उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में तेजी लाने के दिए निर्देश

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य में निर्माणाधीन और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के नवीन विश्राम भवन में हुई बैठक में निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाने तथा प्रस्तावित कार्यों की बाधाओं को दूर कर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130डी नारायणपुर से कस्तुरमेटा मार्ग का काम जल्दी प्रारंभ करने को कहा।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी स्वीकृत एवं निर्माणाधीन कार्यों के भू-अर्जन के भुगतान और वन-व्यपवर्तन (Forest-Diversion) की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री साव को बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केशकाल बायपास का प्राक्कलन स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा गया है।

साव ने केंद्र सरकार से इसकी शीघ्र मंजूरी प्राप्त कर काम प्रारंभ करने के लिए यथाशीघ्र निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने रायपुर से सारंगढ़ मार्ग के फोरलेन कार्य का डीपीआर जल्दी पूर्ण कर इस साल दिसम्बर माह तक केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजने को कहा। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और प्रमुख अभियंता के.के. पीपरी सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

रायपुर में होगा भारतीय सड़क कांग्रेस का 83 वां अधिवेशन

रायपुर। भारतीय सड़क कांग्रेस का 83 वां वार्षिक अधिवेशन 7 नवम्बर से 11 नवम्बर तक राजधानी रायपुर में आयोजित होगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने विभागीय सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, प्रमुख अभियंता के.के पीपरी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी, रायपुर नगर निगम के कमिश्नर अबिनाश मिश्रा तथा अधिवेशन से संबंधित सभी स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों के साथ रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम एवं साइंस कॉलेज परिसर में होने वाले इस आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर के नवीन विश्राम भवन में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आयोजन की पुख्ता तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा, जिससे कि इसमें शामिल होने वाले देश-विदेश के अतिथि छत्तीसगढ़ के वैभव से रू-ब-रू हो सकें। साथ ही वे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और यहां के विकास के विभिन्न आयामों को अनुभव कर सकें। उन्होंने अधिवेशन में अतिथियों का सत्कार छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अनुरूप सुनिश्चित करने को कहा।

उप मुख्यमंत्री साव ने प्रदेश के बहुआयामी विकास के प्रदर्शन के लिए अधिवेशन स्थल पर पॉवर एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर के अग्रणी संस्थानों एन.एम.डी.सी., एन.टी.पी.सी., सेल (भिलाई स्टील प्लांट), छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन कंपनी तथा विभिन्न विकास निगमों के स्टॉल एवं प्रदर्शनी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने अतिथियों को छत्तीसगढ़ की कला, शिल्प और लोक संस्कृति से अवगत कराने छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प, ग्रामोद्योग, पर्यटन, संजीवनी, वन विकास इत्यादि के स्टॉल्स का भी समुचित समायोजन आयोजन स्थल पर करने को कहा।

साव ने युवा अभियंताओं को प्रोत्साहन के लिए अधिवेशन के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा राज्य के अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी सदस्यता प्रदान करने के निर्देश बैठक में दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को नवीन अनुसंधानों और निर्माण कार्यों में अन्य प्रदेशों में अपनाई जा रही नई तकनीकों की विस्तृत विवेचना एवं प्रशिक्षण के लिए सक्रियता से आयोजन से जोड़ने को कहा। उन्होंने रायपुर में आयोजित हो रहे भारतीय सड़क कांग्रेस के इस 83 वें वार्षिक अधिवेशन का प्रदेश स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे प्रदेश के अभियंताओं को देश की प्रमुख संस्थानों के वैज्ञानिकों के व्याख्यान द्वारा ज्ञानार्जन का सुअवसर प्राप्त हो सके।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का हो रहा चंहुमुखी विकास - उप मुख्यमंत्री साव

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने भारत सरकार द्वारा आठ सड़क खंडों के लिए 892 करोड़ 36 लाख रुपए स्वीकृत करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया है। साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का चहुंमुखी विकास हो रहा है। राज्य में सड़कों के निर्माण में केंद्र सरकार का लगातार सहयोग मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विगत 30 सितम्बर को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी थी।

राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के छह जिलों में कुल 323.9 किलोमीटर सड़क खंडों के विकास के लिए इस साल 9 सितम्बर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को अपने ‘एक्स’ हैंडल पर भारत सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को मंजूर किए जाने की जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, जशपुर, बिलासपुर और खैरागढ़ जिलों में आठ राज्य सड़क खंडों के विकास के लिए सीआरआईएफ (Central Road Infrastructure Fund) से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 892 करोड़ 36 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सीआरआईएफ से मंजूर की गई इस राशि से बेमेतरा और मुंगेली जिले में नांदघाट-मुंगेली सड़क खंड और बेमेतरा-नवागढ़-मुंगेली सड़क खंड का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण किया जाएगा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव-चौकी-मोहला मानपुर सड़क खंड, जशपुर जिले के बागबहार-कोतबा सड़क खंड, लुड़ेंग-तपकरा-लावाकेरा सड़क खंड और जशपुर-आस्टा-कुसमी सड़क खंड के मजबूतीकरण का कार्य भी इनमें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी-सरवानी-पसीद-अमलडिहा-बरतोरी-दगोरी सड़क खंड तथा राजनांदगांव और खैरागढ़ जिले के राजनांदगांव-कवर्धा-पोंडी सड़क खंड के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का कार्य भी इस राशि से किया जाएगा।

