लोकतंत्र को मजबूत करने भारत निर्वाचन आयोग की बड़ी पहल : IIIDEM में प्रारंभ हुआ अब तक का सबसे बड़ा प्रशिक्षण बैच, छत्तीसगढ़ के 96 अधिकारी हुए शामिल

महासमुंद। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की आठवीं श्रृंखला का शुभारंभ आज नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन संस्थान में हुआ। इस प्रशिक्षण में छत्तीसगढ़ के 96 निर्वाचन अधिकारी सक्रिय रूप से शामिल हुए हैं।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश से आए बूथ लेवल अधिकारी, बीएलओ सुपरवाइज़र्स, ईआरओ तथा डीईओ को संबोधित किया। उन्होंने निर्वाचन व्यवस्था को पारदर्शी, सुसंगत और विधिसम्मत बनाए रखने में इन अधिकारियों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।

उल्लेखनीय है कि यह अब तक का सबसे बड़ा प्रशिक्षण बैच है, जिसमें कुल 373 प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश से 118, मध्यप्रदेश से 130, छत्तीसगढ़ से 96 और हरियाणा से 29 अधिकारी हैं। इस श्रृंखला के माध्यम से आयोग दो माह में अब तक 3,720 से अधिक मैदानी चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण दे चुका है।

अपने संबोधन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1960, निर्वाचन संचालन नियम 1961 तथा आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की जानकारी को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि चुनाव की समस्त प्रक्रिया विधिक प्रावधानों के अनुरूप संपन्न हों।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रतिभागियों को अवगत कराया कि प्रशिक्षण के दौरान वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24() (जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के समक्ष प्रथम अपील) और धारा 24(इ) (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील) की प्रक्रिया से भी परिचित रहें। उन्होंने बीएलओ व पर्यवेक्षकों को सलाह दी कि वे क्षेत्रीय सत्यापन के समय इन प्रावधानों की जानकारी मतदाताओं को भी दें।

उल्लेखनीय है कि 6 से 10 जनवरी 2025 के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से किसी प्रकार की अपील प्राप्त नहीं हुई, जो क्षेत्रीय अधिकारियों के सतर्क, व्यवस्थित और तकनीकी रूप से दक्ष होने का प्रमाण है।

प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य मतदाता पंजीकरण, फॉर्म प्रबंधन और चुनाव प्रक्रियाओं के व्यावहारिक पक्ष को मजबूत करना है। इसके अंतर्गत प्रतिभागियों को ईवीएम, वीवीपैट और मॉक पोल से संबंधित तकनीकी पहलुओं पर विशेष सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आईटी टूल्स के उपयोग पर भी विशेष बल दिया गया है। इससे अधिकारी डिजिटल प्रक्रिया, डेटा प्रबंधन और निर्वाचन प्रक्रिया में तकनीकी दक्षता प्राप्त कर सकेंगे, जिससे भविष्य के चुनाव अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाए जा सकेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण श्रृंखला लोकतंत्र की मजबूती में एक और ठोस कदम है, जिसमें छत्तीसगढ़ के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह सुनिश्चित करता है कि आने वाले चुनावों में भी निर्वाचन कार्य में नियोजित अधिकारी एवं कर्मचारी पारदर्शिता और प्रभावशीलता के उच्चतम मानकों का पालन करेंगे।

निर्वाचन सेवाओं के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जल्द होगा लॉन्च

 रायपुर : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एकल-बिंदु डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET का विकास अंतिम चरण में है। यह मंच आयोग के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल एवं वेब ऐप्स को एकीकृत करेगा और मतदाताओं, निर्वाचन अधिकारियों, राजनीतिक दलों व अन्य हितधारकों को सरल, सुरक्षित एवं पारदर्शी सेवाएं प्रदान करेगा।

ECINET का उद्देश्य सभी चुनावी कार्यों के लिए एक सहज, उपयोगकर्ता-मित्र मंच उपलब्ध कराना है। इसमें Voter Helpline VIGIL Suvidha 2.0 सहित अन्य प्रमुख ऐप्स सम्मिलित होंगे। केवल अधिकृत अधिकारी ही डेटा प्रविष्ट करेंगे और सभी प्रक्रियाएं विधिसम्मत नियमों व अधिनियमों के अनुरूप होंगी।

इस पहल की परिकल्पना मुख्य निर्वाचन आयुक्त  ज्ञानेश कुमार द्वारा मार्च 2025 में आयोजित सीईओ सम्मेलन के दौरान की गई थी। यह मंच लगभग 100 करोड़ मतदाताओं और लाखों चुनाव कार्मिकों को लाभान्वित करेगा।

भारत निर्वाचन आयोग का राजनीतिक दलों के साथ सबसे बड़ा सहभागिता अभियान

 नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश भर में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ), जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) स्तर पर राजनीतिक दलों के साथ अनेक संरचनाबद्ध सहभागिता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 25 दिनों की अवधि में और 31 मार्च 2025 तक, कुल 4,719 बैठकें आयोजित की गई, जिनमें सीईओ द्वारा 40, डीईओ द्वारा 800 और ईआरओ द्वारा 3,879 बैठकों का आयोजन किया गया। इनमें देश-भर से राजनीतिक दलों के 28,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने सहभागिता की।

ये बैठकें मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के साथ निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी द्वारा 4-5 मार्च, 2025 को आईआईआईडीईएम, नई दिल्ली में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान जारी निदेशों के अनुसरण में आयोजित की गईं।

इन बैठकों का उद्देश्य संबंधित सक्षम प्राधिकारी यानी ईआरओ या डीईओ या सीईओ द्वारा किसी भी लंबित मुद्दे का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951: निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में निर्धारित कानूनी ढांचे और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी मैनुअल, दिशा-निर्देशों और अनुदेशों के भीतर समाधान करना है। सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सीईओ से आगे और मूल्यांकन किए जाने के लिए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है और मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर कोई भी मुद्दा यदि अनसुलझा रह जाता है, तो आयोग द्वारा उस पर विचार किया जाएगा।

राजनीतिक दलों द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, जिलों और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित इन बैठकों में सक्रिय और उत्साहपूर्ण सहभागिता करके इनका स्वागत किया गया है। देश-भर से प्राप्त इन बैठकों की तस्वीरें आयोग के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर देखी जा सकती हैं: https://x.com/ECISVEEP?refsrc=twsrc%5E.google%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

विधानसभा उपचुनाव: 9 उदंडस्ता और 12 एसएसटी टीम का किया गया गठन

 रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रायपुर दक्षिण विधानसभा के लिए उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण अंतर्गत निर्वाचन व्यय की निगरानी के लिए संपूर्ण जिले में 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है. साथ ही नौ उड़नदस्ता दल (एफएसटी), 12 स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी) और दो वीडियो अवलोकन दलों (वीवीटी) का गठन किया गया है.

इसके साथ ही निर्वाचन व्यय पर कड़ी निगरानी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में चार स्थैतिक नाकों की भी स्थापना की गई है. टिकरापारा थाना के अंतर्गत देवपुरी में, पुरानी बस्ती थाना के अंतर्गत भाठागांव में, आजाद चौक थाना के अंतर्गत अग्रसेन चौक में और कोतवाली थाना के अंतर्गत सुभाष स्टेडियम में ये स्थैतिक नाके स्थापित किए गए हैं.

निर्वाचन की सभी प्रक्रियाएं पारदर्शिता और निष्पक्षता से संपन्न कराएं – रीना बाबासाहेब कंगाले

रायपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज विधानसभा उप निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, नोडल अधिकारियों और तकनीकी अधिकारियों के प्रशिक्षण को संबोधित किया। उन्होंने विधानसभा उप निर्वाचन के दौरान सभी प्रक्रियाएं पारदर्शिता और निष्पक्षता से संपन्न कराने को कहा। उन्होंने इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों तथा निर्धारित प्रक्रियाओं का गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए। श्रीमती कंगाले ने प्रशिक्षण में कहा कि राज्य में विधानसभा की एक रिक्त सीट के लिए उप चुनाव होगा। इसके लिए जल्दी ही प्रक्रिया शुरू होगी। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी.एस. ध्रुव भी प्रशिक्षण में उपस्थित थे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उप चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही इसके लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। उन्होंने निर्बाध और सुचारू निर्वाचन के लिए संबंधित अधिकारियों को विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक सुविधाओं का जायजा लेने को कहा। उन्होंने सभी मतदान केंद्रों में छाया, पेयजल, शौचालय, रैंप इत्यादि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाधारहित उप चुनाव के लिए आपसी समन्वय से सक्रियता से काम करने को कहा। उन्होंने आज के प्रशिक्षण में ट्रेनर्स से चर्चा कर अपनी-अपनी शाखाओं से संबंधित शंकाओं का समाधान करने को कहा। रायपुर के कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह और नगर निगम के आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा भी इस दौरान मौजूद थे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान नौ सत्रों में अधिकारियों को आदर्श आचरण संहिता, नामांकन प्रक्रिया, मीडिया प्रमाणन एवं अनुश्रवण समिति (एमसीएमसी), निर्वाचक नामावली, पोस्टल बैलेट, ईटीपीबीएस, निर्वाचन व्यय मॉनिटरिंग, जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना (DEMP)), मतदान दलों एवं मतदान के दिन की व्यवस्थाओं, ईवीएम, मतगणना तथा निर्वाचन के दौरान प्रयुक्त आईटी एप्लीकेशन्स की बारीकियों की जानकारी दी गई। नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर पुलक भट्टाचार्य ने अधिकारियों को आदर्श आचरण संहिता के विभिन्न प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद जो व्यक्ति उस क्षेत्र के निवासी नहीं है, उसे क्षेत्र से बाहर जाना होगा। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने के दौरान जिले में किसी भी तरह के आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर यू.एस. अग्रवाल ने प्रशिक्षण के दौरान नामांकन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने उम्मीदवारों की पात्रता, नामांकन के समय संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों, नामांकन शुल्क, नामांकन पत्रों की संवीक्षा, चुनाव चिन्ह आबंटन, उम्मीदवारों द्वारा दिए जाने वाले शपथ पत्रों तथा रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में नामांकन के लिए जरूरी व्यवस्थाओं के बारे में बताया। सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती शारदा अग्रवाल ने एमसीएमसी के कार्यों और कार्यप्रणाली के बारे में बताया कि आदर्श आचरण संहिता और निर्वाचन व्यय पर निगरानी के लिए प्रिंट मीडिया सेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल और सोशल मीडिया सेल का गठन करना है। उन्होंने इसके माध्यम से पेड न्यूज पर भी नजर रखने को कहा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथियों के बीच जनमत सर्वेक्षण और एक्जिट पोल प्रतिबंधित रहेगा।

