साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक 30 दिसंबर काे

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक 30 दिसम्बर को अपरान्ह 3.30 बजे से मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होगी।

11 दिसंबर को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

1. विधानसभा में पेश होने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024: द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-2025 को विधानसभा में पेश करने के लिए विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी।
2. पुलिस भर्ती में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए छूट: प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में ऊंचाई और सीना के मानकों में एक बार की छूट देने का निर्णय लिया। यह छूट सूबेदार, उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर की भर्ती प्रक्रिया 2024 में लागू होगी।
3. छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन और पेंशन में संशोधन: इस संशोधन विधेयक, 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई, जो विधानसभा के सदस्यों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन करेगा।
4. डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन: राज्य में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने और दुग्ध संकलन तथा प्रसंस्करण में सुधार के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए।
5. भू-राजस्व संहिता में संशोधन: छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई।
6. अनधिकृत विकास का नियमितीकरण: अनधिकृत विकास को नियमित करने के लिए छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 का अनुमोदन किया गया।
7. ऑटो एक्सपो में रोड टैक्स पर छूट: राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाले ऑटो एक्सपो (15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक) के दौरान वाहनों पर लाइफटाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया।
8. क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना: खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना की कार्ययोजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत खेल क्लबों को प्रोत्साहन, खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आर्थिक मदद, और ओलंपिक खेलों को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी।
9. धान खरीदी और कस्टम मिलिंग: खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान के निराकरण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें अतिशेष धान का निराकरण नीलामी से करने की अनुमति दी गई और कस्टम मिलिंग के लिए फोर्टिफाईड चावल की व्यवस्था की गई।
10. प्रोत्साहन राशि: 2023-24 के लिए राइस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की पहली किश्त जारी करने का निर्णय लिया गया।
11. पंचायत राज और नगर पालिका में संशोधन: छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, नगर पालिक निगम अधिनियम, नगर पालिक अधिनियम और माल एवं सेवा कर (GST) के संशोधन विधेयकों के प्रारूपों को मंजूरी दी गई।

 

राज्य के जरूरतमंद परिवारों के हित में बड़ा निर्णय : 18 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगी आवास निर्माण की मंजूरी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की प्रथम बैठक में राज्य के ग्रामीण अंचल के आवासहीन के लिए अहम फैसला लिया गया। राज्य में 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को तत्परता से आवास की स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री द्वय अरूण साव एवं विजय शर्मा मौजूद थे।

कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची के पात्र शेष परिवारों (6,99,439) एवं आवास प्लस सूची के पात्र परिवारों (8,19,999) की स्वीकृति की जायेगी। योजना के तहत निर्माणाधीन 2,46,215 आवासों को भी शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा। राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत कुल 17,65,653 आवास एवं अन्य 47,090 आवास कुल 18,12,743 जरुरतमंद पात्र परिवारों को तत्परता से स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

नवगठित जिलों में प्रशासन योजना के लिए पदों की स्वीकृति

रायपुर। राज्य के नवगठित पांच जिलों सक्ती, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी एवं सारंगढ़ में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रशासन योजना के लिए पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से आदेश जारी किए गए हैं।

अवर सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रत्येक जिले में प्रशासन योजना जिला स्तर हेतु 16 पद के मान से पद सृजन की स्वीकृति दी गई हैं। इन पदों में जिला प्रशासन योजना के अंतर्गत प्रत्येक नवगठित जिले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी या परियोजना अधिकारी, परियोजना अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी, लेखाधिकारी, लेखापाल या सहायक वर्ग 02, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, अधीक्षक, शीघ्रलेखक, वाहन चालक और चौकीदार के लिए 01-01 पद, भृत्य के लिए 02 पद तथा सहायक वर्ग 03 के 04 पद शामिल हैं। इन पदों की भर्ती संविदा/प्रतिनियुक्ति पर की जा सकेगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की राज्य स्तरीय समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्पन्न हुई। 

                   

बैठक में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के भवन विहीन उप स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन बनाने एवं शहरी क्षेत्रों के हेल्थ एण्ड वेलनेस केन्द्र एवं पाली क्लिनिक के संचालन के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न अस्पतालों के लिए दवाईयां, उपकरणों इत्यादि क्रय किए जाने प्रस्तावित किया गया। बैठक में अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती रेणु जी पिल्ले भी मौजूद थी।