पीडब्ल्यूडी और स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाने उप मुख्यमंत्री अरुण साव उतरे फील्ड पर

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज दिनभर रायपुर और नवा रायपुर में अनेक स्थानों का भ्रमण कर विभागीय कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे विधानसभा के नए भवन और कचना फ्लाई-ओवर का अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा रायपुर के घड़ी चौक के पास मल्टी-लेवल पार्किंग में संचालित बीपीओ, मोतीबाग के पास तक्षशिला स्मार्ट रीडिंग जोन और जयस्तंभ चौक के पास मल्टी-लेवल पार्किंग में संचालित इनक्युबेशन सेंटर तथा शहर में ट्रैफिक नियंत्रण और सर्विलेंस के लिए स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमॉन्ड सेंटर (ICCC) एवं भाठागांव अंतरराज्यीय बस टर्मिनल में विकसित किए जा रहे को-वर्किंग प्लेस का भी निरीक्षण किया।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता के.के. पीपरी तथा अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ कचना में निर्माणाधीन रेलवे फ्लाई-ओवर का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और निर्माण कंपनी को फ्लाई-ओवर का काम पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। साव को अधिकारियों ने बताया कि फ्लाई-ओवर का 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इसे अप्रैल-2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। यहां गर्डर लॉन्चिंग का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। अभी गर्डर स्लैब की कॉस्टिंग चल रही है। रेलवे द्वारा ड्राइंग-डिजाइन के अनुमोदन के बाद पटरी के ऊपर वाले हिस्से के काम में भी तेजी आएगी।

उप मुख्यमंत्री साव ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन विधानसभा भवन की साइट का भ्रमण कर पीडब्लूडी और निर्माण कंपनी के अधिकारियों तथा कन्सल्टेंट्स से निर्माण कार्य में प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा भवन का 75 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है। इस साल दिसम्बर तक सिविल वर्क पूर्ण कर लिया जाएगा। उसके बाद फर्नीचर और इंटेरियर का काम प्रारंभ होगा।

साव ने विभागीय और निर्माण कंपनियों के अधिकारियों को इस महत्वाकांक्षी निर्माण को पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय में काम पूर्ण करने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्व स्तरीय गुणवत्ता के साथ अनुपम भवन के रूप में इसका निर्माण करने को कहा। ऐसा काम करें कि दूसरे राज्यों की सरकारें अपना विधानसभा भवन बनाने के लिए छत्तीसगढ़ से नजीर लेकर जाएं। साव ने विधानसभा की साइट पर निर्माण कंपनी के अस्थायी कार्यालय में पीडब्लूडी और निर्माण कंपनी के अधिकारियों तथा कन्सल्टेंट्स की संक्षिप्त बैठक लेकर नवा रायपुर में विधायक विश्रामगृह और विधानसभा के अधिकारियों-कर्मचारियों के क्ववार्टर्स के निर्माण की भी जानकारी ली।

273 करोड़ की लागत से 52 एकड़ में बन रहा विधानसभा भवन, 200 सदस्य बैठ सकेंगे सदन में

नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन 52 एकड़ में 273 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन है। इसके सदन में सदस्यों की बैठक क्षमता 200 होगी। नए विधानसभा भवन के एक विंग में विधानसभा सचिवालय, दूसरे में विधानसभा का सदन, सेंट्रल-हॉल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का कार्यालय तथा तीसरे विंग में मंत्रियों के कार्यालय होंगे। यहां 500 दर्शक क्षमता का ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा। 700 कारों की पार्किंग क्षमता वाले परिसर में डेढ़-डेढ़ एकड़ को दो सरोवरों का निर्माण भी प्रस्तावित है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भारत सरकार द्वारा 8 सड़क खंडों के लिए 892 करोड़ स्वीकृत करने पर पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने भारत सरकार द्वारा आठ सड़क खंडों के लिए 892 करोड़ 36 लाख रुपए स्वीकृत करने पर छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ लोगों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया है। 

पीडब्ल्यूडी के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 6 जिलों में 324 किमी सड़क के विकास के लिए मंजूर की राशि

राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के छह जिलों में कुल 323.9 किलोमीटर सड़क खंडों के विकास के लिए इस साल 9 सितम्बर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विगत 30 सितम्बर को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी थी।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को अपने ‘एक्स’ हैंडल पर भारत सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को मंजूर किए जाने की जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, जशपुर, बिलासपुर और खैरागढ़ जिलों में आठ राज्य सड़क खंडों के विकास के लिए सीआरआईएफ (Central Road Infrastructure Fund) से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 892 करोड़ 36 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सीआरआईएफ से मंजूर की गई इस राशि से बेमेतरा और मुंगेली जिले में नांदघाट-मुंगेली सड़क खंड और बेमेतरा-नवागढ़-मुंगेली सड़क खंड का चौड़ीकरण एवं मजबूतीतकण किया जाएगा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव-चौकी-मोहला मानपुर सड़क खंड, जशपुर जिले के बागबहार-कोतबा सड़क खंड, लुड़ेंग-तपकरा-लावाकेरा सड़क खंड और जशपुर-आस्टा-कुसमी सड़क खंड के मजबूतीकरण का कार्य भी इनमें शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी-सरवानी-पसीद-अमलडिहा-बरतोरी-दगोरी सड़क खंड तथा राजनांदगांव और खैरागढ़ जिले के राजनांदगांव-कवर्धा-पोंडी सड़क खंड के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का कार्य भी इस राशि से किया जाएगा। साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का चहुंमुखी विकास हमारी प्राथमिकता है। राज्य में सड़कों के निर्माण में केंद्र सरकार का लगातार सहयोग मिल रहा है।

सड़क और पुल-पुलिया निर्माण की नई तकनीकों के ज्ञान से अभियंताओं की बढ़ेगी दक्षता : अरुण साव

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सड़क और पुल-पुलिया निर्माण की नई तकनीकों के ज्ञान से अभियंताओं की दक्षता बढ़ेगी। इस प्रशिक्षण के माध्यम से वे पुलिया तथा लघु एवं मध्यम पुलों की डिजाइन, निर्माण व रखरखाव की नई और आधुनिक तकनीकों से रू-ब-रू होंगे। राज्य में पुलिया तथा लघु एवं मध्यम पुलों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण और रखरखाव सुनिश्चित करने में इससे मदद मिलेगी।

राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग और केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (IAHE – Indian Academy of Highway Engineers) द्वारा रायपुर के नवीन विश्राम भवन में लोक निर्माण विभाग के रायपुर और दुर्ग संभाग के अभियंताओं के लिए इस चार दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इसमें दोनों संभागों के विभागीय उप अभियंताओं, सहायक अभियंताओं, कार्यपालन अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं को पुलिया तथा लघु एवं मध्यम पुलों की डिजाइन, निर्माण, रखरखाव और मरम्मत के साथ ही गुणवत्ता नियंत्रण की बारीकियों की जानकारी दी जा रही है। विभिन्न संस्थाओं और निर्माण एजेंसियों के विषय विशेषज्ञ उन्हें इनका प्रशिक्षण दे रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने अभियंताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। व्यक्ति जब तक काम करता है, लगातार सीखता रहता है। समय के साथ कार्यक्षेत्र की जरूरत बदलती है, नई तकनीकें आती जाती हैं। इनके अनुरूप हमें भी अपडेट होना पड़ता है। तभी हमारी उपयोगिता और प्रासंगिकता रहती है। उन्होंने कहा कि आज सड़कों पर लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है, तेज रफ्तार वाली गाड़िया भी आ गई हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए सड़क और पुल-पुलियों के निर्माण में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन जरूरी है।

उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए डीपीआर, टेंडर एग्रीमेंट, गुणवत्ता का निरीक्षण व नियंत्रण तथा कार्यों का भुगतान लोक निर्माण विभाग करता है। इसलिए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, सुरक्षा मानक और समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करना भी विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विभागीय अभियंता इस प्रशिक्षण के दौरान देश-दुनिया की नई तकनीकों और नए मानकों से रू-ब-रू होंगे और उन्हें फील्ड में अमल में लाएंगे। इस प्रशिक्षण से हमारे अभियंताओं की योग्यता, कार्यकुशलता और दक्षता में बढ़ोतरी होगी। साव ने इस वृहद प्रशिक्षण के आयोजन के लिए आईएएचई को धन्यवाद दिया।

लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के चार दिवसीय प्रशिक्षण में आईएएचई के निदेशक संजीव कुमार, सीआरआरआई (Central Road Research Institute) की पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. लक्ष्मी परमेश्वरन और सतेन्दर कुमार तथा एलिगेंट कन्सल्टेंट (Elegant Consultant) के प्रबंध निदेशक आलोक पाण्डेय पुलिया तथा लघु एवं मध्यम पुलों की डिजाइन, निर्माण, रखरखाव और मरम्मत के साथ ही गुणवत्ता नियंत्रण की बारीकियों के बारे में बताएंगे। आईएएचई के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार शर्मा, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता के.के. पीपरी और मुख्य अभियंता (सेतु बंध) एम.एल. उरांव सहित सभी मुख्य अभियंता प्रशिक्षण के शुभारंभ सत्र में मौजूद थे।

लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण के लिए 36.61 करोड़ रुपए मंजूर

रायपुर। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा मुंगेली, रायगढ़ राजनांदगांव, रायपुर, जशपुर, बस्तर और सूरजपुर जिले में विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए 36 करोड़ 60 लाख 50 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने 18 कार्यों के लिए कुल 39 करोड़ 58 लाख 99 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड में रहंगी नाला पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए एक करोड़ 85 लाख रुपए, खैरवार बघमार से अमलडीही मार्ग के लिए एक करोड़ 84 लाख रुपए, लोरमी विकासखंड के डी-1 नहर से पठारी कांपा मार्ग के लिए दो करोड़ तीन लाख रुपए और अखरार से श्मशान घाट पहुंच मार्ग के लिए एक करोड़ 38 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

विभाग द्वारा रायगढ़ जिले के लोहरसिंग-लिंजीर मार्ग के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए एक करोड़ 76 लाख रुपए, राजनांदगांव के पारीखुर्द में आंगनबाड़ी से श्मशान घाट पहुंच मार्ग के लिए 79 लाख 42 हजार रुपए, ईरा में गौठान से मुक्तिधाम पहुंच मार्ग के लिए एक करोड़ 70 लाख रुपए, रायपुर में बजाज कॉलोनी, एन.एम.डी.सी. कॉलोनी, प्रियदर्शिनी नगर, वल्लभ नगर चतुर्दिक मार्ग के डामरीकरण के लिए दो करोड़ 81 लाख रुपए, कटोरा तालाब, शैलेन्द्र नगर, पुराना राजेन्द्र नगर मार्ग के डामरीकरण के लिए दो करोड़ 51 लाख रुपए तथा मठपुरैना-रावतपुरा चतुर्दिक मार्ग के डामरीकरण के लिए दो करोड़ 80 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

लोक निर्माण विभाग ने जशपुर जिले में मस्कामारा-लवाकेरा मुख्य मार्ग के लिए एक करोड़ 81 लाख रुपए, राज्यीय राजमार्ग-17 से पुटकेला पहुंच मार्ग के लिए दो करोड़ 89 लाख रुपए, बस्तर जिले के खंडसरा-सारेगांव मार्ग के लिए दो करोड़ 95 लाख रुपए, सोनारपाल-चपका मार्ग के लिए दो करोड़ 96 लाख रुपए, करंदोला रानीगुड़ा से राष्ट्रीय राजमार्ग-30 तक सड़क निर्माण के लिए एक करोड़ 66 लाख रुपए तथा सूरजपुर जिले के श्रीराम वनगमन पथ के मिसिंग लिंक मार्ग रकसगंडा जलप्रपात पहुंच मार्ग के लिए दो करोड़ 54 लाख रुपए मंजूर किए हैं। रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में फर्नीचर और फिनिशिंग संबंधी कार्य के लिए विभाग द्वारा दो करोड़ 98 लाख 49 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

 

 

जिलों में जल संग्रहण हेतु तालाब, वनाधिकार, एवं दिव्यांगजनों की मदद जैसे विषयों के साथ नवाचार करने पर ज़ोर

रायपुर। सरगुजा संभागायुक्त डॉ संजय कुमार अलंग की अध्यक्षता में शुक्रवार को संभाग स्तरीय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई। कलेक्टर कांफ्रेंस में संभाग अंतर्गत सभी जिलों के कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत सहित शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, कृषि और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे। बैठक में संभागायुक्त डॉ अलंग ने राजस्व प्रकरणों के साथ ही नक्शा सुधार अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि शासन की मंशा है कि आवेदकों की समस्या का समाधान कम से कम समय में हो।

राजस्व न्यायालयों में आने वाले किसानों, हितग्राहियों की परेशानियों के प्रति संवेदनशील रहें। उन्हें बार-बार पेशी ना आना पड़े। उन्होंने विशेष रूप से नक्शा अद्यतीकरण और वासिल बाकी नवीस यानी डब्ल्यूबीएन शाखा में सभी पंजियों के अनिवार्य संधारण पर ज़ोर दिया। समय सीमा से बाहर जाने वाले प्रकरणों पर कारण अनिवार्य रूप से दर्ज हों जिससे प्रकरणों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा होती रहे। इसके साथ ही उन्होंने कलेक्टरों को निर्देशित करते हुए कहा कि उनके अधीन कर्मचारियों की मदद के लिए जल्द से जल्द विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक का विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करें।

संभागायुक्त डॉ अलंग ने विभागों की समीक्षा करते हुए कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संभाग में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि घरों तक जल की उपलब्धता होने से आम जन को बेहद राहत मिल रही है। उन्होंने कलेक्टर को प्रतिसप्ताह एफएचटीसी यानी कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के आधार पर समीक्षा के निर्देश दिए। कांफ्रेंस में संभागायुक्त ने पूरे संभाग में रोड कनेक्टिविटी और नवीन अधोसंरचना के कार्यों पर विस्तार से जानकारी लेते हुए पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने एनएच 43 अम्बिकापुर पत्थलगांव रोड, लुचकी घाट, वाड्रफनगर सड़कमार्ग, एनएच 130 सहित विभिन्न महत्वपूर्ण सड़क मार्गों के संबंध में प्रगति की समीक्षा कर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रोड कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते काम करें जिससे लोगों को निर्बाध आवागमन की सुविधा मिले। इसके साथ ही उन्होंने वर्ष 2023-24 में बजट सत्र में शामिल सड़क, भवन कार्यों की भी जानकारी ली। इसी तरह कृषि विभाग अंतर्गत खरीफ कार्यक्रम निर्धारण पर चर्चा करते हुए उन्होंने खाद एवं बीज के अग्रिम उठाव हेतु निर्देशित किया।

उन्होंने कहा कि 15 जून से पूर्व खाद, बीज सहित कृषक एवं आमजन की सुविधाओं हेतु शिविर  आयोजित कर लिया जाए। जिला साख योजना के निर्माण पर विशेष निर्देशित करते हुए उन्होंने साख ऋण और अगले वर्ष बीज उपलब्धता के आधार पर कार्ययोजना तैयार करने कहा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी सीईओ जिला पंचायत से जानकारी ली। जिसमें स्वच्छ भारत मिशन, मिलेट मिशन, मनरेगा, अमृत सरोवर मिशन और एफआरए ग्रामों में आदर्श ग्राम विकसित किए जाने पर चर्चा की। उन्होंने संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग से संभाग में नवीन स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट स्कूलों के निर्माण की प्रगति की जानकारी ली और शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

 आगामी विधानसभा निर्वाचन की तैयारी की समीक्षा -

संभागायुक्त डॉ अलंग ने संभाग में आगामी विधानसभा निर्वाचन की तैयारी की समीक्षा करते हुए मतदाता सूची को अद्यतन रखना, संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र, मतदान केंद्रों में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जैसे रैंप, पेयजल, विद्युत, और शौचालय, मतदाता लिंगानुपात, एफएलसी, ईवीएम वेयरहाउस, विशेष पुनरीक्षण अहर्ता तिथि, 17 प्लस आयु के नवीन मतदाताओं को जोड़ने, विशेष पिछड़ी जनजाति के मतदाताओं, दिव्यांग और थर्ड जेंडर मतदाताओं की जानकारी, सहित स्वीप गतिविधियों के क्रियान्वयन, पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

 

गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है छत्तीसगढ़ सरकार : ताम्रध्वज साहू

209 अनियमित चिटफंड कंपनियों पर कार्यवाही, पीड़ितों को लौटाई गई 32 करोड़ की राशि

रायपुर। लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास, धर्मस्व और पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सदन में प्रस्तुत लगभग 12,915 करोड़ रूपए की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित कर दी गई है। अनुदान मांगों पर विधानसभा के 15 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। पारित अनुदान मांगों में लोक निर्माण कार्य विभाग अंतर्गत सड़के और पुल के लिए 3,584 करोड़ 9 लाख 4 हजार रूपए, भवन हेतु 1,549 करोड़ 93 लाख 50 हजार रूपए, विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 836 करोड़ 75 लाख 88 हजार रूपए, पुलिस विभाग के लिए 6401 करोड़ 68 लाख 84 हजार रूपए, गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए 116 करोड़ 42 लाख 56 हजार रूपए, जेल विभाग के लिए 220 करोड़ 80 लाख 36 हजार रूपए, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के लिए 45 करोड़ 08 लाख रूपए और पर्यटन विभाग के लिए 159 करोड़ 40 लाख 50 हजार रूपए शामिल है।

मंत्री श्री साहू ने अनुदान मांगों पर चर्चा में कहा कि प्रदेश के विकास में बेहतर कानून व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। खासतौर पर माओवाद प्रभावित क्षेत्र में बिना सुरक्षा के विकास कार्य करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए हमने अभी तक 74 कैम्पों की स्थापना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में की है तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार करने तथा बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गृह विभाग दृढ़ संकल्पित है। बेहतर कानून व्यवस्था, केन्द्र एवं राज्य पुलिस बलों द्वारा संयुक्त कार्यवाही से नक्सली गतिविधियों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और यह बजट इसी मूलमंत्र पर आधारित है।

पुलिस विभाग की चर्चा में श्री साहू ने कहा कि साइबर अपराधों में लगाम लगाने के लिए प्रदेश के सभी 5 रेंज मुख्यालयों में साइबर थानों की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में डायल 112 की सुविधा 11 जिलों में हैं, जिसे बढ़ाकर अब 28 जिलों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चिटफंड कंपनियों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है और निवेशकों को राशि लौटाई जा रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि अब तक 209 अनियमित चिटफंड कंपनियों पर कार्यवाही करते हुए निवेशकों को 32 करोड़ रूपए की राशि लौटाई जा चुकी है।

मंत्री श्री साहू ने लोक निर्माण विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा करते हुए बताया कि राज्य में सड़कों की कुल लम्बाई 01 लाख 5 हजार किलोमीटर है। अभी तक 1494 वृहद तथा 8394 मध्यम पुलों का संधारण किया जा चुका है। वर्ष 2022-23 में 2274 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। उन्होंने जानकारी दी की विगत 4 वर्षों में 764 किलोमीटर की नवीन सड़कें, 728 किलोमीटर सिंगल लेन सड़कों को डब्बल लेन तथा 609 किलोमीटर सड़कों को मल्टीलेन किया गया। इस दौरान रेलवे ओव्हर/अंडरब्रिज के 10 कार्य पूर्ण होे चुके हैं तथा 5 कार्य प्रगति पर हैं।

श्री साहू ने कहा कि विभाग द्वारा प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने में भी सफलता मिली है। ई-श्रेणी पंजीयन योजना के तहत प्रदेश के 694 बेरोजगारों का पंजीयन कर 337 करोड़ 22 लाख रूपए के कार्य आबंटित किए गए है।

मंत्री श्री साहू ने पर्यटन विभाग की चर्चा में कहा कि प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल-टूरिज्म की शुरूआत की गई है। पर्यटकों को और अधिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रदेश में पर्यटन नीति बनाई गई है तथा 12 मोटल्स को 30 वर्षों के लिए लीज पर दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा भगवान श्रीराम द्वारा छत्तीसगढ़ में बिताए गए स्थलों को चिन्हांकित कर राम-वन-गमन पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण में सीतामढ़ी हरचौका से लेकर चंदखुरी, शिवरीनारायण सहित 9 स्थानों का विकास किया जा रहा है। इससे छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में एक नई पहचान मिली।

मंत्री श्री साहू ने सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अंतर्गत प्रदेश के धार्मिक न्यासों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश स्तर पर संचालनालय एवं संभाग स्तर पर अधीनस्थ कार्यालयों के गठन की कार्यवाही की जा रही है।

मंत्री ताम्रध्वज साहू के विभागों के लिए 12,915 करोड़ रूपए की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित

रायपुर। लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास, धर्मस्व और पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सदन में प्रस्तुत लगभग 12,915 करोड़ रूपए की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित कर दी गई है। अनुदान मांगों पर विधानसभा के 15 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। पारित अनुदान मांगों में लोक निर्माण कार्य विभाग अंतर्गत सड़के और पुल के लिए 3,584 करोड़ 9 लाख 4 हजार रूपए, भवन हेतु 1,549 करोड़ 93 लाख 50 हजार रूपए, विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 836 करोड़ 75 लाख 88 हजार रूपए, पुलिस विभाग के लिए 6401 करोड़ 68 लाख 84 हजार रूपए, गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए 116 करोड़ 42 लाख 56 हजार रूपए, जेल विभाग के लिए 220 करोड़ 80 लाख 36 हजार रूपए, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के लिए 45 करोड़ 08 लाख रूपए और पर्यटन विभाग के लिए 159 करोड़ 40 लाख 50 हजार रूपए शामिल है।

मंत्री साहू ने अनुदान मांगों पर चर्चा में कहा कि प्रदेश के विकास में बेहतर कानून व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। खासतौर पर माओवाद प्रभावित क्षेत्र में बिना सुरक्षा के विकास कार्य करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए हमने अभी तक 74 कैम्पों की स्थापना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में की है तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार करने तथा बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गृह विभाग दृढ़ संकल्पित है। बेहतर कानून व्यवस्था, केन्द्र एवं राज्य पुलिस बलों द्वारा संयुक्त कार्यवाही से नक्सली गतिविधियों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और यह बजट इसी मूलमंत्र पर आधारित है।

पुलिस विभाग की चर्चा में साहू ने कहा कि साइबर अपराधों में लगाम लगाने के लिए प्रदेश के सभी 5 रेंज मुख्यालयों में साइबर थानों की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में डायल 112 की सुविधा 11 जिलों में हैं, जिसे बढ़ाकर अब 28 जिलों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चिटफंड कंपनियों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है और निवेशकों को राशि लौटाई जा रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि अब तक 209 अनियमित चिटफंड कंपनियों पर कार्यवाही करते हुए निवेशकों को 32 करोड़ रूपए की राशि लौटाई जा चुकी है।

मंत्री साहू ने लोक निर्माण विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा करते हुए बताया कि राज्य में सड़कों की कुल लम्बाई 01 लाख 5 हजार किलोमीटर है। अभी तक 1494 वृहद तथा 8394 मध्यम पुलों का संधारण किया जा चुका है। वर्ष 2022-23 में 2274 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। उन्होंने जानकारी दी की विगत 4 वर्षों में 764 किलोमीटर की नवीन सड़कें, 728 किलोमीटर सिंगल लेन सड़कों को डब्बल लेन तथा 609 किलोमीटर सड़कों को मल्टीलेन किया गया। इस दौरान रेलवे ओव्हर/अंडरब्रिज के 10 कार्य पूर्ण होे चुके हैं तथा 5 कार्य प्रगति पर हैं।

साहू ने कहा कि विभाग द्वारा प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने में भी सफलता मिली है। ई-श्रेणी पंजीयन योजना के तहत प्रदेश के 694 बेरोजगारों का पंजीयन कर 337 करोड़ 22 लाख रूपए के कार्य आबंटित किए गए है। मंत्री साहू ने पर्यटन विभाग की चर्चा में कहा कि प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल-टूरिज्म की शुरूआत की गई है। पर्यटकों को और अधिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रदेश में पर्यटन नीति बनाई गई है तथा 12 मोटल्स को 30 वर्षों के लिए लीज पर दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा भगवान श्रीराम द्वारा छत्तीसगढ़ में बिताए गए स्थलों को चिन्हांकित कर राम-वन-गमन पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण में सीतामढ़ी हरचौका से लेकर चंदखुरी, शिवरीनारायण सहित 9 स्थानों का विकास किया जा रहा है। इससे छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में एक नई पहचान मिली। मंत्री साहू ने सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अंतर्गत प्रदेश के धार्मिक न्यासों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश स्तर पर संचालनालय एवं संभाग स्तर पर अधीनस्थ कार्यालयों के गठन की कार्यवाही की जा रही है।

रायपुर शहर वासियों को मिली दो बड़ी सौगातें, तेलघानी आरओबी और गोगांव आरयूबी का हुआ लोकार्पण

रायपुर। रायपुर शहरवासियों की बहुप्रतिक्षित मांग आज पूरी हो गयी है। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रायपुर रेलवे स्टेशन के पास 35.54 करोड़ रूपए  की लागत से बना 526 मीटर लंबा तेलघानी रेलवे ओवरब्रिज ब्रिज तथा उरकुरा- सरोना बायपास रेल लाइन में  15.73 करोड़ रूपए की लागत से तैयार 407 मीटर लंबे और 7.5 मीटर चौड़े गोगांव रेलवे अंडर ब्रिज का लोकार्पण किया।  इन दोनो बड़े निर्माण कार्यों की सौगात मिलने से रायपुर शहर की जनता को सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी और यहां लगने वाले जाम से निजात मिलेगी।

तेलघानी आरओबी से लगभग 3 लाख से अधिक आम नागरिकों के साथ-साथ संपूर्ण नगरीय क्षेत्र  को रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 6 एवं 7 के लिए सुगम यातायात उपलब्ध होगा।  इसी तरह से  गोगांव आरयूबी के शुरू हो जाने से इस क्षेत्र की लगभग 3 लाख से भी अधिक की आबादी को लाभ मिलेगा। इन दोनों सुविधाओं के लिए साहू ने छः लाख से अधिक शहर वासियों की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये दोनों ही ब्रिज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्राथमिकता वाले कामों में थे और इन्हें  जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए थे। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि अब इन दोनों ब्रिजों से शहर वासियों को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। शहर का एक कोना दूसरे कोने से आज जुड़ गया है और अब इस पार- उस पार की सीमाएं भी खत्म हो गयी हैं। दोनों ब्रिजों से शहर के दोनों तरफ आवागमन केसाथ साथ व्यापार व व्यवसाय और मेलजोल भी तेजी से बढ़ेगा। उन्होंने यहा भी  बताया कि लोगों की सुरक्षा के लिए पुराने तेलघानी ओवरब्रिज से भारी वाहनों का आवागमन भी बंद कर दिया गया है अब इस ब्रिज से केवल दो पहिया और छोटे चार पहिया वाहन ही गुजर सकेंगे। इससे लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी।

संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री बघेल की अगुवाई में कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे लोगों की जेब में पैसा आया है। पहले शहर की यातायात व्यवस्था 7-8 लाख की आबादी के हिसाब से थी परन्तु अब  यह बढ़कर  लगभग 25 लाख की आबादी तक पहुंच गयी है। शासन की योजनाओं से लाभ लेकर लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए वाहन भी खरीदे हैं तो उनको चलाने के लिए अच्छी सड़कें देना सरकार की जिम्मेदारी है।

इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए शहर में दो नए ब्रिजों का आज लोकार्पण हुआ है। लोगों को निरंतर अबाध आवागमन की सुविधा मिलेगी इसके लिए मैं मुख्यमंत्री सहित लोक निर्माण मंत्री का भी आभार व्यक्त करता हूं। इस मौके पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, महापौर ऐजाज ढेबर, रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक सत्यनारायण शर्मा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा, अन्य जनप्रतिनिधिगण सहित लोक निर्माण विभाग एवं रेल विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 मंत्रियों के विभागों की बजट तैयारियों की समीक्षा की

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन विभाग, बीस सूत्रीय कार्यक्रम, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्यिक कर (जीएसटी), नगरीय प्रशासन एवं विकास, श्रम, स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण और सहकारिता विभाग की बजट तैयारियों की समीक्षा की।

बैठक में गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टी.एस. सिंहदेव, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

साहू समाज शिक्षा, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में संगठित तरीके से काम करके अपना चहुमुंखी विकास कर रहा है - गृहमंत्री साहू

मुंगेली। प्रदेश के लोक निर्माण, गृह जेल एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू आज विकासखण्ड मुंगेली के ग्राम कोदवाबानी और विकासखण्ड लोरमी के ग्राम फुलवारी (एफ) में आयोजित राजिम माता जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में समाज के लोगों द्वारा माला पहनाकर और श्रीफल एवं शाल भंेटकर मंत्री साहू का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर मंत्री साहू भक्तिन माता राजिम की तैल्यचित्र की पूजा अर्चना की और समाज के लोगों को राजिम माता की जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भक्तिन राजिम माता ने जिस साहू समाज को अपनी मेहनत और त्याग से संगठित किया है, आज वह समाज शिक्षा, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में संगठित तरीके से काम करके अपना चहुमुंखी विकास कर रहा है। उन्होने समाज को दिखावा से दूर रहकर समाज के गरीब और असहाय के उत्थान के लिए कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने ग्राम कोदवाबानी में जिला साहू संघ के युवक-युवती परिचय पुस्तिका का विमोचन भी किया।

गृहमंत्री श्री साहू ने ग्राम फुलवारी (एफ) में तहसील साहू संघ लोरमी के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ के बाद उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि समाज के विकास के लिए सामाजिक चिंतन जरूरी है। ऐसे व्यक्ति को समाज में पदाधिकारी के रूप में चुनना चाहिए, जो समाज की चिंता करे। जो अपने से पहले समाज के बारे में सोंचे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति कितना भी ऊंचे पद में चला जाए, घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड इंसान का सबसे बड़ा अवगुण है। उन्होंने निःस्वार्थ भाव से समाज के विकास के लिए सेवा करने की बात कही। मंत्री साहू ने कहा कि साहू समाज को एक संगठित और बड़े समाज के रूप में जाना जाता है। उन्होने सामाजिक समरसता की भावना को और अधिक सुदृढ़ बनाने की बात कही।

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू ने संबोधित करते हुए कहा कि हमे अपने संगठन को और अधिक मजबूत करना है। साहू समाज छत्तीसगढ़ में अन्य समाज के लोगों के साथ भी भाईचारा का भाव रखे और सामाजिक समरसता के भाव से आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि राजिम माता की आशीर्वाद से समाज में उन्नति और खुशहाली आई है। उन्होंने लोगों से भक्तिन राजिम माता के आदर्शो और विचारों को अनुसरण करने की बात कही। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरुण साव ने कहा कि साहू समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने समाज की विकृति दूर करने और अच्छाई को ग्रहण करने की बात कही।

कार्यक्रम को लोकसभा के पूर्व सांसद लखनलाल साहू, पूर्व विधायक तोखन साहू, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती शीलू साहू, जिला साहू समाज के संरक्षक बलदाऊ साहू, जिला साहू समाज के अध्यक्ष पुहूपराम साहू, जवाहर साहू, मेलाराम साहू, तुलसी साहू, दुकाल साहू सहित समाज के अन्य पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य श्रीमती दुर्गा उमाशंकर साहू, श्रीमती भारती लोकराम साहू, जिला एवं तहसील साहू संघ के पदाधिकारीगण, बड़ी संख्या में साहू समाज एवं अन्य समाज के लोग मौजूद थे।          

 

नए वर्ष में 1348 किमी लंबी 553 सड़कों के नवीनीकरण के कार्य स्वीकृत

रायपुर। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने नए वर्ष पर प्रदेशवासियों को तोहफा देते हुए राज्य भर की 1348 किमी लंबी 553 सड़कों के नवीनीकरण के कार्यों की स्वीकृति प्रदान की है। साहू ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता पर ध्यान देने करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। साहू ने एडीबी के निर्माण कार्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की बात करते हुए कहा कि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

समीक्षा बैठक में साहू ने सीजीआरडीसी को निर्देशित करते हुए कहा कि वो कार्यों का समय पर भुगतान करे एवं ठेकेदारों का नियमित रूप से भुगतान करते रहें ताकि विकास कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। नई सड़कों के निर्माण, मरम्मत एवं नवीनीकरण के बारे में निर्देश देते हुए साहू ने कहा है कि सड़कों की गुणवत्ता, फुटपाथ से उनकी कनेक्टिविटी एवं दुर्घटना से बचने के लिए जरूरी ट्रेफिक सिग्नल्स का निर्माण कराने के साथ ही आवश्यक जगहों पर स्पीड ब्रेकर का निर्माण कराएं।

लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि राज्य की जनता को सुगम यातायात सुविधा प्रदान करने के लिए इमानदारी से काम करें और समय पर निर्माण कार्यों को पूर्ण कराएं। समीक्षा बैठक में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, लोक निर्माण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर केके पीपरी समेत अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

 

एथनिक रिसॉर्ट शुरू होने से मैनपाट में होम स्टे को मिलेगा बढ़ावा- पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन, लोक निर्माण, गृह, जेल एवं धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू के मुख्य आतिथ्य एवं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में शुक्रवार को मैनपाट के कमलेश्वरपुर में आयोजित समारोह में करमा एथनिक रिसॉर्ट व जोहर मोटल सोनतराई का लोकार्पण हुआ। समारोह का शुभारंभ छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन तथा राजगीत के साथ किया गया। 

स्वदेश दर्शन योजना अंतर्गत 21 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित करमा एथनिक रिसॉर्ट में पर्यटकों को ठहरने की सुविधा के साथ यहां की जनजातीय परंपरा, स्थानीय एवं तिब्बती संस्कृति को करीब से जानने समझने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर अतिथियों ने एथनिक रिसॉर्ट का भ्रमण कर अवलोकन भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि करमा एथनिक रिसॉर्ट के लोकार्पण से मैनपाट में पर्यटकों की सुविधाओं के विस्तार में एक और कड़ी जुड़ गई जो पर्यटन विकास में एक अच्छा आयाम साबित होगा।

इस रिसॉर्ट के शुरू होने से पर्यटक यहां रुकेंगे जिससे मैनपाट में होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ के हस्तशिल्प को मार्केट मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम इस रिसॉर्ट के माध्यम से पर्यटकों को प्रकृति को नजदीक से देखने का मौका देना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल प्रदेश में पर्यटन सुविधा बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। अब तो प्रदेश में पर्यटन नीति भी बन चुकी है जिससे पर्यटन एक उद्योग के रूप में स्थापित हो सकती है। जो भी इस क्षेत्र में काम करना चाहेंगे उन्हें सुविधा दी जाएगी।

इस मौके पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा की आज मैनपाट के विकास और सुविधा में एक और अध्याय जुड़ गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच के अनुसार प्रदेश में पर्यटन को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैनपाट की खूबसूरती इतनी है कि मैनपाट का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। यहाँ की खूबसूरती, हरियाली, संस्कृति एक धरोहर है जिसे बचा कर रखना है। उन्होंने कहा कि यहां की प्राकृतिक सुंदरता तथा पर्यटन स्थलों का विकास होगा तो पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। सभी पर्यटन पॉइंट तक पहुंच मार्ग दुरुस्त करना होगा।

संसदीय सचिव एवं रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि  मैनपाट की अपनी प्राकृतिक छटा के कारण अलग पहचान है। छत्तीसगढ़ में कुदरत की अपार आशीर्वाद है। प्राकृतिक संसाधन भरपूर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच के अनुसार प्रदेश को सुंदर बनाने का काम जारी है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने कहा कि मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। मैनपाट प्रदेश के अन्य हिल स्टेशन से अलग है। यहां की जलजली और उल्टा पानी देश दुनिया मे अनूठा है। प्रदेश में पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा रायपुर से उत्तर की ओर सतरेंगा, मैनपाट और जशपुर को जोड़ा जाएगा जो पर्यटको के लिए 3 रात व 4 दिन का पूरा पैकेज होगा।

इस अवसर पर सीजीएमएससी के अध्यक्ष व लुण्ड्रा विधायक डॉ प्रीतम राम, खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद,  बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वन समिति के उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल, तेल घानी बोर्ड के सदस्य लक्ष्मी गुप्ता, पर्यटन मंडल की उपाध्यक्ष श्रीमती चित्ररेखा साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।