Media24Media.com: छत्तीसगढ़ में 116 नेताओं की सुरक्षा में कटौती की तैयारी, केदार कश्यप और दीपक बैज समेत कई नाम शामिल

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छत्तीसगढ़ में 116 नेताओं की सुरक्षा में कटौती की तैयारी, केदार कश्यप और दीपक बैज समेत कई नाम शामिल

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 रायपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद बड़े बदलाव की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक, भाजपा और कांग्रेस के करीब 116 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में कटौती की गई है। इनमें मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य प्रमुख नेता शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि, इस संबंध में गृह विभाग के औपचारिक आदेश का इंतजार है।


बताया जा रहा है कि सुरक्षा समीक्षा के दौरान नेताओं को मिलने वाले सुरक्षा घेरे में एक-एक स्तर की कटौती की गई है। इसके तहत Z+ श्रेणी की सुरक्षा को Z, Y+ को Y और Z श्रेणी को Y में बदले जाने की जानकारी सामने आई है। सरकार का कहना है कि सुरक्षा का निर्धारण संबंधित व्यक्ति को मौजूद खतरे के आकलन के आधार पर किया जाएगा।

केदार कश्यप, दीपक बैज और कवासी लखमा की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव

सूत्रों के अनुसार, करीब नौ नेताओं की सुरक्षा Z+ से घटाकर Z श्रेणी की गई है। इनमें कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मंत्री कवासी लखमा के नाम शामिल बताए जा रहे हैं।

इसके अलावा बस्तर के कर्मा परिवार की सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव की जानकारी सामने आई है। क्षेत्र के सांसदों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा की भी समीक्षा की गई है। हालांकि, अंतिम सूची और प्रत्येक नेता की नई सुरक्षा श्रेणी की आधिकारिक पुष्टि आदेश जारी होने के बाद ही हो सकेगी।

छह महीने तक चली सुरक्षा समीक्षा

बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा के बदलते हालात को इस फैसले की प्रमुख वजह माना जा रहा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में लंबे समय से जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक नेताओं को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती रही है। अब खतरे के आकलन के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक, करीब छह महीने तक समीक्षा प्रक्रिया चलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत सुरक्षा पूरी तरह समाप्त करने के बजाय कई नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में एक स्तर की कमी की गई है।

विजय शर्मा बोले- पूरी सुरक्षा हटाना उचित नहीं

उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा के मुताबिक, नक्सलवाद से जुड़े हालात में बदलाव के बाद सुरक्षा व्यवस्था की करीब छह महीने तक समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि खतरा कम होने की स्थिति में भी किसी व्यक्ति की पूरी सुरक्षा हटा देना उचित नहीं होगा।

उन्होंने बताया कि फिलहाल सुरक्षा में एक स्तर की कटौती की गई है। अगले छह महीनों में दोबारा समीक्षा की जाएगी। इसके बाद परिस्थितियों और खतरे के आकलन के अनुसार आगे का निर्णय लिया जा सकता है।

Z+, Z, Y+ और Y सुरक्षा में क्या है अंतर?

Z+ सुरक्षा: यह उच्च स्तर की सुरक्षा श्रेणी है। इसमें खतरे के आकलन के अनुसार कमांडो, पुलिसकर्मी, एस्कॉर्ट और अन्य सुरक्षा संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

Z सुरक्षा: इस श्रेणी में भी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाती है। जवानों की संख्या और सुरक्षा व्यवस्था संबंधित व्यक्ति के खतरे तथा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार होती है।

Y+ सुरक्षा: इस श्रेणी में सुरक्षा कर्मियों और व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती खतरे के आकलन के आधार पर की जाती है।

Y सुरक्षा: इस श्रेणी में भी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी और अन्य सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए जाते हैं।

इन श्रेणियों में सुरक्षाकर्मियों की संख्या हर व्यक्ति के लिए एक समान होना जरूरी नहीं है। वास्तविक व्यवस्था सुरक्षा आकलन और लागू प्रोटोकॉल पर निर्भर करती है।

आधिकारिक आदेश के बाद स्पष्ट होगी पूरी तस्वीर

फिलहाल 116 नेताओं की सुरक्षा में बदलाव को लेकर विस्तृत आधिकारिक आदेश सामने आने का इंतजार है। आदेश जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किन नेताओं की सुरक्षा किस श्रेणी में रखी गई है और किन्हें पहले जैसी सुरक्षा मिलती रहेगी। अगले छह महीनों में प्रस्तावित समीक्षा के बाद सुरक्षा व्यवस्था में आगे भी बदलाव संभव है।

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