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय अग्रवाल ने रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और नोडल अधिकारियों को निर्वाचक नामावली, पोस्टल बैलेट और ईटीपीबीएस जारी करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने निर्वाचन के दौरान उपयोग होने वाले आईटी एप्लीकेशन्स और मोबाइल एप्स के बारे में भी बताया। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अपूर्व प्रियेश टोप्पो ने उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय की मॉनिटरिंग के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रूपेश वर्मा ने प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना के साथ ही मतदान दलों और मतदान के दिन की व्यवस्थाओं तथा ईवीएम के बारे में जानकारी दी। नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर प्रणव सिंह ने अधिकारियों को मतगणना की तैयारियों, मतगणना केंद्र की व्यवस्थाओं और निर्वाचन परिणाम की घोषणा के बारे में बताया।

छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू, फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम हुआ जारी

 रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के नागरिकों का मतदाता सूची में नाम पंजीयन, विलोपन, स्थानातंरण एवं प्रविष्टि में किसी भी प्रकार के आवश्यक संशोधन हेतु फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 जारी कर दिया गया है।

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 (मंगलवार) को प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जावेगा और इसी के साथ दावा/आपत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ हो जावेगी। सभी नागरिक दिनांक 28 नवम्बर, 2024 (गुरुवार) तक दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इस दौरान दिनांक 09 नवम्बर 2024 (शनिवार), 10 नवम्बर 2024 (रविवार) एवं 16 नवम्बर 2024 (शनिवार), 17 नवम्बर 2024 (रविवार) को समस्त मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर का भी आयोजन किया जावेगा।

इस अवधि में प्राप्त सभी दावा-आपत्तियों का निराकरण पूर्ण कर दिनाँक 06 जनवरी, 2025 (सोमवार) को निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा। आयोग के निर्देशानुसार प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 (मंगलवार) एवं अंतिम प्रकाशन दिनांक 06 जनवरी, 2025 (सोमवार) को सभी मतदान केन्द्रों की मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यालय के वेबसाईट https://ceochhattisgarh.nic.in पर भी किया जावेगा ।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य अंतर्गत सभी बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2024 से 18 अक्टूबर, 2024 तक H2H Survey (घर-घर सत्यापन) की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी तथा Shiffed/मृत मतदाताओं हेतु आवश्यकतानुसार फार्म-8/ फार्म-7 भरने की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी ।

इसके अलावा DSE (Demographically Similar Entries) के माध्यम से डुप्लीकेट मतदाताओं के लिये फार्म-7 भरने की कार्यवाही भी घर-घर सर्वे के दौरान की जावेगी ।

ऐसे युवा नागरिक, जो दिनाँक 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है, वे प्ररूप-6 में आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते है। इस दौरान मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपन हेतु प्ररूप-7 में आवेदन प्राप्त किया जावेगा तथा त्रुटिपूर्ण नामों के सुधार, अन्य आवश्यक संशोधन एवं किसी भी प्रकार के स्थानातंरण हेतु प्ररूप 8 में आवेदन प्राप्त किया जावेगा। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 01 जनवरी के अतिरिक्त दिनांक 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर, 2025 की स्थिति में भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा नागरिक निर्धारित प्ररूप 6 में अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने हेतु अग्रिम आवेदन कर सकेंगे ।

आवेदन करने हेतु आम नागरिक अपने मतदान केन्द्र में बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से निर्धारित फार्म प्राप्त कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा नागरिकों के लिये ‘वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। यह एप्लीकेशन एन्ड्रायड एवं iOS दोनों प्लेटफार्म्स पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त मतदाता अपना नाम जोडने, संशोधन हेतु वेबसाइट ttps://voters-eci.gov.in के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

निर्वाचक नामावली में पंजीयन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत हेतु राज्य स्तर पर स्थापित कॉल सेन्टर 180023311950 से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

प्रदेश की मतदाता सूची को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाये जाने हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में सभी नागरिकों से सहयोग एवं अधिक से अधिक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की गई है।

छत्तीसगढ़ में हुआ 67.33% मतदान, अंतिम आंकड़े आज जारी करेगा निर्वाचन आयोग

 CG Lok Sabha Election: भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में मंगलवार को 7 लोकसभा क्षेत्र में हुए मतदान का शाम 5 बजे तक का आंकड़ा जारी किया है। उसके द्वारा वोटर टर्न आउट के मुताबिक प्रदेश में 66. 87% मतदान होना बताया गया है। यह आंकड़ा शाम 5 बजे तक का है। हालांकि वोटर टर्न आउट एप्प ने इस आंकड़े को भी अपडेट कर दिया है। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ के सातों लोकसभा में कुल 67.33% मतदान हुआ है। इसके मुताबिक लोकसभावार मतदान का आंकड़ा इस प्रकार है :

