भारत–दक्षिण कोरिया समुद्री साझेदारी को नई गति: हरदीप सिंह पुरी का रणनीतिक दौरा

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज दक्षिण कोरिया के जियोजे स्थित हैंवा ओशियन (Hanwha Ocean) के विस्तृत जहाज निर्माण परिसर का दौरा किया।

यह दौरा 13–15 नवंबर 2025 तक कोरिया गणराज्य में मंत्री की चल रही औपचारिक यात्राओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य समुद्री सहयोग को गहरा करना तथा जहाज निर्माण, बेड़े के विकास और ऊर्जा परिवहन में नई साझेदारियों को बढ़ावा देना है। ये प्रयास भारत की मैरिटाइम अमृत काल विज़न 2047 का प्रमुख हिस्सा हैं, जिसके तहत भारत की वाणिज्यिक जहाज बेड़े की क्षमता में बड़ी वृद्धि, घरेलू शिपबिल्डिंग अवसंरचना का विस्तार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार का लक्ष्य रखा गया है।

हैंवा ओशियन की यात्रा के दौरान मंत्री को कंपनी की जहाज निर्माण क्षमताओं, उन्नत जहाज निर्माण प्रक्रियाओं और समुद्री प्रौद्योगिकी नवाचारों की जानकारी दी गई।मंत्री पुरी ने कहा कि भारत की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और ऊर्जा क्षेत्र की तीव्र वृद्धि साझेदारी के बड़े अवसर तैयार कर रही है। उन्होंने बताया कि भारत की ऊर्जा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ प्रतिवर्ष लगभग 5–8 अरब अमेरिकी डॉलर का माल भाड़ा खर्च करती हैं, और तुरंत लगभग 59 जहाजों की आवश्यकता है। यह वैश्विक कंपनियों, जैसे हैंवा ओशियन, के लिए भारत में जहाज निर्माण साझेदारी का बड़ा अवसर है।

मंत्री ने कहा कि जहाँ दक्षिण कोरिया के पास जहाज निर्माण की तकनीकी विशेषज्ञता है, वहीं भारत के पास मजबूत मांग, कुशल कार्यबल और सक्षम नीतिगत ढांचा है। उन्होंने मेक इन इंडिया पहल को रेखांकित करते हुए कहा कि यह सहयोग मॉडल न केवल भारत की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, बल्कि वैश्विक बाजारों के लिए भी जहाजों के निर्माण को बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने दोहराया कि सहयोग के तहत निर्मित जहाज पाँच वर्षों में लागत वसूल करने में सक्षम होंगे और भारत को वैश्विक समुद्री केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे।

उन्होंने आगे बताया कि भारत सरकार ने घरेलू शिपबिल्डिंग को प्रोत्साहित करने के लिए कई मजबूत नीतिगत उपाय लागू किए हैं—

• भारत में निर्मित जहाजों पर 15–25% पूंजी सहायता,

• जहाज पुनर्चक्रण गतिविधियों के लिए अतिरिक्त 5% प्रोत्साहन,

• इक्विटी फंडिंग के लिए मरीन डेवलपमेंट फंड,

• 3% ब्याज सबवेंशन योजना,

• नए ग्रीनफील्ड शिपयार्ड और समुद्री क्लस्टरों के लिए आधारभूत संरचना सहायता।

उन्होंने कहा कि ये प्रोत्साहन जहाज निर्माताओं और निवेशकों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं और भारत की दीर्घकालिक समुद्री आत्मनिर्भरता रणनीति के अनुरूप हैं।

हैंवा ओशियन के यार्ड दौरे से पहले मंत्री ने सियोल में कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ किम ही-चुल से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण और समुद्री प्रौद्योगिकियों में सहयोग तथा भारत के शिपबिल्डिंग लक्ष्यों में योगदान देने वाले संभावित निवेशों पर चर्चा की।

अपनी कोरिया यात्रा के दौरान मंत्री पुरी ने देश की प्रमुख शिपिंग कंपनियों के प्रमुखों से भी गहन चर्चा की, जिनमें शामिल थे—

• कोरिया ओशन बिज़नेस कॉरपोरेशन (KOBC) के सीईओ आन ब्यंग गिल,

• एसके शिपिंग के सीईओ किम सुंग इक,

• एच-लाइन शिपिंग के सीईओ सियो म्युंग डिओक,

• पैन ओशन के वाइस प्रेसिडेंट सुंग जे योंग।

इस दौरान मंत्री पुरी ने कहा कि जहाज निर्माण तकनीक में कोरिया की अग्रणी भूमिका और भारत का मजबूत विनिर्माण आधार तथा लागत लाभ, दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारियों के लिए मजबूत नींव प्रदान करते हैं।

मंत्री ने कल उल्सान स्थित अत्याधुनिक HD Hyundai Heavy Industries के 1,680 एकड़ में फैले विश्व के सबसे बड़े शिपयार्ड का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि भारत, एक बड़े ऊर्जा आयातक के रूप में, हर वर्ष भारी मालभाड़ा खर्च करता है और भारतीय पीएसयू अकेले ही 59 कच्चे तेल, एलएनजी और एथेन जहाजों की खरीद कर सकते हैं।

इसके अलावा मंत्री ने सेओंगनाम स्थित कंपनी के ग्लोबल R&D सेंटर में HD Hyundai के चेयरमैन चुंग की-सुन से भी मुलाकात की, जहाँ उन्नत जहाज डिजाइन और स्मार्ट शिपयार्ड संचालन प्रणालियों की जानकारी दी गई।

दक्षिण कोरिया की यह यात्रा भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि वह जहाज निर्माण और शिपिंग में वैश्विक नेताओं के साथ मजबूत समुद्री साझेदारियाँ स्थापित करना चाहता है, जिससे भारत की बेड़े की क्षमता, समुद्री अवसंरचना और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

भारत-मॉरीशस सहयोग: ‘ब्लू इकोनॉमी’ और समुद्री तकनीक में साझेदारी को बढ़ावा

आज नई दिल्ली में मॉरीशस के वरिष्ठ नौकरशाहों के एक समूह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दोनों देशों के बीच ‘ब्लू इकोनॉमी’ में साझा हितों को रेखांकित किया।

मंत्री ने मत्स्य पालन, समुद्री तकनीक और जल शोधन (Desalination) जैसे उभरते क्षेत्रों में भारत-मॉरीशस सहयोग को गहरा करने का आह्वान किया, जिन्हें दोनों समुद्री राष्ट्रों के लिए “सतत विकास और पारस्परिक समृद्धि के नए क्षेत्र” के रूप में वर्णित किया।

राष्ट्रीय उत्कृष्ट शासन केंद्र (NCGG) में 14 मॉरीशस मंत्रालयों के 17 वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत का समुद्री संसाधन प्रबंधन और समुद्र आधारित तकनीकों में विशाल अनुभव मॉरीशस के विकास लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के “डीप ओशन मिशन” जैसी पहलों के माध्यम से समुद्री संसाधनों के उपयोग में सफलता का उल्लेख किया और मॉरीशस को ताजा पानी की कमी जैसी चुनौतियों के समाधान में भारत की जल शोधन तकनीक अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, “पानी हर जगह है, पीने के लिए पर्याप्त नहीं—इस विरोधाभास का समाधान तकनीक के माध्यम से किया जा सकता है।”

मंत्री ने मॉरीशस के अधिकारियों को ब्लू इकोनॉमी और समुद्री अनुसंधान में सहयोगी परियोजनाओं की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया और सुझाव दिया कि भारत के पृथ्वी विज्ञान संस्थान और संबंधित एजेंसियाँ मॉरीशस के समकक्षों के साथ मिलकर अगले दस वर्षों के लिए समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकती हैं।

यह कार्यक्रम 10 से 15 नवंबर तक NCGG में आयोजित किया जा रहा है और भारत-मॉरीशस के बीच मार्च 2025 में हस्ताक्षरित दीर्घकालिक सहयोग ढांचे का हिस्सा है, जिसके तहत अगले पांच वर्षों में 500 मॉरीशस सिविल सर्वेंट्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्तमान प्रतिनिधिमंडल डॉ. धनंजय कावोल के नेतृत्व में है और यह इस पहल के तहत भारत आने वाले सबसे वरिष्ठ समूहों में से एक है।

मॉरीशस के प्रतिभागियों ने भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा और शासन सुधारों में सहयोग की सराहना की, जिसमें फोरेंसिक साइंस लैब का निर्माण, तैरते हुए सोलर पैनल जैसे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं और शिक्षा व सामाजिक सुरक्षा में डिजिटलाइजेशन शामिल हैं। उन्होंने प्रदर्शन-आधारित बजटिंग, वित्तीय जवाबदेही और सार्वजनिक सेवा दक्षता के लिए भारत की तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने में रुचि व्यक्त की।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि “तकनीक पारदर्शिता का मार्ग प्रशस्त करती है और पारदर्शिता परिवर्तन को जन्म देती है।” उन्होंने भारत के डिजिटल शासन के दशकभर के अनुभव को साझा किया।

भारत और मॉरीशस के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय संबंध हैं, लगभग 70 प्रतिशत मॉरीशस के लोग भारतवंशी हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग बुनियादी ढांचे, शिक्षा, समुद्री सुरक्षा और कौशल विकास में विस्तृत है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सिविल सेवा क्षमता निर्माण में यह सहयोग “भविष्य के शासन में लाभकारी निवेश” है।

कार्यक्रम के दौरान दोनों पक्ष ब्लू इकोनॉमी, नवीकरणीय ऊर्जा और जल शोधन तकनीक में संभावित परियोजनाओं की खोज जारी रखेंगे, जो आने वाले दशक में भारत-मॉरीशस साझेदारी की दिशा तय कर सकते हैं।

भारतीय नौसेना की 1TS ने मैपुटो, मोज़ाम्बिक में सफल चार दिवसीय दौरा संपन्न किया

भारतीय नौसेना की प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन (1TS), जिसमें INS तीर, INS शार्दुल, INS सुजाता और ICGS सारथी शामिल थे, ने मैपुटो, मोज़ाम्बिक में चार दिवसीय बंदरगाह दौरा सफलतापूर्वक पूरा किया। यह दौरा दोनों देशों के बीच स्थायी समुद्री मित्रता और रक्षा सहयोग को प्रोत्साहित करने का प्रतीक रहा।

संयुक्त प्रशिक्षण एवं ऑपरेशनल सहयोग:

1TS ने मोज़ाम्बिक नौसेना के साथ सामूहिक प्रशिक्षण आयोजित किया, जिसमें गोताखोरी संचालन, अग्निशमन, बोर्डिंग और ब्रिज मशीनरी नियंत्रण अभ्यास शामिल थे। भारतीय नौसेना के प्रशिक्षुओं ने मोज़ाम्बिक के मरीन कमांडो स्कूल, सार्जेंट स्कूल और आर्मी प्रैक्टिसिंग स्कूल का दौरा किया। इसके अलावा, मोज़ाम्बिक नौसेना के सी राइडर्स ने 1TS जहाजों पर सवार होकर संयुक्त EEZ निगरानी में भाग लिया।

उच्च स्तरीय औपचारिक मुलाकातें:

1TS के वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन तिजो के जोसेफ और जहाज कमांडिंग अधिकारियों ने मोज़ाम्बिक नौसेना प्रमुख रियर एडमिरल यूजेनियो डा सिल्वा मुआतुका, FADM निरीक्षक मेजर जनरल एज़ेकियल मुइंगा और मैपुटो एयर फ़ोर्स बेस कमांडेंट कर्नल कैंडिडो जोस तिरानो से मुलाकात की।

सामुदायिक outreach:

• 1,000 से अधिक स्कूल बच्चों ने जहाजों का दौरा किया।

• मैपुटो में नौसैनिक मुख्यालय और स्थानीय अस्पताल में चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 100 से अधिक मरीजों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की गई।

• महत्वपूर्ण रोगों की रोकथाम, आपातकालीन प्रतिक्रिया और प्राथमिक चिकित्सा पर जागरूकता अभियान चलाया गया।

• योग सत्र और मैत्रीपूर्ण फुटसल मैच के माध्यम से दोनों नौसेनाओं के बीच भाईचारा और सहयोग बढ़ाया गया।

  

निष्कर्ष:

जैसे ही 1TS मोंबासा के लिए प्रस्थान करता है, यह दौरा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, शांति और स्थिरता बढ़ाने, और भारतीय महासागर क्षेत्र में साझा समृद्धि को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह बंदरगाह दौरा भारत की अफ्रीकी देशों के साथ महासागरीय साझेदारी को सुदृढ़ करता है।