी 2023 सोमवार प्रातः 07:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक होगा। मतगणना मतदान केंद्रों पर 09 जनवरी को मतदान समाप्ति के बाद और यदि आवश्यक हो तो तहसील, खण्ड मुख्यालय पर 11 जनवरी 2023 बुधवार को अपरान्ह 03:00 बजे से होगा। सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 12 जनवरी 2023 को प्रातः 09:00 बजे से जिला पंचायत सदस्य हेतु जिला मुख्यालय में एवं जनपद सदस्य, सरपंच एवं पंच के लिए खण्ड मुख्यालयों में होगी।

नगर पालिका उप निर्वाचन के लिए कार्यक्रम घोषित 16 दिसम्बर से भरे जायेंगे नामांकन

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों के नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में पार्षदों केे रिक्त पदों की पूर्ति के लिए उप निर्वाचन के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 16 दिसम्बर से नामांकन भरे जायेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 12 जिलों के 14 नगरीय निकायों में 15 वार्ड पार्षद के पदों पर उप निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार-पुनरीक्षण के पश्चात 06 दिसम्बर 2022 को अंतिम प्रकाशन कर उप निर्वाचन कराये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के निर्वाचन दलीय आधार पर होंगे। मतदान मतपत्र द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की मतपेटी से कराया जायेगा। नगर पालिका के ऐसे क्षेत्रों में जहां निर्वाचन संपन्न होना है निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन कार्यवाही संपन्न होने तक आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी।

नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत उप निर्वाचन हेतु कार्यक्रम

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 20(2) (क), छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 36(2) (क) एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 21 के अनुसार उप निर्वाचन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम जारी किया गया। जिसके अनुसार निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 16 दिसम्बर को प्रातः 10:30 बजे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तथा मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 16 दिसम्बर को ही सवेरे 10.30 बजे किया जाएगा। नामनिर्देशन पत्र 16 दिसम्बर प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक प्राप्त की जाएगी।

नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 दिसम्बर दोपहर 03:00 बजे तक निर्धारित की गयी है। नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा 24 दिसम्बर पूर्वान्ह 10:00 बजे से की जायेगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 26 दिसम्बर दोपहर 03:00 बजे तक है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन अभ्यर्थिता वापसी के बाद 26 दिसम्बर को किया जाएगा।

मतदान 09 जनवरी को एवं मतगणना 12 जनवरी को

नगर पालिका उप निर्वाचन हेतु मतदान (यदि आवश्यक हो) 09 जनवरी 2023 सोमवार प्रातः 08:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक होगा। मतगणना एवं निर्वाचन परिणामों की घोषणा 12 जनवरी 2023 गुरूवार को प्रातः 09 बजे से की जाएगी।

राज्य वित्त आयोग ने किया वेब पोर्टल एवं मोबाईल एप्प लॉंच, ग्राम पंचायतों से जानकारी मिलना होगा सुगम

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों से सुगमता से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वेब पोर्टल एवं मोबाईल एप्प लॉंच किया।, आयोग द्वारा तैयार वेब पोर्टल एवं मोबाईल एप्प का विमोचन आज जशपुर जिला पंचायत सभाकक्ष में विधायक जशपुर विनय भगत के विशेष आतिथ्य एवं सरजियस मिंज की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।

उल्लेखनीय है कि राज्य वित्त आयोग का गठन पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु प्रत्येक 05 वर्ष में किया जाता है। अपनी अनुशंसाओं को पर्याप्त आंकड़ों के आधार पर तैयार करने के लिए एवं पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय स्थानीय निकायों से जानकारी प्राप्त करने हेतु आयोग द्वारा वेब पोर्टल SFC&eInfo एवं मोबाईल एप्प तैयार किया है।

इस अवसर पर मिंज ने कहा कि आयोग के द्वारा तैयार वेबपोर्टल एवं मोबाईल एप्प से प्रत्येक पंचायत की जानकारी सुगमता से प्राप्त होगी। 11 हजार 664 पंचायतों से प्राप्त जानकारियों से एक वृहद डेटाबेस तैयार होगा। जिसका प्रयोग शासन के विभिन्न स्तर पर किया जा सकता है।

विधायक विनय भगत द्वारा राज्य वित्त आयोग के पोर्टल SFC&eInfo का जशपुर जैसे दूरवर्ती क्षेत्र के लांच करने के लिए अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ़ को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से आयोग पंचायतों कि सही जानकारी प्राप्त कर पंचायतो के विकास के लिए उचित अनुशंसाएं करेगा।

इस अवसर पर कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने कहा कि जशपुर एक दुरस्थ अंचल है। यहां प्रदेश में सर्वाधिक जनपद पंचायत है। ग्राम पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं महत्वपूर्ण होती है। आयोग द्वारा यह नवाचार ग्राम पंचायतों से जानकारी प्राप्त करने लिए सुविधाजनक होगा एवं जानकारी प्रदान करने के पारदर्शिता आएगी।

सचिव राज्य वित्त आयोग ने आयोग के वेब पोर्टल में किस प्रकार से जानकारी भरी जाएगी इसके बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, सभी जनपदों से जनप्रतिनिधि, नगरीय निकायों, ग्राम पंचायत, सरपंच उपस्थित थे।

मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में विशेष सावधानी बरतें: पी. दयानंद

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाऊस में दिया जा रहा हैं। आज से शुरू हुए इस दो दिवसीय प्रशिक्षण में मतदाताओं से आधार डाटा संग्रह कर मतदाता सूची के डाटा से जोड़ने, प्रमाणीकरण के लिए अधिनियम-नियमों एवं प्रपत्रों में संशोधन तथा मतदाताओं का नाम निर्धारित चार अर्हता तिथि में मतदाता सूची में जोड़ने के संबंध में जानकारी दी जा रही है।

छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी. दयानंद ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण का आयोजन मतदाता फोटो पहचान पत्र को नए सुरक्षा मानकों के साथ जारी करने तथा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 जनवरी 2023 हेतु सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, प्रत्येक विधानसभा के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, एक जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर एवं सहायक प्रोग्रामर के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

 छत्तीसगढ़ के निर्वाचन पदाधिकारी दयानंद ने बताया कि आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन की सफलता मतदाता सूची की गुणवत्ता एवं मतदाता के सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। उन्होंने निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने एवं मृत मतदाताओं का नाम काटने का कार्य को सावधानीपूर्वक करने के लिए के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने आयोग के निर्देशों की जानकारी से अवगत कराया। उन्होंने मतदाताओं से आधार नंबर प्राप्त किए जाने हेतु कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि आधार नंबर का संकलन मतदाताओं की ओर से स्वैच्छिक प्राप्त किया जाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर्स यू. एस. अग्रवाल, सुश्री भारती चंद्राकर, संदीप ठाकुर, एम.आर. सावंत सहित विपिन मांझी, डॉ के.आर. आर. सिंह, विनय अग्रवाल और रुपेश वर्मा उपस्थित थे।

हरेली से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की होगी शुरूआत

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहल पर हरेली पर्व से प्रदेश की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरूआत की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरेली के दिन मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह रथ सभी जिलों में भ्रमण कर लोगों को शॉर्ट फिल्मों, संदेशों और ब्रोशर के माध्यम से महिलाओं के कानूनी प्रावधानों और उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में अवगत कराएगा।

मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा राज्य महिला आयोग के माध्यम से संचालित की जाएगी। प्रत्येक महतारी न्याय रथ में 2 अधिवक्ता भी होंगे, जो महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उन्हें जानकारी और सलाह देंगे। न्याय रथ के माध्यम से महिलाएं आवेदन भी दे सकेंगी, जिससे महिला आयोग द्वारा उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। एक बड़ी एलईडी स्क्रीन होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा में विभिन्न कानूनों संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत लघु फिल्में दिखाई जाएंगी। महतारी न्याय रथ के संचालक के लिए प्रदेश सरकार ने डीएमएफ पॉलिसी में विशेष रूप से बदलाव किए हैं। न्याय रथ के संचालन के लिए जिले को मिलने वाली डीएमएफ राशि का उपयोग किया जाएगा।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने बताया कि शिक्षित, अशिक्षित, गृहणी, नौकरी कर रही सभी महिलाओं को महिला आयोग के कार्योें और महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों, नियमों और उनके अधिकारों को जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हरेली तिहार से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ की शुरूआत की जा रही है। इन महतारी न्याय रथों के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि महिलाएं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए और निःशुल्क तथा त्वरित न्याय पाने के लिए किस तरह सरलता और सुगमता से महिला आयोग में आवेदन कर सकती हैं। यह रथ शुरूआत में खनिज न्यास निधि प्राप्त करने वाले नौ जिलों में पहले जाएगा, उसके बाद रथ प्रदेश के बाकी बचे जिलों के भ्रमण पर जाएगा।

श्रीमती नायक ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की माताओं और बहनों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बीते साढ़े तीन वर्षों में राज्य सरकार ने विभिन्न स्तरों पर अनेक योजनाएं संचालित की हैं। हमारी इन योजनाओं की सफलता पूरे देश में उदाहरण बनी है। अब एक कदम और बढ़ते हुए एक और नयी योजना की शुरुआत की जा रही हैं। यह योजना भी देश में अपनी तरह की एकमात्र योजना होगी। इससे महिलाएं जागरूक होंगी और उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी से राज्य में महिलाओं के साथ होने वाली अपराधों में कमी आएगी।