बैठक में राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु स्वास्थ्य केन्द्र जिनके भवन नहीं है उनके भवन बनाना प्रस्तावित किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक में इलाज वाले समस्त मरीजों का ऑनलाइन डाटा प्रविष्ट किए जाने हेतु आईटी सिस्टम को सुदूढ़ किए जाने और भारत नेट के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा सुनिश्चित करने तथा भविष्य में मरीजों का ऑनलाइन डाटा संधारित करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

इसी प्रकार से प्रदेश के 544 भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्र और 20 भवन विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु अधोसंरचना निर्माण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। इसी तरह से प्रदेश के सभी उप स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपकरणों संबंधी सेवाएं प्रदान करने का कार्य सीजीएमएससी से कराया जाना प्रस्तावित किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित इस बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना आर., नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव अयाज तम्बोली, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोसकर विलास संदिपान सहित राज्य स्तरीय समिति के अन्य सदस्य शामिल हुए।

यूरोपियन संघ राज्य साझेदारी कार्यक्रम संचालन समिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में यूरोपियन संघ राज्य साझेदारी कार्यक्रम संचालन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में इ.सी.एस.पी.पी अंतर्गत संचालित खातों में उपलब्ध राशि के  बेहतर उपयोग के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी पिल्ले भी मौजूद थी।

बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि यूरोपियन संघ राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित खातों में करीब 12 करोड़ 35 लाख 31 हजार रूपये से अधिक की राशि उपलब्ध है। बैठक में उपलब्ध राशि से प्रदेश में जन स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं संस्थाओं कें सुदृढ़ीकरण और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविघालय रायपुर के माईकोबायलॉजी विभाग में जीनोम सिक्वेसिंग प्रयोगशाला पर राशि व्यय करने के संबंध में चर्चा हुई। इसी तरह से मानसिक रोग ग्रसित मरीजो के लिए समर्पित एम्बूलेंस सेवा जो उच्च स्तरीय संस्था में रेफरल मरीजो के इलाज के लिए उपयोग होगी।

राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंदरी बिलासपुर में बांड्रीवाल बनाने सहित शिक्षा एवं मायनर फारेस्ट और अन्य सुविधाओं पर व्यय करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। अधिकारियों को इस संबंध में शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करने कहा गया है। बैठक में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला. सामान्य प्रशासन के सचिव डी.डी सिंह, लोक स्वास्थ्य एवं  परिवार कल्याण विभाग के सचिव प्रसन्ना. आर , विशेष सचिव वित्त श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा, संचालक स्वास्थ्य श्री भीम सिंह सहित वन विभाग, यूनीसेप, अनुजाति एवं जनजाति, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और राज्य योजना मंडल के अधिकारी शामिल हुये।

प्रशासन अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 में 2975 प्रशिक्षणार्थियों को दिया गया प्रशिक्षण

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा के संचालक मंडल की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वर्ष 2022-23 में अकादमी द्वारा आयोजित किए गए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। इसी तरह वर्ष 2023-24 में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। मुख्य सचिव ने कहा है कि प्रशिक्षण के दौरान राज्य शासन के सभी स्तर के अधिकारियों-कर्मचारियों को शासकीय कार्य के दौरान विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों को प्रशिक्षण में शामिल किया जाए।

                  

मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने वाले मास्टर ट्रेनर्स का चयन पहले से ही कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण को और अधिक रोचक बनाने के लिए छत्तीसगढ़ी जनऊला, क्विज, निबंध लेखन, स्लोगन, पोस्टर मेकिंग, वाद-विवाद, भाषण जैसी विधाओं के आयोजन किया जाए। अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रशासन अकादमी द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान प्रशिक्षणार्थी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए ’जनऊला’ का आयोजन किया जा रहा है जो काफी लोकप्रिय हो रहा है। प्रशिक्षणार्थियों से छत्तीसगढ़ी की संस्कृति, ज्ञान और प्रशासनिक सहित अन्य व्यवहारिक ज्ञान के संबंध जनऊला के तहत रोचक ढंग से पहेलियां पूछी जाती है। इसमें प्रशिक्षणार्थी खासी रूचि ले रहे है।

संचालक मंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी की महानिदेशक श्रीमती रेणु जी पिल्ले ने बताया कि वर्ष 2022-23 में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिसमें करीब 2975 प्रशिक्षणार्थियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। इसी तरह से जे.एफ.सी./एफ.सी. कार्यक्रम के तहत ऑफलाइन एवं ऑनलाइन बैचों में 230 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। परिचयात्मक कार्यक्रम के तहत 979 प्रशिक्षणार्थियों ने विभिन्न बैचों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। रिफ्रेसर कार्यक्रम के तहत 604 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।

 उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 में अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (2 से 5 दिवस) के कार्यक्रम के तहत राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को सूचना के अधिकार, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के दायित्व एवं कर्त्तव्य ऑडिट बजट, भण्डार  क्रय नियम एवं अपलेखन, सेवा भर्ती नियम, पदोन्नति और कार्यालय प्रबंधन सहित विभिन्न विभागों के अंतर्गत उपयोगी विभागीय गतिविधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। अधिकारियों ने बताया कि प्रशासनिक अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 में प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न संस्थानों का विजिट कराया गया। प्रशिक्षणार्थियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विभिन्न विधाओं की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। संचालक मंडल की बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डी.डी.सिंह, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव एन.एन.एक्का, प्रशिक्षण अकादमी के संचालक टी.सी.महावर, संचालक मंडल के अन्य अधिकारी शामिल हुए।

 

छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड के संचालक मण्डल की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड के संचालक मण्डल की 32वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्पोरेशन के अंतर्गत स्वीकृति सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति और निविदा की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में चर्चा के उपरांत विभिन्न प्रस्ताव अनुमोदित किए गए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कार्पाेरेशन द्वारा 519 सड़कों के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। 

इन सड़कों की लम्बाई करीब 3126 किलोमीटर से अधिक है। मुख्य सचिव ने निर्माण कार्याें में गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने को कहा। वीडियो कॉन्फ्रंेसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में सचिव लोक निर्माण विभाग सिद्धार्थ कोमल परदेशी, वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद, राजस्व विभाग के सचिव एन.एन.एक्का, विशेष सचिव नगरीय प्रशासन डॉ. अयाज तम्बोली, छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक सारांश मित्तर सहित संचालक मण्डल के अन्य सदस्य शामिल हुए।

 

मुख्य सचिव ने की जल संसाधन, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की समीक्षा

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन की प्राथमिकताओं वाली योजनाओं के क्रम में जल संसाधन, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के कार्यो की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को राम-वन-गमन पर्यटन परिपथ के तहत किए जा रहे कार्यों में और प्रगति लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिंचाई, घरेलू और अन्य प्रयोजन हेतु राजस्व वसूली की उपलब्धियों एवं लक्ष्यों के संबंध में अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली।

उन्होंने संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी मौजूद थे। मुख्य सचिव ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से कहा है कि जल उपयोग के संबंध में उद्योगों से वसूली हेतु बेहतर प्रबंधन किए जाए। इसी तरह से भू-जल निकासी के प्रयोजनों के संबंध में नियमानुसार कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में प्रदेश की वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत  चिन्हित जलाशयों में पर्यटन गतिविधियों के संबंध में उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछले चार वर्षों में सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत करीब 1036 कार्यों को स्वीकृति दी गई है।

इसके लिए लगभग 4451 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इन सिंचाई योजनाओं से 2 लाख 36 हजार 338 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। बैठक में राम-वन-गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत विभिन्न स्थलों पर वेलकम गेट, साइन बोर्ड लगाने तथा योजना के तहत कार्यों को पूर्ण करने के लिए और गति लाने एवं विभिन्न विभागों से आवश्यक समन्वय के साथ काम करने के निर्देश पर्यटन विभाग के अधिकारियों को दिए। बैठक में जल संसाधन, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव श्री अन्बलगन पी., वित्त विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, संचालक संस्कृति श्री विवेक आचार्य सहित जल संसाधन, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के अन्य अधिकारी शामिल हुए।

मुख्य सचिव ने राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की, इस कड़ी में मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग और खनिज विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी मौजूद थे। मुख्य सचिव ने खनिज विभाग की समीक्षा के दौरान वर्तमान में स्वीकृत खदानों से अधिकतम उत्पादन के जरिए खनिज राजस्व में बढ़ोत्तरी के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देश खनिज विभाग के अधिकारियों को दिए। बैठक में स्वीकृत खदानों में क्षमता वृद्धि के लिए उपाय करने और महत्वपूर्ण खनन क्षेत्रों में सीसीटीव्ही कैमरा लगाये जाने के कार्य की विस्तृत समीक्षा की गई।

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आय बढ़ाने के संबंध में समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग की अनुपयोगी भूमि के व्यावसायिक विकास के संबंध में की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग, ग्रामीण मार्गों के मरम्मत के लिए की जा रही कार्यवाही की भी समीक्षा की गई। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सड़कों के मरम्मत के 5663 कार्य किए जा रहे है। जिसमें करीब 6 हजार किलोमीटर से अधिक लम्बाई की सड़कों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सड़कों के मजबूतीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को विभिन्न सरकारी भवनों में केमिकल पेंट के स्थान पर गोबर से बने पेंट से पेंट करने के कार्य को तेजी से करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्माणाधीन सड़कों के कार्यों को शीघ्र पूरा करने को कहा। बैठक में लोक निर्माण एवं खनिज विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, खनिज विभाग के विशेष सचिव जयप्रकाश मौर्य सहित लोक निर्माण विभाग और खनिज संसाधन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल प्रदाय योजनाओं की हुई समीक्षा