बिलासपुर लोकसभा – 60.05 %

दुर्ग लोकसभा – 67.91 %

जांजगीर चम्पा लोकसभा – 63.08 %

कोरबा लोकसभा – 71.19 %

रायगढ़ लोकसभा – 77.02 %

रायपुर लोकसभा – 61.25 %

सरगुजा लोकसभा – 74.59 %

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी लोकसभा क्षेत्रों में हुए मतदान का अंतिम आंकड़ा कल दोपहर तक जारी किया जायेगा। फ़िलहाल CEO द्वारा जारी आंकड़ों पर डालिये एक नजर 

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रेक्षक नियुक्त

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में आम निर्वाचन के लिए सामान्य प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षक की नियुक्ति की गई है। आयोग ने कांकेर लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2005 बैच के अधिकारी डॉ. एम.टी. रेजु को सामान्य प्रेक्षक, भारतीय पुलिस सेवा के 2011 बैच के अधिकारी एम. राकेश चंद्र कलासागर को पुलिस प्रेक्षक और भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के 2014 बैच के अधिकारी संदीप मोंडल को व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया है।

भारत निर्वाचन आयोग ने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के शशि रंजन को सामान्य प्रेक्षक, भारतीय पुलिस सेवा के 2014 बैच के अधिकारी योगेन्द्र कुमार को पुलिस प्रेक्षक तथा भारतीय प्रतिरक्षा लेखा सेवा (IDAS) के प्रवीण रंजन को व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2004 बैच के अधिकारी डॉ. समित शर्मा को सामान्य प्रेक्षक एवं भारतीय पुलिस सेवा के 2011 बैच के अधिकारी एम. राकेश चंद्र कलासागर को पुलिस प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। आयोग द्वारा महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत महासमुंद जिले के लिए भारतीय राजस्व सेवा के 2014 बैच के अधिकारी मनीष कुमार डबास को तथा धमतरी और गरियाबंद जिले के लिए भारतीय राजस्व सेवा के 2016 बैच के अधिकारी राम प्रभु उदय आर. को व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है।

कल होगी आम चुनाव 2024 के तिथियों की घोषणा, लागू होगी आदर्श आचरण संहिता

नई दिल्ली । भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने कहा है कि 2024 के आम चुनावों और कुछ राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा शनिवार 16 मार्च को दोपहर 3 बजे की जाएगी। ईसीआई नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा, जिसे सोशल मीडिया पर लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (मध्य में) राजीव कुमार के साथ नवनियुक्त निर्वाचन आयुक्त द्वय सुखविंदर सिंह और ज्ञानेश कुमार

ईसीआई ने हर राज्य में चुनाव तैयारियों का अपना राष्ट्रीय सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और इस सप्ताह जम्मू-कश्मीर के दौरे के साथ अपना सर्वेक्षण समाप्त किया।

इधर, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों ने 543 संसदीय क्षेत्रों के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही शुरू कर दी है। भाजपा ने अब तक लोकसभा चुनाव के लिए 267 उम्मीदवारों की दो सूचियां जारी की हैं, जबकि कांग्रेस ने दो सूचियों में 82 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है।

इस बीच, ईसीआई ने 14 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त चुनावी बांड के आंकड़ों को सार्वजनिक कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए चुनावी बांड के दस्तावेजों को सीलबंद कवर/सील बक्से में वापस करने की भी मांग की है। 

लम्बे अर्से से चुनाव आचार संहिता लागू होने के कयास लगाए जा रहे थे। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाने से अब यह तय माना जा रहा है कि कल 16 मार्च को दोपहर में चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा होगी और लोकतंत्र के महापर्व में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने का अभियान जोर पकड़ेगा।

नव नियुक्त निर्वाचन आयुक्तों ने संभाला पदभार

नव नियुक्त निर्वाचन आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने शुक्रवार को अपना प्रभार संभाल लिया है। दोनों पूर्व नौकरशाहों को बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। वे मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में हाल में नया कानून लागू होने के बाद, निर्वाचन आयोग में नियुक्त किए गए पहले सदस्य हैं।

निर्वाचन आयोग के आधिकारिक जानकारी के अनुसार  ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू का स्वागत करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा-ऐसे ऐतिहासिक समय पर उनकी नियुक्ति के महत्व के बारे में बात की, जब निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव कराने की तैयारियां कर रहा है। अनूप चंद्र पांडे के 14 फरवरी को सेवानिवृत्त होने और आठ मार्च को अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग में ये पद खाली हो गए थे। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू दोनों वर्ष 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं। ज्ञानेश कुमार केरल कैडर से और सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड कैडर से हैं।

सहकारिता मंत्रालय के सचिव रहे हैं ज्ञानेश कुमार
ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल-कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। उनका जन्म 1964 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। मई 2016 में ज्ञानेश को गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया था। वहीं मई 2022 में ज्ञानेश कुमार को सहकारिता मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया था। उस वक्त ज्ञानेश संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव का प्रभार संभाल रहे थे। उन्होंने सहकारिता मंत्रालय सचिव के साथ-साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था। ज्ञानेश कुमार के गृह मंत्रालय में नियुक्ति के दौरान ही अनुच्छेद-370 हटा था। 

तेजतर्रार अफसरों में गिने जाते हैं डॉ. सुखबीर सिंह संधू
उत्तराखंड के मुख्य सचिव रहे सुखबीर सिंह संधू भी नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। डॉ. सुखबीर सिंह संधू 1988 बैच उत्तराखंड काडर के आईएएस अधिकारी हैं। संधू मूल रूप से उत्तराखंड कैडर के अफसर हैं। संधू उत्तराखंड सरकार में कई अहम पदों पर रह चुके हैं।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एसएएस संधू का लंबा प्रशासनिक अनुभव है। वह तेजतर्रार अफसरों में गिने जाते हैं। डॉ. संधू केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में अपर सचिव उच्च शिक्षा थे। वह 2011 तक पंजाब सरकार में प्रतिनियुक्ति पर रहे। वह ऊधमसिंह नगर जिले के पहले कलेक्टर भी रहे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जनरल बीसी खंडूड़ी, विजय बहुगुणा और हरीश रावत के सचिव का दायित्व भी निभाया। बादल सरकार में वह मुख्यमंत्री के सचिव रहे। उत्तराखंड सरकार में उन्हें लोनिवि, कार्मिक, औद्योगिक विकास समेत कई महत्वपूर्ण विभागों का अनुभव रहा। 

Rajya Sabha Elections : 56 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान, छत्तीसगढ़ की एक सीट भी शामिल

 Rajya Sabha Elections 2024 : भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाल से पहले खाली हो रहे 56 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। जिसमें छत्तीसगढ़ की एक सीट भी शामिल है।

चुनाव के मुताबिक इलेक्शन 27 फ़रवरी को होगा.

राष्ट्रीय मतदाता दिवसः मतदान करने में ही लोकतंत्र की खूबसूरती है : प्रभात मलिक

 महासमुंद। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में इस वर्ष भी 25 जनवरी को 14 वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। जिला पंचायत के सभागार में जिला स्तरीय मतदाता दिवस के अवसर पर कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक मुख्य अतिथि थे। समारोह की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने की। विशिष्ट अतिथि वनमंडल अधिकारी पंकज राजपूत, जिला पंचायत सीईओ एस आलोक ,उपजिला निर्वाचन अधिकारी निर्भय साहू थे।

भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य इस समारोह के द्वारा 17-18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले लोगों में पंजीयन हेतु जागरूकता पैदा करना है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी श्री मलिक ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां लोग स्वयं अपनी सरकार चुनते हैं। प्रत्येक 18 वर्ष एवं इससे अधिक आयु का वयस्क नागरिक मतदान करने का अधिकारी है। नागरिकों का मतदान का मतलब उनका अपनी सरकार चुनने में योगदान देने से है। प्रत्येक मतदान का अपना महत्व है क्योंकि बहुमत के आधार पर ही सरकार का निर्णय होता है अर्थात सरकारें बहुमत के आधार पर ही चुनी जाती हैं। हम सभी राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए अपने अपने गांव टोला में 18 वर्ष पूरे कर चुके युवक-युवतियों का मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना हम सभी की जिम्मेदारी है। ताकि 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवक-युवती राष्ट्र के निर्माण में अपना बहुमूल्य वोट देकर जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाये। प्रयास करें कि एक भी 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक का नाम मतदाता सूची से वंचित ना हो। इस दौरान उन्होंने कहा कि वोट देने का मतलब लोकतंत्र की प्रक्रिया को मजबूत बनाना है। उन्होंने अनेक उदाहरण से बताया कि भारत में लोकतंत्र की जड़े कितनी गहरी है। मतदान करने से ही लोकतंत्र की खूबसूरती है।इस अवसर पर कलेक्टर ने निर्वाचन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बी एल ओ से लेकर अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिले में सबके सहयोग से स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन हो पाया।

पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने कहा कि हमें मतदान के प्रति अपने अधिकार के साथ कर्तव्य को भी समझना होगा मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश का हमें मतदान देकर सदुपयोग करना होगा उन्होंने बिना भय और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए सबको बधाई दी।

वन मंडल अधिकारी पंकज राजपूत ने कहानी के माध्यम से बताया कि हमें अपने वोट के अधिकार को कैसे लेना है। उन्होंने कहा कि हमें अपने अधिकार के लिए आवाज उठानी होगी, इसका इस्तेमाल करना होगा तभी लोकतंत्र सशक्त होगा।

इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस. आलोक ने कहा कि प्रत्येक मतदाताओं को अपने वोट का उपयोग अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था यहां की खूबसूरती है। यहां हर व्यक्ति को अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने का अधिकार होता है। उन्होंने यह भी बताया कि मताधिकार एक विधिक अधिकार है। इस अवसर पर सहायक नोडल अधिकारी स्वीप वा जिला परियोजना अधिकारी रेखराज शर्मा ने बताया कि विधान सभा निर्वाचन के दौरान 44 हजार से ज्यादा मतदाता नए जुड़े हैं।

मतदाता दिवस के अवसर पर बागबाहरा एसडीएम व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्रीमती सृष्टि चंद्राकर को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा जनसंपर्क सहायक संचालक पोषण साहू,समाज कल्याण विभाग की संगीता सिंह, जिला खेल अधिकारी मनोज धृतलाहरे सहित महाविद्यालय के नोडल प्राध्यापक ,स्कूल व अन्य अधिकारी , बी एल ओ, कैम्पस अंबेसेडर,निर्वाचन से जुड़े लगभग 54 कर्मचारी को सम्मानित किया गया । दिव्यांग शांति ठाकुर और तोरण यादव को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मतदाताओं को शपथ दिलाई गई और नए मतदाताओं को ईपिक कार्ड वितरित किया गया।

छत्तीसगढ़ समेत सभी 5 राज्यों से हटाई गई चुनावी आचार संहिता.. .

 रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम से आदर्श आचार सहिंता समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। 9 अक्टूबर से इन चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू थी। जिसे निर्वाचन आयोग ने समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि “आदर्श आचार संहिता के प्रावधान चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से लागू होते है, और यह चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहते हैं।”

अब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना की राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव, 2023 और नागालैंड के 43-तापी (एसटी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप-चुनावों के परिणाम संबंधित रिटर्निंग द्वारा घोषित किए गए हैं। आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से हटा दी गई है।

देखिए आदेश…

मतगणना स्थल के 100 मीटर परिधि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को पैदल क्षेत्र किया गया घोषित

राजनांदगांव। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत 3 दिसम्बर 2023 को मतगणना स्थल, 

                   

छत्तीसगढ़ वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन बसतंपुर राजनांदगांव के 100 मीटर परिधि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को पैदल क्षेत्र घोषित किया है। इस क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाचन संबंधी कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया एवं प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित

दुर्ग। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 अंतर्गत घोषणा तिथि 9 अक्टूबर को सम्पूर्ण जिले में आदर्श आचरण प्रभावशील है। भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

मतदान दिवस 17 नवम्बर को दुर्ग जिले में मतदान प्रातः 08 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक संपन्न होना है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान मतदान दिवस तक सार्वजनिक सभा, रैली एवं रोड शो एवं लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। उक्त अवधि में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, ने घोषणा तिथि के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दण्डात्मक आदेश पारित किया गया है, जिसमें दुर्ग जिले के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल, रायफल, रिवाल्वर, तलवार, फरसा भाला लाठी चाकू घुरा, कुल्हाड़ी, बरछी, गुप्ती, त्रिशुल, खुकर, सांग एवं बल्लम अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। बल्क एस.एम.एस. एवं फोन कॉल करना भी प्रतिबंधित रहेगा।

यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता वृद्धावस्था तथा लापन होने के कारण सहारे के रूप में हुए लाठी रखना आवश्यक होता है।  विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत जिले में मतदान हेतु 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पहले एवं एक दिन बाद तक अर्थात 15 नवम्बर 2023 शाम 05 बजे से 18 नवम्बर 2023 तक समूह में या 05 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठा होने व आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। दुर्ग जिले के विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा, न ही कोई धरना देगा। प्रचार/मतयाचना हेतु लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

मतदान दिवस को मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के भीतर किसी प्रकार की मतयाचना/प्रचार प्रतिबंधित रहेगी। मतदान केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि के भीतर मोबाईल, फोन ले जाना उपयोग पर प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह व व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 15 नवम्बर 2023 से निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा। समय कम होने के कारण किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना व्यवहारिक कारणों से संभव नहीं है। 18 नवम्बर 2023 के पश्चात यह आदेश प्रभावशील नहीं रहेगा।

विधानसभा निर्वाचन-2023 : भारत निर्वाचन आयोग के विशेष प्रेक्षकों और सीईओ ने किया निर्वाचन की तैयारियों का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त विशेष प्रेक्षकों और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने द्वितीय चरण के मतदान के पूर्व रायगढ़ एवं महासमुंद जिले के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर निर्वाचन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। विशेष सामान्य प्रेक्षक धर्मेन्द्र एस. गंगवार, विशेष पुलिस प्रेक्षक अनिल कुमार शर्मा, विशेष व्यय प्रेक्षक राजेश टूटेजा और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने  रायगढ़ एवं महासमुंद जिला मुख्यालयों में बैठक कर निर्वाचन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने इस दौरान मतदान केन्द्रों का भी दौरा किया और मतदान दिवस पर मतदाताओं के सुविधाजनक मतदान के लिए की गई तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त संबंधित जिलों के सामान्य प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक एवं व्यय प्रेक्षक, संबंधित जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी भी उपस्थित थे। 

विशेष प्रेक्षक धर्मेंद्र एस. गंगवार, राजेश टूटेजा एवं अनिल कुमार शर्मा ने रायगढ़ और महासमुंद जिले में सभी मतदान केन्द्रों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कानून-व्यवस्था की स्थिति की जानकारी लेने के साथ ही संवेदनशील मतदान केंद्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने को कहा। उन्होंने बैठक में सी-विजिल में आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के मामलों के निराकरण के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने एफएसटी, वीवीटी, एसएसटी, सी-विजिल, एमसीएमसी टीम, कंट्रोल रूम के संबंध में भी जानकारी ली। प्रेक्षकों ने मतदान की समयबद्ध जानकारी प्रदान करने के लिए नियुक्त माइक्रो आब्जर्वरों के कार्यों की भी जानकारी ली। उन्होंने मतदान केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान बीएलओ से चर्चा कर मतदान पर्ची के वितरण के बारे में पूछा।

विशेष प्रेक्षकों और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दोनों जिलों में संचालित मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों की भी जानकारी ली और शत-प्रतिशत मतदान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी क्षमता से कार्य करने को कहा। उन्होंने रायगढ़ और महासमुंद जिलों में स्वीप गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि मतदान के लिए जन-जागरूकता ही लोकतंत्र के इस पर्व को सफल बनाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने मतदाताओं को स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष होकर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रलोभन एवं भय रहित मतदान सुनिश्चित करना ही हमारा लक्ष्य है।

वोटर टर्नआउट एप से मिलेगी 17 नवंबर को मतदान प्रतिशत की अद्यतन जानकारी

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग के मोबाइल एप्लीकेशन ‘वोटर टर्नआउट एप’ के माध्यम से छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत 17 नवंबर को मतदान प्रतिशत की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वोटर टर्नआउट एप के माध्यम से  अनुमानित वोटर टर्नआउट को रियल टाइम में देखना बहुत आसान हो गया है। वोटर टर्नआउट एप में मतदान के दिन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वोटर टर्नआउट की जानकारी प्रदर्शित की जाती है।

वोटर टर्नआउट एप नागरिकों को संचयी (Cumulative) वोटर टर्नआउट के साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग अनुमानित संचयी मतदाता प्रतिशत की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। निर्वाचन में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने और मतदान के दिन वोटर टर्नआउट की त्वरित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। यह एप गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल स्टोर दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। 

वोटर टर्नआउट एप को प्रत्येक राज्य के लिए अनुमानित वोटर टर्नआउट दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका प्रयोग जिला और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर तक किया जा सकता है। मतदान के दिन इस पर राज्यवार, जिलेवार और विधानसभाक्षेत्रवार वोटर टर्नआउट का अपडेट देखा जा सकता है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा निर्वाचन के लिए मतदान संबंधी तैयारियों की समीक्षा

 रायपुर : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ में विधानसभा निर्वाचन के लिए नियुक्त विशेष सामान्य प्रेक्षक धर्मेन्द्र गंगवार, विशेष व्यय प्रेक्षक राजेश टुटेजा एवं विशेष पुलिस प्रेक्षक अनिल कुमार शर्मा तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज कोरबा और बिलासपुर का दौरा कर निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की। 

उन्होंने दोनों जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। तीनों प्रेक्षकों और सीईओ ने मतदान केंद्रों का भ्रमण कर मतदाताओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को भी परखा। राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन के लिए 17 नवम्बर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए जोरों से तैयारियां चल रही हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के तीनों विशेष प्रेक्षकों और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दोनों जिलों के अधिकारियों और आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों की बैठक लेकर सुगम मतदान के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। उन्होने मल्टीबूथ लोकेशन्स में भी सुगम मतदान के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैम्प की व्यवस्था, वोटिंग दिवस पर मतदाताओं के पोलिंग बूथ पर प्रवेश के साथ ही बाहर निकलने की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, वेब कास्टिंग, पेयजल व्यवस्था सहित निर्वाचन संबंधी अन्य गतिविधियों की जानकारी ली। 

विशेष प्रेक्षकों ने 'हैप्पी वोटिंग' पर जोर देने के साथ ही शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए आगामी 72 घंटे में जांच एवं कार्रवाई में तेजी लाने को कहा। होम वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के बाद छूटे 80 वर्ष या उससे अधिक के बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को मतदान केन्द्र तक लाने-ले जाने के लिए परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश विशेष प्रेक्षकों ने दिए। मतदान के लिए नियुक्त मतदाता मित्रों द्वारा इन्हें मतदान केन्द्र तक ले जाया जाएगा। परिवहन की सुविधा मुहैया कराए जाने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखते हुए उन्होंने प्रत्याशियों को भी इसकी सूचना देने को कहा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने पिछले निर्वाचनों में सबसे कम मतदान वाले मतदान केंद्रों को चिन्हांकित कर वहां मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप के तहत विशेष अभियान चलाने को कहा। उन्होंने आयोग के दिशा-निर्देशानुसार निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करते हुए निर्वाचन के कार्यों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने निर्देशित किया। 

भारत निर्वाचन आयोग के विशेष प्रेक्षकों ने दोनों जिलों के अधिकारियों और प्रेक्षकों को पुलिस एवं आबकारी विभाग के साथ फ्लाइंग स्क्वॉड, स्थैतिक निगरानी दल के माध्यम से जांच अभियान तेज करते हुए अवैध रूप से सामग्री परिवहन, शराब परिवहन आदि पर जब्ती की कार्यवाही के निर्देश दिए।

Assembly Election : मतदाताओं को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर होगी रोक

मतदान दिवस और मतदान के एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का कराना होगा पूर्व प्रमाणीकरण

 Assembly Election  :  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन-2023 में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत मतदान दिवस और उसके एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्र की जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन के लिए द्वितीय चरण के मतदान के एक दिन पहले तथा मतदान दिवस यानि 16 नवम्बर और 17 नवम्बर को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व जिला अथवा राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति को प्रमाणन हेतु प्राप्त आवेदन पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कंगाले ने बताया कि मतदान दिवस के पूर्व एवं मतदान तिथि को प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन के बाद वे दल अथवा प्रत्याशी जो इससे प्रभावित होते हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की सफाई अथवा खंडन का अवसर नहीं होता। ऐसे में स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन जरूरी है।

विधानसभा निर्वाचन 2023 : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त विशेष प्रेक्षकों ने निर्वाचन तैयारियों का किया अवलोकन, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ में विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु नियुक्त विशेष प्रेक्षको के द्वारा प्रथम चरण के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर निर्वाचन संबंधी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। विशेष सामान्य प्रेक्षक धर्मेन्द्र एस गंगवार (पूर्व आईएएस), विशेष व्यय प्रेक्षक राजेश टुटेजा ( पूर्व आईआरएस) एवं पुलिस प्रेक्षक अनिल कुमार शर्मा (पूर्व आईपीएस) ने राजनांदगाँव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, उत्तर बस्तर कांकेर तथा कोंडागांव जिलों का दौरा कर निर्वाचन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की।

भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षको सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने संभाग एवं जिलास्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा  करने के साथ ही मतदान केन्द्रों का भी निरीक्षण किया और मतदान दिवस पर मतदाताओं द्वारा सुगम मतदान सुनिश्चित करने के लिए की गई तैयारियों की जानकारी ली। इसके अतिरिक्त विशेष प्रेक्षकों ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने समीक्षा के दौरान सभी जिलों में सुगम और समावेशी निर्वाचन के लिए समस्त आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रलोभन एवं भयरहित मतदान सुनिश्चित करना ही हमारा लक्ष्य है। उन्होंने संबंधित जिले के  जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा पुलिस  अधिकारियों को निर्देशित किया कि सुगम एवं समावेशी निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का शतप्रतिशत पालन सुनिश्चित करें।

विशेष प्रेक्षक धर्मेंद्र एस गंगवार, राजेश टुटेजा एवं अनिल कुमार शर्मा ने विगत दिवस राजनांदगांव और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले का दौरा कर निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेते हुए अति संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापक सुरक्षा के इंतजाम करने के दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देश दिए ताकि मतदाता निर्भीकतापूर्वक अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। समीक्षा के दौरान सी-विजिल एवं आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के मामलों के निराकरण के बारे में भी जानकारी ली गई।

भारत निर्वाचन आयोग के विशेष प्रेक्षकों के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी स्वीप कार्यक्रम में हुईं शामिल

इसी कड़ी में आज विशेष प्रेक्षकगण उत्तर बस्तर कांकेर और कोंडागांव में चुनाव तैयारियों का निरीक्षण करने पहुँचे। समीक्षा के दौरान उन्होंने सुरक्षा उपायों, मतदान दलों की रवानगी तथा वापसी के लिए की गई तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा इंतजामों को लेकर आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। समीक्षा बैठकों में उन्होंने निर्वाचन आयोग की 'कोई मतदाता न छूटे' के ध्येय को पूरा करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियानों की जानकारी ली। उन्होंने एफएसटी, वीवीटी, एसएसटी, सी-विजिल, एमसीएमसी टीम, कंट्रोल रूम के कार्यों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मतदान हेतु रंगारंग सांस्कृतिक नृत्यों के साथ मेंहदी, रंगोली, चित्रकला प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के आगामी निर्वाचन 2023 के लिए नियुक्त विशेष सामान्य प्रेक्षक धर्मेन्द्र एस गंगवार, विशेष पुलिस प्रेक्षक अनिल कुमार शर्मा, विशेष व्यय प्रेक्षक राजेश टुटेजा, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, आईजी एवं नोडल अधिकारी सीआरपीएफ साकेत कुमार सिंह  मतदाता जागरूकता हेतु कोंडागांव जिला मुख्यालय स्थित विकासनगर स्टेडियम में आयोजित स्वीप कार्यक्रम में शामिल हुए।

इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए सभी को शपथ दिलाई। सभी ने निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ ली।

 मतदान हेतु हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए सभी प्रेक्षक

कार्यक्रम में सभी प्रेक्षक शत-प्रतिशत मतदान अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए और सभी को 7 नवम्बर को मतदान करने की अपील की। प्रेक्षकों द्वारा जिले में संचालित मतदाता जागरूकता हेतु चलाये जा रहे अभियान की प्रशंसा की गई। 

इस दौरान सभी ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत आयोजित चित्रकला, मेहंदी एवं रंगोली प्रतियोगिता में कलाकारों द्वारा निर्मित कलाकृतियों का अवलोकन किया तथा मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया।