छत्तीसगढ़ में सस्ती गैस का रास्ता साफ, साय कैबिनेट के अहम निर्णय

 रायपुर। विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने शहरी गैस वितरण नीति, खेल अधोसंरचना के विस्तार, आर्थिक सहायता और प्रशासनिक मामलों से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई।

शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने ‘‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026’’ को स्वीकृति प्रदान की। इस नीति के तहत प्रदेश में स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। आम उपभोक्ताओं को एलपीजी के मुकाबले किफायती विकल्प मिलेगा, वहीं पाइपलाइन के जरिए गैस की त्वरित और सुगम आपूर्ति का विस्तार होगा।

इससे शहरी क्षेत्रों में ईंधन व्यवस्था अधिक सुविधाजनक बनेगी, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और गैस पाइपलाइन अधोसंरचना के विकास के साथ बड़े पैमाने पर निवेश एवं रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राज्य सरकार का यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और जनसुविधा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राजनांदगांव में बनेगा आधुनिक क्रिकेट मैदान

कैबिनेट ने आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण के लिए जिला क्रिकेट एसोसिएशन, राजनांदगांव को सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा की भूमि में से 5 एकड़ जमीन रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया है।

स्वेच्छानुदान मद से 11.98 करोड़ की सहायता

मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति दी है। यह सहायता जरूरतमंदों को त्वरित राहत, सामाजिक सहयोग को मजबूत करने और विभिन्न परिस्थितियों में सहारा देने के उद्देश्य से प्रदान की गई है।

IPS अधिकारियों पर पुराना आदेश निरस्त

कैबिनेट ने वर्ष 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों—संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता—से संबंधित 26 सितंबर 2019 के पदावनति आदेश को पुनर्विलोकन के बाद निरस्त करने का निर्णय लिया। साथ ही 24 सितंबर 2019 के निर्णय को भी अपास्त करते हुए उससे जुड़े सभी आदेशों को बैठक से पूर्व की स्थिति में पुनर्जीवित मान्य किया गया है।