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी में जल जीवन मिशन के तहत गठित राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के शीर्ष कमेटी की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत विभिन्न जल प्रदाय योजना की समीक्षा की गई। बैठक में जल प्रदाय योजनाओं की निविदा की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन के तहत बेहतर कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत और सम्मानित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने जल प्रदाय योजनाओं के भौतिक सत्यापन करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए है। इसी तरह से जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्ण परियोजनाओं को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर ग्राम पंचायतों द्वारा इन जल प्रदाय योजनाओं के संधारण करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत 116 ग्राम पंचायतों के 361 ग्रामों में हर घर जल प्रदाय करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि 22 ग्राम पंचायतों के 94 ग्रामों के पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाकर ग्राम पंचायतों को जल प्रदाय योजनाओं का हस्तांतरण कर दिया गया है।

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की शीर्ष समिति की बैठक में जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश की विभिन्न स्वीकृत जल प्रदाय योजनाओं की समीक्षा की गई। इसमें कबीरधाम जिले के धमकी बम्हनी समूह जल प्रदाय योजना, बलौदाबाजार जिले के खर्वे समूह जल प्रदाय योजना, बालोद जिले के कनेरी समूह जल प्रदाय योजना, कबीरधाम जिले के रंगोखार समूह जल प्रदाय योजना, दुर्ग जिले के निकुम समूह जल प्रदाय योजना, दुर्ग जिले के अंजोरा ढ़ाबा समूह जल प्रदाय योजना, बलौदाबाजार जिले के गिरौदपुरी समूह जल प्रदाय योजना, दुर्ग जिले के जेवरा-सिरसाखुर्द-भटगांव समूह जल प्रदाय योजना,

गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा समूह जल प्रदाय योजना से जल जीवन मिशन के तहत जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से विभिन्न गांवों की बसाहटों में पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित इस बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव अन्बलगन पी., लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, जल जीवन मिशन के मिशन संचालक आलोक कटियार, वित्त विभाग की विशेष सचिव श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा सहित स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, जनसम्पर्क विभाग और भारत सरकार जल शक्ति और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए।

सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं पर तत्परता से क्रियान्वयन हो : मुख्य सचिव

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य शासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य शासन की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन सजगता से एवं त्वरित किया जाए। मुख्य सचिव ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में लोक सेवा गारंटी, नये पांच जिलों में जिला कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला अस्पताल सहित अन्य कार्यालयों के संचालन की व्यवस्था, डीबीटी के तहत संचालित शासन की योजनाओं, शासन के विभागों के रिक्त पदों की स्थिति, राजस्व वृद्धि की प्रगति सहित अन्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने राज्य शासन की उच्च प्राथमिकता की योजनाओं की समीक्षा करते हुए लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों में समय-सीमा में कार्यवाही करने के निर्देश सभी विभागों के अधिकारियों को दिए। मुख्य सचिव ने राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति की जानकारी पोर्टल में दर्ज कराने अधिकारियों को एनआईसी से आवश्यक समन्वय करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह खनिज विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारियों को आवश्यकतानुसार विभिन्न स्थानों में कैमरें लगाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित बैठक में सभी विभागों के भारसाधक सचिव शामिल हुए।

​​​​​​​ बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान की बैठक आयोजित

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान संबंधी बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य शासन के विभिन्न विभाग जिनके अंतर्गत विजनेस रिफार्म और सिटीजन रिफार्म के अंतर्गत आने वाले सुधार बिन्दुओं के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (हेल्थ कार्ड) के अंतर्गत सभी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाना है। इस संबंध में अधिकारियों को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

नागरिक सेवाओं को एक ही पोर्टल के माध्यम से प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिये गये। इसके तहत जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन, राशनकार्ड, रोजगार पंजीयन जैसी सेवायें शामिल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में कृषि विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, विशेष सचिव उद्योग एवं वाणिज्य हिमशिखर गुप्ता सहित खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, ऊर्जा, नगरीय प्रशासन, राजस्व, आवास पर्यावरण, तकनीकी शिक्षा, श्रम विभाग एवं पर्यावरण संरक्षण मंडल सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुये।